लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार 16 नवम्बर 2026 को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर 'योगी की पाती' कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस विशेष संवाद यात्रा पर आधारित एक प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। CM Yogi Ki Paati Coffee Table Book के विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक महज सरकारी संदेश या लेखों का संकलन नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग—विशेषकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का सशक्त माध्यम है।
उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेश वासियों के साथ संवाद की आत्मीय और अनूठी यात्रा के स्वर्णिम 50 सप्ताह के उपलक्ष्य में प्रकाशित 'योगी की पाती' कॉफी टेबल बुक का आज लखनऊ में विमोचन किया। साथ ही, संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ।
जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶
हमने इस पाती के माध्यम से… pic.twitter.com/Ki11j4Wfjz— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 16, 2026
शासन और आमजन के बीच संवाद का सेतु है 'योगी की पाती' मुख्यमंत्री ने कहा कि 'योगी की पाती' के पिछले 50 संस्करणों को समाचार पत्रों और विजुअल मीडिया ने प्रमुखता से स्थान देकर जनकल्याणकारी नीतियों को आम नागरिक तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। अपने 28-29 वर्षों के सार्वजनिक जीवन का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि समाज के कई ऐसे वंचित और उपेक्षित वर्ग थे, जिनकी वास्तविक समस्याओं से आम लोग अनजान थे। शासन की व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने युवा, विद्यार्थी, महिला, अन्नदाता किसान और श्रमिक वर्ग से जुड़े अनछुए पहलुओं को सामने लाने का संकल्प लिया, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए।
Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join ›वनटांगिया, मुसहर और कोल समाज के जीवन में आया ऐतिहासिक बदलाव संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने वंचित समुदायों के उत्थान की यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि लगभग 120 वर्ष पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में रेल लाइन बिछाने के लिए हुई वनों की कटाई के बाद जंगल लगाने और सुरक्षा के लिए जिन परिवारों को बसाया गया, वे आजादी के दशकों बाद भी बुनियादी अधिकारों से वंचित रहे। वर्ष 2005-06 में महराजगंज यात्रा के दौरान वनटांगिया परिवारों की स्थिति देखने के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर वन अधिनियम में संशोधन की पहल की। वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने पेड़ों की आयु और निवास प्रमाणों के आधार पर वनटांगिया समाज की 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को नागरिकता, पक्के आवास, बिजली, पानी और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान कीं।
इसी क्रम में उन्होंने कुशीनगर के मुसहर समुदाय को भूमि के पट्टे व आवास दिलाने और चित्रकूट में कोल जनजाति के परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर उपलब्ध कराने का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि थारू, गोंड, चेरो, बुक्सा और सहरिया जैसी जनजातियों को भी शासन की योजनाओं से जोड़कर सशक्त बनाया जा रहा है।
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इन्सेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण और शिक्षा क्षेत्र में कायाकल्प पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर मंडल में दशकों तक बच्चों की जान लेने वाली इन्सेफेलाइटिस बीमारी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले संसाधनों के अभाव में सैकड़ों मासूमों की मृत्यु होती थी। सांसद रहते हुए उन्होंने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आवश्यक संसाधन जुटाए और मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बीमारी के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया। आज प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मौतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो चुका है।
शिक्षा व्यवस्था में हुए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख उपलब्धियां साझा कीं:
निःशुल्क संसाधन एवं डीबीटी: बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.60 करोड़ छात्र-छात्राओं को दो यूनिफॉर्म, बैग, किताबें और जूते-मोजे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसकी धनराशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
ऑपरेशन कायाकल्प: वर्ष 2017 से पहले विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति 30 से 36 प्रतिशत थी, जो जनसहभागिता से अब बढ़कर लगभग 96 प्रतिशत हो गई है।
आधुनिक शिक्षण संस्थान: श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वहीं नर्सरी से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं।
योजनाओं की जानकारी ही पात्रों तक लाभ पहुंचाने का माध्यम मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारकर लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना आवश्यक है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं का निरंतर प्रचार-प्रसार जरूरी है ताकि हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिल सके। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, सूचना निदेशक विशाल सिंह, अपर निदेशक अरविन्द मिश्र सहित दैनिक जागरण के राज्य संपादक आशुतोष शुक्ला, अमर उजाला के संपादक विजय त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रवीण कुमार, हिन्दुस्तान के सुनील द्विवेदी, हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रांशु मिश्रा, नवभारत टाइम्स के मनीष श्रीवास्तव, इंडियन एक्सप्रेस के उपेन्द्र पाण्डेय, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की नमिता वाजपेयी, राजीव ओझा, अजीत सिंह सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार व संपादक उपस्थित थे।
Sabse pehle comment karne wale banein.