यूपी में स्मार्ट मीटर बना 'जी का जंजाल': सड़कों पर उतरे उपभोक्ता, दफ्तरों पर फेंके जा रहे उखड़े हुए मीटर; जानिए क्या है पूरा विवाद

क्यों भड़का है उपभोक्ताओं का गुस्सा? (मुख्य शिकायतें)

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   तेज भागता मीटर और भारी-भरकम बिल: लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि स्मार्ट मीटर पुराने मीटरों की तुलना में बहुत तेज भागते हैं, जिसके कारण उनका मासिक बिजली बिल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा आ रहा है।
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   प्रीपेड मोड में अंधाधुंध कटता बैलेंस: स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड (Prepaid Mode) पर रखा गया है, जिसमें मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करना होता है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि रिचार्ज का बैलेंस बहुत जल्दी-जल्दी कटता है।
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3. \r\n
   बंद घर और MCB गिरे होने पर भी कट रहे पैसे: सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने इस पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। इस शख्स ने वीडियो में दिखाया कि उसका घर पूरी तरह से बंद है, घर की मुख्य MCB भी गिरा दी गई है, यानी बिजली का इस्तेमाल शून्य है। लेकिन इसके बावजूद स्मार्ट मीटर से रोजाना बैलेंस काटा जा रहा है। बिना इस्तेमाल के पैसे कटने की इस खामी ने लोगों के गुस्से में घी डालने का काम किया है।
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   जबरन मीटर लगाने का आरोप: उपभोक्ताओं का यह भी आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी पुलिस बल के साथ आकर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, और विरोध करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।
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योगी सरकार की 'राहत 1.0' और 'राहत 2.0' बेअसर

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  राहत 1.0 (20 अप्रैल की घोषणा): भारी विरोध के बीच 20 अप्रैल को सरकार ने 'राहत 1.0' की घोषणा की थी। इसके तहत एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, जिसे 10 दिन के भीतर (यानी 30 अप्रैल तक) अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी। इसके अलावा, 2 किलोवाट (2kw) तक के लोड वाले उपभोक्ताओं को रिचार्ज खत्म होने पर तीन दिन का ग्रेस पीरियड (Grace Period) दिया गया था। 200 रुपए तक नेगेटिव बैलेंस होने पर और सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन बिजली कनेक्शन नहीं काटने की राहत दी गई थी।
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  राहत 2.0 (24 अप्रैल की घोषणा): जब पहली राहत घोषणा से जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो 24 अप्रैल को सरकार ने 'राहत 2.0' का ऐलान किया। इसके तहत 1 किलोवाट (1kw) तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 30 दिन तक बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाने का आदेश जारी किया गया। आसान भाषा में कहें तो इसे वापस 30 दिन के लिए 'पोस्टपेड मोड' में डाल दिया गया, ताकि लोग 30 दिन में रिचार्ज करा सकें।
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विपक्ष और उपभोक्ता परिषद का हल्लाबोल

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  राज्य उपभोक्ता परिषद की दखल: राज्य उपभोक्ता परिषद ने बिजली विभाग द्वारा जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कड़ा विरोध किया है। परिषद ने इस मामले में सीधे विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission) का दरवाजा खटखटाया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
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  अखिलेश यादव का तीखा हमला: मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के प्रमुख अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, "लोग स्मार्ट मीटर को तोड़-तोड़कर फेंक रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी (BJP) की टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती है। इस सरकार ने राज्य में बिजली तो बनाई नहीं है, लेकिन लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर जरूर लगा रहे हैं। आज हालत यह है कि महिलाएं अपने घरों से निकल पड़ी हैं और स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंक रही हैं।"
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75 लाख मीटर लग चुके, 2028 की डेडलाइन... फिर जल्दबाजी क्यों?