योगी सरकार के IAS तबादलों पर चुनाव आयोग का 'ब्रेक', सख्त आदेश- 'बिना अनुमति नहीं हिलेगा कोई DM-SDM'

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल और IAS अधिकारियों के तबादलों पर केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने तत्काल प्रभाव से ब्रेक लगा दिया है। एक सख्त आदेश जारी करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के 72 जिलों में जिलाधिकारी (DM) और उप-जिलाधिकारी (SDM) स्तर के किसी भी अधिकारी का तबादला अब बिना उसकी अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। यह रोक 30 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी रहेगी।READ ALSO:-अब जयपुर-उदयपुर भूल जाइए! ताजमहल के साये में बसेगी 'इंटरनेशनल वेडिंग सिटी', UP बनेगा देश का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन

चुनाव आयोग का यह कड़ा कदम उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक और खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर उठाया गया है। इन क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसके लिए 1 नवंबर, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर बिल्कुल नई (De-novo) मतदाता सूची बनाई जानी है।

आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाता सूची बनाने की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया बिना किसी प्रशासनिक बाधा या अधिकारियों के फेरबदल के सुचारू रूप से पूरी हो।

यह आदेश मुख्य रूप से उन जिलों और क्षेत्रों को प्रभावित करेगा जहां विधान परिषद चुनाव होने हैं:

आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए पात्रता भी स्पष्ट कर दी है:

इच्छुक और पात्र नागरिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी (जो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे) के कार्यालय में भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

चुनाव आयोग के इस आदेश से साफ है कि वह विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर बेहद गंभीर है और मतदाता सूची निर्माण में किसी भी तरह की ढिलाई या प्रशासनिक अस्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।