राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अहम शहर मेरठ तक का सफर अब आपकी जेब पर थोड़ा और भारी पड़ने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टोल दरों में संशोधन करते हुए 'दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स' (Delhi-Meerut Expressway Toll Tax) में वृद्धि का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह नई दरें 31 मार्च की मध्य रात्रि (रात 12 बजे) से लागू हो जाएंगी। इस ताजा बढ़ोतरी के तहत हल्के निजी वाहनों से लेकर भारी व्यावसायिक वाहनों के टोल शुल्क में 5 रुपये से लेकर 45 रुपये तक का इजाफा किया गया है।READ ALSO:-देश का पहला इच्छामृत्यु मामला: 13 साल से कोमा में रहे गाजियाबाद के हरीश राणा पंचतत्व में विलीन, जाते-जाते 6 लोगों को दे गए 'नया जीवन'
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस फैसले का सीधा असर उन हजारों दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों पर पड़ेगा जो हर रोज सराय काले खां (दिल्ली) से मेरठ, गाजियाबाद या हापुड़ के बीच आवाजाही करते हैं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टरों और माल ढुलाई करने वाले भारी वाहनों की लागत भी बढ़ेगी, जिसका परोक्ष असर महंगाई के रूप में आम जनता पर पड़ सकता है। इस विस्तृत लेख में हम आपको दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स की नई रेट लिस्ट, इसके आर्थिक प्रभाव और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे।
\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टोल दरों में 5% की सामान्य वृद्धि

\r\n\r\n
भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल दरों का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरें और संग्रहण) नियम, 2008 के तहत किया जाता है। NHAI हर साल 1 अप्रैल से थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में हुए बदलावों के आधार पर टोल दरों की समीक्षा करता है। इसी वार्षिक प्रक्रिया के तहत इस बार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स में लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
\r\n\r\n

 

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
\r\n\r\n
NHAI के अधिकारियों के अनुसार, यह कोई असामान्य वृद्धि नहीं है, बल्कि एक रूटीन प्रक्रिया है जो राजमार्ग के रखरखाव, सुरक्षा सुविधाओं को दुरुस्त रखने और एक्सप्रेसवे के निर्माण में आई लागत (कर्ज) को चुकाने के लिए आवश्यक है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे देश के सबसे उन्नत और हाई-टेक एक्सप्रेसवे में से एक है, जिस पर 14 लेन की सुविधा और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के जरिए टोल वसूली की जाती है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2. 31 मार्च की रात से लागू होने वाली नई टोल रेट लिस्ट (विस्तृत विवरण)

\r\n\r\n
सराय काले खां (दिल्ली) से लेकर मेरठ (परतापुर/मोदीपुरम) तक के पूरे स्ट्रेच पर सफर करने वालों के लिए NHAI ने वाहन श्रेणी के अनुसार नई दरें जारी की हैं। 'दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स' की पुरानी और नई दरों की तुलनात्मक सूची नीचे दी गई है:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन (LMV)

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    सिंगल जर्नी (एक तरफ का सफर): पहले इन वाहनों के लिए 170 रुपये चुकाने पड़ते थे, जिसे अब 5 रुपये बढ़ाकर 175 रुपये कर दिया गया है।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    24 घंटे में वापसी (Return Journey): यदि आप 24 घंटे के भीतर उसी रास्ते से लौटते हैं, तो पहले यह दर 255 रुपये थी, जो अब बढ़कर 265 रुपये हो गई है।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

हल्के वाणिज्यिक वाहन (LCV) और मिनी बस

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    सिंगल जर्नी: मिनी बस और छोटे लोडर वाहनों के लिए टोल दरों में 10 रुपये की वृद्धि की गई है। अब इन्हें 275 रुपये के स्थान पर 285 रुपये का भुगतान करना होगा।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    24 घंटे में वापसी: इन वाहनों के लिए 24 घंटे के भीतर वापसी का टोल 415 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये कर दिया गया है।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

बस और ट्रक (दो एक्सल वाले भारी वाहन)

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    सिंगल जर्नी: पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों और ट्रकों के लिए टोल 580 रुपये से बढ़ाकर 595 रुपये कर दिया गया है (15 रुपये की बढ़ोतरी)।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    24 घंटे में वापसी: इन वाहनों को वापसी सफर पर अब 870 रुपये की जगह 890 रुपये देने होंगे।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

मल्टी एक्सल और बड़े वाणिज्यिक वाहन (3 से 6 एक्सल तक)

