बिजनौर: महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज हबीबवाला में 'भ्रूण हत्या और लिंग चयन' पर विशेष विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

समाज में घटते लिंगानुपात और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कानूनी जागरूकता बेहद आवश्यक है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority), लखनऊ के एक्शन प्लान के तहत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर के निर्देशन में महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज, हबीबवाला में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस शिविर का मुख्य विषय "लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1996" (PCPNDT Act) और कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम था। इस कार्यक्रम में उपस्थित कानूनी विशेषज्ञों और पैरा लीगल वालंटियर्स (PLV) ने समाज में बेटियों के महत्व और इस जघन्य अपराध के खिलाफ बनाए गए कड़े कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।READ ALSO:-RBI का बड़ा फैसला: Netflix, YouTube जैसे विदेशी ऐप्स का ऑटो-पेमेंट रोकना हुआ आसान, जानें ई-मैन्डेट और रिफंड के नए नियम

शिविर को संबोधित करते हुए पी.एल.वी (Para Legal Volunteer) जयवीर सिंह ने उपस्थित लोगों और छात्र-छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 'गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' मुख्य रूप से कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण जाँच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया था। हमारे समाज में लगातार घटते लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए इस कानून की सख्त आवश्यकता थी।

जयवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रसवकाल में लिंग चयन की आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस अधिनियम में समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कानून को और अधिक प्रभावी और सख्त बनाने के लिए वर्ष 2003 और 2011 में इसमें कड़े संशोधन किए गए। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी चिकित्सा पेशेवर या परिवार लिंग निर्धारण जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल न हो सके। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम केवल एक कानूनी अनिवार्यता ही नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

अक्सर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में लोगों को कानूनों की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे अनजाने में या दबाव में आकर अपराध का हिस्सा बन जाते हैं। शिविर में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि लिंग निर्धारण और भ्रूण हत्या कोई सामान्य अपराध नहीं है। पी.एल.वी जयवीर सिंह ने कानूनी प्रावधानों को समझाते हुए कहा कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी अपराध 'संज्ञेय' (Cognizable) हैं। इसका अर्थ है कि पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

इसके अलावा, यह एक 'गैर-जमानती' (Non-bailable) और 'गैर-समझौता योग्य' (Non-compoundable) अपराध है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे आसानी से जमानत नहीं मिलेगी और न ही अदालत के बाहर इस मामले में कोई समझौता किया जा सकता है। सरकार द्वारा बनाए गए ये कड़े नियम कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम की दिशा में एक ढाल का काम करते हैं, ताकि समाज में अपराधियों के बीच कानून का खौफ बना रहे।

किसी भी स्वस्थ और संतुलित समाज के लिए पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान होनी चाहिए। आदर्श रूप में लिंगानुपात 1:1 होना चाहिए, लेकिन भारत में यह स्थिति काफी चिंताजनक रही है। विधिक साक्षरता शिविर में जनसांख्यिकी (Demographics) के आंकड़ों पर भी गहराई से चर्चा की गई।

वर्ष 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समाज में कहीं न कहीं बेटियों को जन्म लेने से पहले ही रोका जा रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम अभियानों के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन अभी भी यह आदर्श अनुपात से काफी पीछे है। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि लिंगानुपात में सुधार समाज के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। यदि हमने आज भ्रूण हत्या को नहीं रोका, तो भविष्य में समाज का ताना-बाना पूरी तरह से बिखर जाएगा।

कानून अपनी जगह काम करता है, लेकिन जब तक समाज की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम पूरी तरह से संभव नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानून की सही जानकारी पहुंचाना है। महाराणा प्रताप इण्टर कॉलेज हबीबवाला में आयोजित इस शिविर में छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विधिक साक्षरता शिविर को सफल बनाने में कई लोगों ने अपना अहम योगदान दिया। कार्यक्रम में शाहनवाज, पी.एल.वी अंजलि, राजीव कुमार, गजेन्द्र कुमार, और सुनील सहित कई अन्य गणमान्य लोग और वालंटियर्स प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इन सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे अपने आस-पास के क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देंगे।

बिजनौर के हबीबवाला में आयोजित यह विधिक साक्षरता शिविर समाज को एक स्पष्ट संदेश देता है कि बेटियां समाज का गौरव हैं और उन्हें जन्म लेने का पूरा अधिकार है। घटता लिंगानुपात केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव समाज के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम जैसे कड़े कानून कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए एक मजबूत हथियार हैं। संज्ञेय और गैर-जमानती धाराओं ने इस अपराध पर काफी हद तक लगाम लगाई है, लेकिन जनगणना 2011 के आंकड़े (1000:943) हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आयोजित ऐसे शिविर आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां बेटियों को भी बेटों के समान जीने और आगे बढ़ने का सुरक्षित माहौल मिल सके।