यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता: मशीनरी और दवाओं पर शून्य शुल्क की तैयारी, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी कारें अब होंगी सस्ती

भारत और यूरोपीय संघ (European Union) के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के अंतिम रूप लेने के साथ ही भारतीय बाजारों में एक बड़े आर्थिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। प्रस्तावित समझौते के तहत, भारत ने ऑटोमोबाइल, भारी मशीनरी, और उपभोक्ता वस्तुओं सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में आयात शुल्क (Import Duty) में ऐतिहासिक कटौती करने का निर्णय लिया है। यह कदम न केवल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए यूरोपीय उत्पादों को सस्ता बनाएगा, बल्कि देश के औद्योगिक ढांचे को आधुनिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।READ ALSO:-महाराष्ट्र में मातम: 'दादा' अब नहीं रहे; बारामती में लैंडिंग के वक्त आग का गोला बना विमान, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 की दर्दनाक मौत

इस समझौते का सबसे चर्चित पहलू ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। वर्तमान में, विदेशी लग्जरी कारों पर भारत में 110% तक का भारी-भरकम आयात शुल्क लगता है, जो दुनिया में सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है। रॉयटर्स और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एफटीए के लागू होने के बाद इस शुल्क को घटाकर मात्र 10% कर दिया जाएगा। यह कटौती यूरोपीय कार निर्माताओं जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, और ऑडी के लिए भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बनाना बेहद आसान कर देगी। हालांकि, घरेलू निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक सुरक्षात्मक कदम भी उठाया है। इस रियायती दर पर आयात के लिए 2,50,000 यूनिट का वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया है। इसका अर्थ है कि इस सीमा के भीतर आने वाली गाड़ियां ही कम टैक्स का लाभ उठा सकेंगी, जिससे बाजार में एकदम से बाढ़ नहीं आएगी लेकिन कीमतें निश्चित रूप से कम होंगी।

केवल लग्जरी कारें ही नहीं, बल्कि यह समझौता भारत के 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी नई गति देने वाला है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, औद्योगिक मशीनरी पर वर्तमान में लगने वाले 44% टैरिफ को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, केमिकल्स पर लगने वाले 22% शुल्क को भी खत्म किया जाएगा। यह भारतीय उद्योगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। जब भारतीय फैक्ट्रियां सस्ती दरों पर अत्याधुनिक यूरोपीय मशीनरी और उच्च गुणवत्ता वाले केमिकल्स का आयात कर सकेंगी, तो उनकी उत्पादन लागत कम होगी और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह सीधे तौर पर भारतीय निर्यात को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े बदलावों की उम्मीद है। दवाओं पर मौजूदा 11% टैरिफ को समाप्त करने और सर्जिकल उपकरणों पर शुल्क को शून्य या नगण्य करने की योजना है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट बताती है कि इससे जीवन रक्षक दवाएं और उन्नत मेडिकल उपकरण आम जनता के लिए सस्ते हो सकते हैं। यूरोपीय संघ फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी में अग्रणी है, और शुल्क हटने से भारत के अस्पतालों और मरीजों को अत्याधुनिक तकनीक तक आसान पहुंच मिलेगी।

शराब और बीयर के शौकीनों के लिए भी यह समझौता राहत लेकर आ रहा है। भारत में विदेशी शराब पर टैक्स की दरें हमेशा से बहुत ऊंची रही हैं। एफटीए के तहत, बीयर पर आयात शुल्क को घटाकर 50% और अन्य शराब (Spirits) पर 40% करने का प्रस्ताव है। इससे स्कॉच व्हिस्की, फ्रेंच वाइन और अन्य यूरोपीय ब्रांड्स भारतीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे। यह कदम भारत के हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र को भी परोक्ष रूप से लाभ पहुंचा सकता है।

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के आयात पर शुल्क को पूरी तरह शून्य (Zero) करने का निर्णय लिया गया है। भारत में एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और एयरलाइंस को बड़ी संख्या में नए विमानों की आवश्यकता है। शुल्क समाप्त होने से एयरलाइंस की लागत घटेगी, जिसका लाभ अंततः यात्रियों को मिल सकता है। साथ ही, स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ने से भारत के अंतरिक्ष मिशनों को भी नई तकनीकी सहायता मिलेगी।

विश्लेषकों का मानना है कि यह एफटीए भारत की व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव है। अब तक भारत संरक्षणवादी नीतियों के लिए जाना जाता था, लेकिन 110% से 10% तक की कटौती यह दर्शाती है कि भारत अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। हालांकि, इससे घरेलू निर्माताओं पर दक्षता बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा, लेकिन लंबी अवधि में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक सप्लाई चेन का अभिन्न अंग बनाने में मदद करेगा। मशीनरी और कच्चे माल पर शुल्क घटने से औद्योगीकरण को बल मिलेगा, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं के सस्ते होने से बाजार में मांग बढ़ेगी। कुल मिलाकर, यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए 'विन-विन' स्थिति पैदा करता है।