\r\n\r\n
बड़े ट्रकों और ट्रॉलों पर टोल वृद्धि का सबसे अधिक असर पड़ा है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    3 एक्सल वाहन: इनका सिंगल जर्नी टोल 630 रुपये की जगह 645 रुपये कर दिया गया है। 24 घंटे के भीतर वापसी पर 970 रुपये का भुगतान करना होगा।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    4 से 6 एक्सल वाले भारी वाहन: इनके लिए सिंगल जर्नी टोल 905 रुपये से बढ़ाकर 930 रुपये कर दिया गया है (25 रुपये की वृद्धि)। 24 घंटे के भीतर वापसी के लिए 1395 रुपये चुकाने होंगे।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    7 या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहन: इस सबसे बड़ी श्रेणी के लिए टोल 1105 रुपये की जगह 1130 रुपये हो गया है। वहीं 24 घंटे में वापसी पर यह दर 1700 रुपये तक पहुंच गई है।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

3. दैनिक यात्रियों और माल ढुलाई पर आर्थिक प्रभाव

\r\n\r\n
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स में यह वृद्धि भले ही देखने में 5 से 45 रुपये के बीच लग रही हो, लेकिन जो लोग रोजाना इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह महीने भर में एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

दैनिक यात्रियों की जेब पर असर

\r\n\r\n
मेरठ, मोदीनगर, मुरादनगर और गाजियाबाद से हजारों लोग हर दिन नौकरी और व्यापार के सिलसिले में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम आते-जाते हैं। कार से रोजाना सफर करने वाले एक व्यक्ति को अब हर महीने (लगभग 25 कार्य दिवस) कम से कम 250 से 300 रुपये का अतिरिक्त भुगतान केवल टोल के रूप में करना होगा। एक्सप्रेसवे बनने से सफर का समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 45-50 मिनट रह गया है, इसलिए लोग इस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बढ़ती लागत उनके मासिक बजट को जरूर प्रभावित करेगी।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

महंगाई और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में वृद्धि

\r\n\r\n
बस और ट्रकों के लिए टोल दरों में 15 से 45 रुपये (वापसी सहित) की वृद्धि का सीधा असर माल ढुलाई (Freight/Logistics) पर पड़ेगा। दिल्ली और मेरठ के बीच कृषि उत्पादों, सब्जियों, औद्योगिक माल और स्पोर्ट्स गुड्स का भारी व्यापार होता है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब टोल टैक्स, डीजल की कीमतें और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लगातार महंगे हो रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर्स को मजबूरन अपना भाड़ा (Freight Charges) बढ़ाना पड़ेगा। भाड़ा बढ़ने का अंतिम परिणाम यह होगा कि बाजार में पहुंचने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं और सब्जियों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम उपभोक्ता पर महंगाई की मार पड़ेगी।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

4. 'दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स' व्यवस्था की अनूठी तकनीक

\r\n\r\n
जिन लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर सफर किया है, वे जानते हैं कि यहां टोल वसूली का तरीका पारंपरिक टोल प्लाजा से बिल्कुल अलग है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां 'क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम' (Closed Tolling System) और 'फ्री-फ्लो टोलिंग' का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

ANPR कैमरा और फास्टैग (FASTag)

\r\n\r\n
इस एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगे हुए हैं। जब आप एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करते हैं, तो कैमरा आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़ लेता है और जब आप एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलते हैं, तो कैमरा फिर से नंबर प्लेट स्कैन करता है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पूरे 90 किलोमीटर का टोल एक साथ नहीं देना पड़ता है। आप जितनी दूरी तय करते हैं, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स केवल उसी दूरी (Per Kilometer Rate) के हिसाब से आपके फास्टैग अकाउंट से कटता है। यदि आप सराय काले खां से चढ़कर डासना में उतर जाते हैं, तो आपको सिर्फ डासना तक का ही पैसा देना होगा।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

बिना फास्टैग यात्रा करने पर दोगुना जुर्माना

\r\n\r\n
NHAI ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के या 'ब्लैकलिस्टेड' फास्टैग (जिसमें बैलेंस न हो) के साथ एक्सप्रेसवे पर सफर करता है, तो एग्जिट पॉइंट पर उसे निर्धारित टोल दर का दोगुना (Double Penalty) जुर्माना नकद या डिजिटल माध्यम से चुकाना होगा। इसलिए, नई दरें लागू होने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस मौजूद हो।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

5. क्या एक्सप्रेसवे के अलावा कोई और विकल्प मौजूद है?

