यूपी बजट 2026-27: 'डिजिटल प्रदेश' बनने की ओर उत्तर प्रदेश, AI और रोबोटिक्स मिशन के लिए करोड़ों का फंड, 25 लाख युवाओं को सौगात

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए खजाना खोल दिया है। 225 करोड़ से यूपी एआई मिशन, 100 करोड़ से रोबोटिक मिशन और डेटा हब बनाने की तैयारी। जानिए कैसे AI, ड्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब एक निर्णायक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी में है। दशकों तक मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब खुद को देश के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2026-27 के राज्य बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती तकनीकों को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। इस बजट का सबसे बड़ा आकर्षण यूपी बजट 2026 एआई मिशन है, जो प्रदेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है।READ ALSO:-यूपी में 'तिथि भोजन योजना' की शानदार शुरुआत: अब सरकारी स्कूलों में बच्चों संग मनाएं अपना जन्मदिन और सालगिरह, जानें पीएम पोषण की नई गाइडलाइन

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इन नई पहलों से प्रदेश न केवल डिजिटल और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार (Innovation) का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में भी मजबूत कदम रखेगा। सरकार का स्पष्ट विजन है कि जनसंख्या को उत्पादक 'जनशक्ति' (Human Capital) में बदलकर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। आइए, विस्तार से समझते हैं कि यूपी बजट 2026 एआई मिशन और अन्य तकनीकी घोषणाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे संवरने वाला है।

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यूपी बजट 2026 एआई मिशन का शुभारंभ: 225 करोड़ का निवेश

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बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' (UP-AIM) शुरू करने का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा है। यह मिशन भारत सरकार के 'इंडिया एआई मिशन' और 'इंडिया एआई डेटा लैब' के साथ सीधा तालमेल बिठाते हुए काम करेगा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट में इस खास मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है।

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यूपी बजट 2026 एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की शासन व्यवस्था (Governance), शिक्षा (Education), स्वास्थ्य (Health) और कृषि (Agriculture) जैसे महत्वपूर्ण और बुनियादी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थायी समाधान विकसित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह एआई मिशन प्रदेश के युवाओं और समूची अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा 'गेम चेंजर' साबित होगा। एआई की मदद से सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में न केवल अभूतपूर्व तेजी आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार और मानवीय त्रुटियों को भी कम किया जा सकेगा।

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'टेक युवा-समर्थ युवा' योजना: 25 लाख युवाओं का भविष्य संवारेगी एआई ट्रेनिंग

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उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। प्रदेश में 56 से 60 प्रतिशत कामकाजी युवा वर्ग है, जिसे ग्लोबल वर्कफोर्स के रूप में तैयार करने के लिए बजट में 'टेक युवा-समर्थ युवा' (Tech Yuva-Samarth Yuva) योजना की घोषणा की गई है। इस दूरगामी योजना के तहत प्रदेश के लगभग 25 लाख युवाओं और छात्रों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने का महात्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

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इस योजना के प्रारंभिक क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत युवाओं को मुफ्त में निम्नलिखित तकनीकों का प्रशिक्षण और एआई टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे:

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence - AI)
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ऑगमेंटेड रिएलिटी (Augmented Reality - AR)
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वर्चुअल रिएलिटी (Virtual Reality - VR)
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एक्सटेंडेड रिएलिटी (Extended Reality - XR)
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सरकार का मानना है कि पारंपरिक डिग्री आधारित शिक्षा आज के तेजी से बदलते तकनीकी युग के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए कौशल आधारित दक्षता (Skill-based competency) पर जोर दिया जा रहा है, ताकि यूपी के युवा दुनिया भर में रोजगार के नए और उच्च आय वाले अवसर हासिल कर सकें।

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शिक्षा तंत्र का कायाकल्प: 49 आईटीआई में एआई लैब्स और ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर

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यूपी बजट 2026 एआई मिशन केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 49 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में अत्याधुनिक एआई लैब्स (AI Labs) स्थापित की जा रही हैं।

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इसके अलावा, माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए 'ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर' (Dream Skill Lab Clusters) बनाए जाएंगे, जिसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपये का भारी आवंटन किया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का 'आरएंडडी इनोवेशन फंड' (R&D Innovation Fund) भी प्रस्तावित किया गया है। इन कदमों से स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही छात्रों को एआई और उन्नत तकनीकों के संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे उनकी नींव मजबूत होगी।

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यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर: 40 गीगावाट क्षमता का महा-विजन

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं की रीढ़ 'डेटा' होता है। प्रदेश को सुरक्षित डेटा भंडारण और क्लाउड सेवाओं का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 'उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर' को बड़े पैमाने पर सुदृढ़ किया जा रहा है।

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बजट में 5 गीगावाट क्षमता के 4-5 डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक प्रदेश में 40 गीगावाट क्षमता का अत्याधुनिक डेटा सेंटर इकोसिस्टम तैयार करना है। इस लक्ष्य की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में पूरे भारत की डेटा सेंटर क्षमता मात्र 1.6 गीगावाट है, जबकि यूपी इसे वैश्विक स्तर—जैसे अमेरिका (54 GW) और चीन (20 GW)—के समकक्ष ले जाने की महत्वाकांक्षी तैयारी कर रहा है।

