मेरठ (ब्यूरो): उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के सबसे व्यस्ततम और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक, बेगमपुल में एक अत्यावश्यक सार्वजनिक सुविधा के निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। यहाँ आम जनता की सुविधा के लिए बनाए जा रहे एक सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कार्य में कुछ लोगों द्वारा लगातार बाधा उत्पन्न की जा रही है, जिससे नाराज होकर बेगमपुल व्यापार संघ ने मोर्चा खोल दिया है।READ ALSO:-बिजनौर में खुशियों पर लगा ग्रहण: गैस रिसाव से घर में भड़की भीषण आग, बेटी की शादी के लिए जुटाया गया लाखों का दहेज जलकर खाक
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व्यापार संघ ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस और नगर निगम के उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत दर्ज कराई है और सरकारी कार्य में व्यवधान डालने वाले तत्वों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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क्या है पूरा मामला?

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बेगमपुल व्यापार संघ द्वारा दिनांक 15/12/25 को जारी किए गए एक पत्र के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई है। संघ द्वारा हस्ताक्षरित इस शिकायती पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह विवाद बेगमपुल के न्यू मार्केट इलाके में Vodafone के निकट स्थित एक स्थान से जुड़ा है।
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शिकायत के अनुसार, इस निश्चित सरकारी जगह पर आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना है। यह कार्य पूरी तरह से वैध है और इसे जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए माननीय विधायक, माननीय महापौर और नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर निगम द्वारा इसकी विधिवत स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया था।
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सरकारी ठेकेदार को काम करने से रोका

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व्यापार संघ का आरोप है कि सभी आवश्यक स्वीकृतियां होने के बावजूद, जब सरकारी ठेकेदार द्वारा मौके पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, तो कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि ये लोग ठेकेदार को काम नहीं करने दे रहे हैं और जानबूझकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना अधर में लटक गई है।
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व्यापार संघ की मांग: असामाजिक तत्वों पर हो कठोर कार्रवाई

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सरकारी काम में इस तरह की रुकावट से व्यापारियों में रोष है। बेगमपुल व्यापार संघ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। संघ ने अपने पत्र में स्पष्ट मांग की है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले ऐसे असमाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर तुरंत और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जनहित का यह कार्य बिना किसी देरी के शीघ्रता से पूरा हो सके।
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व्यापार संघ के अनुसार, नगर निगम के संबंधित जेई (J.E.) और एई (A.E.) भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल सके।
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बेगमपुल व्यापार संघ की यह शिकायत शहर में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर करती है। उच्च स्तर से, यानी विधायक, महापौर और नगर आयुक्त से स्वीकृति मिलने के बावजूद, कुछ लोगों के हस्तक्षेप के कारण आम जनता को मिलने वाली एक जरूरी सुविधा में अनावश्यक देरी हो रही है। अब यह देखना होगा कि पुलिस और नगर निगम इस मामले में कितनी तत्परता से हस्तक्षेप करते हैं ताकि स्वीकृत सरकारी निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके और जनता को इसका लाभ मिल सके।
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