\r\n\r\n
बढ़ते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स से बचने के लिए क्या दैनिक यात्रियों के पास कोई अन्य व्यावहारिक विकल्प है? इसका जवाब हां है, लेकिन हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1. पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-58)

\r\n\r\n
एक्सप्रेसवे बनने से पहले लोग दिल्ली से मेरठ जाने के लिए पुराने NH-58 (गाजियाबाद-मुरादनगर-मोदीनगर-परतापुर) का इस्तेमाल करते थे। यह मार्ग अब टोल-फ्री हो गया है। जो लोग टोल का पैसा बचाना चाहते हैं, वे इस रास्ते का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, इस मार्ग पर कई जगह स्थानीय बाजार, चौराहे और भारी ट्रैफिक मिलता है, जिसके कारण दिल्ली से मेरठ पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। समय बचाने वाले लोगों के लिए यह विकल्प बहुत अच्छा नहीं है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2. नमो भारत ट्रेन (RRTS - RapidX)

\r\n\r\n
टोल टैक्स और अपनी कार के पेट्रोल/डीजल का खर्च बचाने का सबसे बेहतरीन और आधुनिक विकल्प है 'नमो भारत' (Namo Bharat) रैपिड रेल। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर अब पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की दिशा में है। यह वातानुकूलित, तेज और सुरक्षित ट्रेन आपको महज 50 से 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंचा सकती है। जिन लोगों का ऑफिस दिल्ली या नोएडा में मेट्रो स्टेशन के आसपास है, उनके लिए कार छोड़कर नमो भारत से सफर करना न केवल सस्ता पड़ेगा, बल्कि उन्हें ड्राइविंग की थकान और टोल टैक्स की चिंता से भी मुक्ति मिलेगी।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

6. टोल टैक्स के पैसे का उपयोग कहां होता है?

\r\n\r\n
कई बार जनता के मन में यह सवाल उठता है कि जब सरकार रोड टैक्स (Road Tax) लेती है तो फिर हर साल दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स क्यों बढ़ाया जाता है?
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का स्पष्टीकरण है कि एक्सप्रेसवे और सामान्य सड़कों के निर्माण और रखरखाव में बड़ा अंतर होता है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    अत्याधुनिक सुविधाएं: इस एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS), 24x7 पेट्रोलिंग गाड़ियां, एम्बुलेंस, क्रेन और लाइटिंग की व्यवस्था होती है, जिसका संचालन खर्च बहुत अधिक होता है।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    निवेश की वापसी: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को बनाने में 8000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत बनाया जाता है। निवेशकों और बैंकों का पैसा वापस लौटाने के लिए टोल वसूली एक तय समय सीमा (Concession Period) तक अनिवार्य होती है।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    भविष्य का रखरखाव: हर 5 से 7 साल में एक्सप्रेसवे की ऊपरी परत (Bitumen overlay) को दोबारा बिछाना पड़ता है ताकि सफर सुरक्षित और आरामदायक बना रहे। टोल का पैसा इन्हीं सब कार्यों के लिए एक अलग फंड (Escrow account) में जमा होता है।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
निष्कर्ष के तौर पर, 31 मार्च की मध्य रात्रि से लागू हो रहा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टोल टैक्स का नया स्लैब यात्रियों की जेब पर थोड़ा असर जरूर डालेगा, लेकिन एक्सप्रेसवे द्वारा प्रदान की जाने वाली समय की बचत, सुरक्षा और विश्व स्तरीय ड्राइविंग अनुभव के सामने यह कीमत कई लोगों को जायज भी लग सकती है। NHAI द्वारा 5 से 45 रुपये तक की यह वृद्धि वार्षिक WPI इंडेक्स के अनुसार की गई है। दैनिक यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फास्टैग (FASTag) वॉलेट को हमेशा रिचार्ज रखें ताकि दोगुने जुर्माने से बच सकें। यदि आप टोल के इस अतिरिक्त खर्च से पूरी तरह बचना चाहते हैं, तो नमो भारत (RRTS) रैपिड रेल एक बेहद शानदार, किफायती और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन के विकल्प के रूप में आपके लिए मौजूद है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
सारांश (Summary): NHAI ने 31 मार्च की रात से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। कारों और हल्के वाहनों के लिए एकतरफा टोल 175 रुपये (पहले 170) और ट्रकों/बसों के लिए 595 रुपये (पहले 580) कर दिया गया है। 5 से 45 रुपये तक की यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी। इस कदम से जहां एक ओर दैनिक यात्रियों का मासिक खर्च बढ़ेगा, वहीं माल ढुलाई महंगी होने से बाजार में महंगाई का असर भी देखा जा सकता है। बिना फास्टैग यात्रा करने पर नियमनानुसार दोगुना टोल वसूला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन