दिल्ली वालों की बल्ले-बल्ले! अब 'नमो भारत' ट्रेन से मेरठ होते हुए पहुंचेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश, जानें 150 KM लंबे नए ट्रैक का पूरा मास्टरप्लान

नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat Train) ने दिल्ली-एनसीआर में परिवहन की जो नई क्रांति शुरू की है, वह अब जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड की वादियों तक पहुंचने वाली है। अगर आप भी वीकेंड पर या किसी त्योहार पर दिल्ली के ट्रैफिक जाम से जूझते हुए हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं, तो आपके लिए सरकार एक ऐसा तोहफा लेकर आ रही है जो आपकी यात्रा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस (RRTS) कॉरिडोर को आगे बढ़ाते हुए इसे सीधे हरिद्वार और ऋषिकेश तक ले जाने की महायोजना पर काम शुरू कर दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट की हर एक बारीकी।

 

वर्तमान में दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत ट्रेन का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पहले से ही जनता के लिए चालू कर दिया गया है। दिल्ली-मेरठ के बीच यह रैपिड रेल अपनी रफ्तार, सुरक्षा और विश्वस्तरीय सुविधाओं के लिए जानी जाती है। अब इसी सफलता को देखते हुए, NCRTC ने इस कॉरिडोर को मेरठ से आगे हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तार देने का प्रस्ताव रखा है।

 

इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए NCRTC के प्रबंध निदेशक (MD) शलभ गोयल ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की प्रबल इच्छा जताई गई है और शुरुआती कदमों को उठाने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा गया है।

 

सर्वे और DPR के लिए 7.02 करोड़ रुपये के बजट की मांग

किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी व्यवहार्यता (Feasibility) और रूट का सटीक खाका तैयार करना बेहद जरूरी होता है।

 

डीपीआर की तैयारी: NCRTC ने अपने पत्र में रूट के शुरुआती सर्वे, वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (Alternative Analysis Report) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर (DPR) तैयार करने का प्रस्ताव रखा है।

 

बजट का आवंटन: इस अहम शुरुआती प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड सरकार से 7.02 करोड़ रुपये के बजट की मांग की गई है।

 

सरकार का एक्शन: इस पत्र के मिलते ही उत्तराखंड शासन हरकत में आ गया है। मुख्य सचिव ने तुरंत राज्य के परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि वे इस पर एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार करें। परिवहन विभाग ने वित्त विभाग के साथ मिलकर फंड की व्यवस्था पर चर्चा शुरू कर दी है, ताकि इसे जल्द से जल्द राज्य कैबिनेट की बैठक में रखकर आधिकारिक मंजूरी दिलाई जा सके।

 

इस नए रैपिड रेल ट्रैक की सबसे खास बात इसकी भौगोलिक रूपरेखा है। यह सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि दो राज्यों के बीच एक मजबूत हाई-स्पीड कनेक्टिविटी का पुल बनेगा।

 

कुल लंबाई: मेरठ के मोदीपुरम से लेकर ऋषिकेश तक बिछने वाले इस नए ट्रैक की कुल लंबाई लगभग 150 किलोमीटर होगी।

 

उत्तर प्रदेश का हिस्सा: इस 150 किमी में से लगभग 72 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में आएगा।

उत्तराखंड का हिस्सा: बाकी बचा हुआ लगभग 78 किलोमीटर का ट्रैक देवभूमि उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्र में होगा।

 

मुजफ्फरनगर का अहम रोल: पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने इस रूट के अलाइनमेंट में मुजफ्फरनगर को भी शामिल करने की पुरजोर वकालत की है। मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी का एक प्रमुख औद्योगिक और कृषि केंद्र है। अगर नमो भारत ट्रेन यहाँ रुकती है, तो इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे।

 

हरिद्वार और ऋषिकेश सिर्फ शहर नहीं हैं, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मा के केंद्र हैं।

 

करोड़ों श्रद्धालुओं को फायदा: हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा, गंगा दशहरा, कुंभ और अर्धकुंभ जैसे मौकों पर दिल्ली-एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों से करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। अक्सर इस दौरान हाईवे पर भारी जाम लग जाता है। नमो भारत के आने से यह सफर बिना किसी रुकावट के, वातानुकूलित और आरामदायक माहौल में तय किया जा सकेगा।

 

वीकेंड टूरिज्म में आएगा उछाल: ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी (Yoga Capital of the World) और भारत में रिवर राफ्टिंग (River Rafting) का प्रमुख केंद्र माना जाता है। दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में काम करने वाले युवाओं के लिए ऋषिकेश सबसे पसंदीदा वीकेंड गेटवे है। हाई-स्पीड ट्रेन के शुरू होने से लोग शुक्रवार शाम को निकलकर बिना थके ऋषिकेश पहुंच सकेंगे और रविवार को आसानी से वापस आ सकेंगे।

 

यह योजना ऐसे समय में आकार ले रही है जब हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस एक्सप्रेसवे ने पहले ही दोनों शहरों के बीच सड़क मार्ग की दूरी और समय को घटाकर मात्र ढाई घंटे कर दिया है।

 

अब सड़क मार्ग के इस बेहतरीन ढांचे के साथ नमो भारत रैपिड रेल (RRTS) का सीधा कनेक्शन इस पूरे क्षेत्र के परिवहन बुनियादी ढांचे (Transport Infrastructure) को अभूतपूर्व मजबूती देगा। जहाँ एक ओर एक्सप्रेसवे निजी वाहनों और कमर्शियल ट्रकों के लिए वरदान साबित होगा, वहीं नमो भारत ट्रेन उन लाखों दैनिक और सामयिक यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बेहतरीन विकल्प बनेगी जो सुरक्षित और तेज सफर चाहते हैं।

 

परिवहन के साधनों का सीधा असर किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मेरठ से ऋषिकेश तक नमो भारत के दौड़ने से इसके आस-पास के इलाकों में रियल एस्टेट (Real Estate) सेक्टर में भारी उछाल आने की उम्मीद है।

नए रोजगार: स्टेशनों के निर्माण, संचालन और मेंटेनेंस से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।

 

व्यापारियों को लाभ: दिल्ली के थोक बाजारों (जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार) और हरिद्वार-रुड़की के व्यापारियों के बीच आवागमन इतना आसान हो जाएगा कि वे एक ही दिन में जाकर अपना व्यापारिक काम निपटा कर वापस लौट सकेंगे।

 

स्थानीय विकास: जिन इलाकों से यह ट्रेन गुजरेगी, वहां नए कमर्शियल हब, होटल, रेस्टोरेंट और टाउनशिप विकसित होने की प्रबल संभावनाएं हैं।

 

पर्यावरण के अनुकूल (Eco-Friendly) और सुरक्षित सफर

आज के समय में जब दिल्ली-एनसीआर गंभीर प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में नमो भारत जैसी ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) परियोजनाएं समय की मांग हैं।

 

कार्बन फुटप्रिंट में कमी: हजारों लोग जब अपनी निजी कारों को छोड़कर रैपिड रेल से सफर करेंगे, तो हाईवे पर पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और कार्बन एमिशन में भारी गिरावट आएगी।

 

सुरक्षित यात्रा: आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, महिला कोच और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ नमो भारत यात्रियों को एक जीरो-एक्सीडेंट और सुरक्षित यात्रा का भरोसा देती है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों के बीच यह सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

 

उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद गंभीर हैं और केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं। राज्य सरकार जानती है कि बेहतर कनेक्टिविटी से ही उत्तराखंड के पर्यटन आधारित राजस्व को कई गुना बढ़ाया जा सकता है।

 

हालांकि, यह पूरा प्रोजेक्ट अभी अपनी शुरुआती प्लानिंग और डिजाइनिंग स्टेज (Planning Stage) में है। सबसे पहले 7.02 करोड़ रुपये जारी होने के बाद सर्वेक्षक जमीन पर उतरेंगे, मिट्टी की जांच होगी, स्टेशनों की जगह तय की जाएगी और फिर फाइनल डीपीआर केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को भेजी जाएगी। वहां से मंजूरी और फंड शेयरिंग पैटर्न (केंद्र और राज्य के बीच) तय होने के बाद ही जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य शुरू होगा।

 

दिल्ली से मेरठ तक का सफर आसान करने के बाद अब 'नमो भारत' का यह नया लक्ष्य न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दूरियों को मिटाएगा, बल्कि सांस्कृतिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टिकोण से एक नए युग की शुरुआत करेगा। जब मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर, रुड़की होते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश तक यह हाई-स्पीड ट्रेन दौड़ेगी, तो यह उत्तर भारत के रीजनल ट्रांसपोर्ट में एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगी, जिसकी मिसाल आने वाले दशकों तक दी जाएगी। अब बस इंतजार है तो इस महायोजना के जल्द से जल्द जमीन पर उतरने का, ताकि आम आदमी का सफर सुहाना और सुरक्षित बन सके।