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इसके साथ ही, डेटा के सुरक्षित प्रबंधन और नियमों को लागू करने के लिए एक 'स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी' (State Data Center Authority) के गठन का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए अलग से 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन डेटा सेंटर्स के निर्माण और संचालन से आईटी इंजीनियरों, साइबर सुरक्षा विश्लेषकों और तकनीकी सपोर्ट स्टाफ की मांग में भारी उछाल आएगा, जिससे हजारों नए रोजगार सृजित होंगे।

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नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए 'यू-हब' (U-Hub) की स्थापना

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युवाओं के नेतृत्व वाले उद्यमशीलता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए, प्रदेश सरकार लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में विश्वस्तरीय 'यू-हब' (U-Hub) स्थापित करने जा रही है। इन राज्य-स्तरीय हब के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड प्रस्तावित किया गया है।

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इन यू-हब के माध्यम से उभरते हुए स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन, बेहतरीन मेंटरशिप (Mentorship) और निवेश (Funding) के आसान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर लखनऊ और नोएडा को भी स्टार्टअप्स की पहली पसंद बनाया जाए। 'टेक युवा-समर्थ युवा' योजना के साथ मिलकर यह यू-हब तकनीकी दक्ष युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करेगा।

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उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन और ड्रोन निर्माण: 100 करोड़ का प्रावधान

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यूपी बजट 2026 एआई मिशन के समानांतर ही रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी एक बड़ी क्रांति की रूपरेखा खींची गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भारत का 'रोबोटिक्स हब' बनाने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का 'उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन' शुरू किया गया है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि जिन कार्यों को पहले मानव श्रम के कारण अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण माना जाता था, अब उन्हें रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के माध्यम से अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने इसके व्यावहारिक उदाहरण देते हुए बताया कि फैक्ट्रियों और लॉजिस्टिक्स पार्कों में ट्रकों पर भारी बोझ लादने या कृषि में जहरीले कीटनाशकों के छिड़काव जैसे खतरनाक कार्य अब रोबोट और ड्रोन के माध्यम से आसानी से किए जा सकेंगे।

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प्रदेश में ड्रोन निर्माण और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू (MoU) भी किए गए हैं, जिन पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। इससे न केवल औद्योगिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि 'ड्रोन पायलट' और रोबोटिक्स मेंटेनेंस के क्षेत्र में युवाओं के लिए नई नौकरियां भी पैदा होंगी।

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इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मिशन (Emerging Technology Mission) से नवाचार को बल

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केवल एआई और रोबोटिक्स ही नहीं, सरकार भविष्य की अन्य तकनीकों पर भी नजर बनाए हुए है। 'न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मिशन' (New and Emerging Technologies Mission) के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन (Blockchain), फोटोनिक्स (Photonics), और क्वांटम टेक्नोलॉजी (Quantum Technology) जैसी आधुनिक तकनीकों में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा।

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इस मिशन को बल देने के लिए बजट में राजस्व पक्ष (Revenue side) में 70 करोड़ रुपये और पूंजीगत पक्ष (Capital side) में 30 करोड़ रुपये यानी कुल 100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। उन्नत विनिर्माण (Advanced Manufacturing) को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नए पॉलिटेक्निक संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है और मौजूदा संस्थानों का उच्चीकरण (Upgradation) कर तकनीकी शिक्षा के पूरे ढांचे को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है।

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यूपी स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क-3 (UPSWAN-3) का विस्तार और साइबर सुरक्षा

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डिजिटल इंडिया के विजन को गांवों तक पहुंचाने और प्रदेश की डिजिटल कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करने के लिए 'यूपी स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क-3' (UPSWAN-3) का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इस नेटवर्क के मजबूत होने से जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर तक सरकारी और ऑनलाइन सेवाएं अधिक प्रभावी, तेज और पारदर्शी तरीके से आम जनता तक पहुंच सकेंगी।

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चूंकि प्रदेश तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, इसलिए साइबर खतरों का जोखिम भी बढ़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अपने साइबर सुरक्षा तंत्र (Cyber Security Framework) को भी मजबूती प्रदान कर रही है, ताकि डिजिटल युग की नई चुनौतियों, डेटा चोरी और साइबर धोखाधड़ी का सामना दृढ़ता से किया जा सके।

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कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

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यूपी बजट 2026 एआई मिशन का सबसे बड़ा प्रभाव प्रदेश की आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने में दिखेगा। तकनीकी विकास का असली लाभ तब है जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

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कृषि क्षेत्र में एआई (AI in Agriculture): उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी कृषि पर निर्भर है। एआई का उपयोग स्मार्ट और सटीक खेती (Precision Farming) के लिए किया जाएगा। सैटेलाइट और ड्रोन डेटा की मदद से मौसम का सटीक पूर्वानुमान, मिट्टी की गुणवत्ता का रियल-टाइम विश्लेषण और फसलों पर कीट हमलों की पूर्व चेतावनी (Early Warning) सीधे किसानों के मोबाइल पर दी जा सकेगी। इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों को वैज्ञानिक आधार पर सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
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स्वास्थ्य क्षेत्र (Digital Healthcare): दूरदराज के इलाकों में डॉक्टरों की कमी को डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट के जरिए पूरा किया जाएगा। एआई एल्गोरिदम की मदद से एक्स-रे, एमआरआई और अन्य रिपोर्टों का विश्लेषण कर रोगों की प्रारंभिक पहचान (Early Detection) संभव हो सकेगी, जिससे गंभीर बीमारियों का समय रहते इलाज हो सकेगा।
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शिक्षा और कौशल विकास (Smart Education): शिक्षा क्षेत्र में 'स्मार्ट लर्निंग टूल्स' के माध्यम से छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार कस्टमाइज्ड लर्निंग का लाभ मिलेगा।
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सप्लाई चेन और ई-कॉमर्स: इसके अलावा, ओडीओपी (One District One Product) और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एआई का उपयोग किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे।
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सैटेलाइट सेंसर पेलोड और आपदा प्रबंधन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण

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जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्राकृतिक आपदाओं से निपटना एक बड़ी चुनौती है। यूपी सरकार ने आपदा प्रबंधन में भी विज्ञान का सहारा लिया है। प्रदेश में आकाशीय विद्युत (बिजली गिरने) से होने वाली जनहानि से बचाव और एक सटीक पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) विकसित करने के लिए सैटेलाइट पेलोड और अत्याधुनिक सेंसर की व्यवस्था की जाएगी।

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इससे मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को वास्तविक समय (Real-time) में जानकारी मिलेगी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा।

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आईटी बजट में 76% की ऐतिहासिक वृद्धि: एक स्पष्ट संकेत

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इस पूरे तकनीकी महाकुंभ का आर्थिक पहलू भी बेहद दिलचस्प है। योगी सरकार ने बजट 2026-27 में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 76% की भारी वृद्धि की है। किसी भी एक सेक्टर के बजट में इतनी बड़ी छलांग यह स्पष्ट करती है कि सरकार का मुख्य फोकस अब किस दिशा में है।

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बजट विश्लेषकों के अनुसार, सरकार ने कुल बजट में 19.5 प्रतिशत राशि केवल पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए निर्धारित की है। इसका मतलब है कि यह पैसा केवल सरकारी खर्चों में नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर्स, लैब निर्माण और दीर्घकालिक संपत्तियों को खड़ा करने में खर्च होगा, जो आने वाले कई दशकों तक प्रदेश को रिटर्न देगा।

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तकनीक आधारित विकास से ही बनेगा 'नया उत्तर प्रदेश'

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कुल मिलाकर, बजट 2026-27 में घोषित यूपी बजट 2026 एआई मिशन, रोबोटिक्स मिशन और डेटा सेंटर क्लस्टर जैसी अभूतपूर्व पहलें उत्तर प्रदेश को डिजिटल और वैज्ञानिक विकास की नई और अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही हैं। विधानसभा में इस बजट को पेश करते हुए सरकार ने देश और दुनिया के निवेशकों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि तकनीक आधारित विकास (Tech-driven Development) ही अब प्रदेश के समग्र, समावेशी और सतत विकास की कुंजी बनेगा।

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25 लाख युवाओं को एआई जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित कर प्रदेश न केवल बेरोजगारी की समस्या पर प्रहार कर रहा है, बल्कि दुनिया को एक कुशल ग्लोबल वर्कफोर्स देने के लिए भी तैयार हो रहा है। हालांकि, इन भारी-भरकम पहलों की असली सफलता योजनाओं के पारदर्शी कार्यान्वयन (Implementation) और स्थानीय तकनीकी एवं प्रबंधन क्षमता को विकसित करने पर निर्भर करेगी। यदि सरकार अपनी इन योजनाओं को तय समय-सीमा में धरातल पर उतारने में सफल रही, तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश, भारत का सिलिकॉन वैली (Silicon Valley) कहलाने वाले शहरों को भी कड़ी टक्कर देता नजर आएगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 में प्रदेश को एक तकनीकी और डिजिटल पावरहाउस बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यूपी बजट 2026 एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके जरिए कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में तकनीकी सुधार किए जाएंगे। 'टेक युवा-समर्थ युवा' योजना के तहत 100 करोड़ रुपये से 25 लाख युवाओं को एआई, वीआर और एआर जैसी उन्नत तकनीकों में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही, 40 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ डेटा सेंटर क्लस्टर (100 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन (100 करोड़ रुपये) और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और नोएडा में 'यू-हब' स्थापित किए जाएंगे। आईटी बजट में 76% की भारी वृद्धि यह दर्शाती है कि योगी सरकार युवाओं के कौशल विकास और तकनीक आधारित सतत अर्थव्यवस्था के माध्यम से 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।