यूपी में 'स्मार्ट मीटर' बना जी का जंजाल: 50 लाख घरों की बत्ती गुल, प्रीपेड मीटर लगते ही बैलेंस हुआ माइनस

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) के सर्वर (RMS) में तकनीकी खराबी से 50 लाख उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कट गए हैं। पैसा जमा करने के बाद भी बत्ती नहीं जल रही है। जाने

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए इन दिनों एक नई तकनीकी मुसीबत पहाड़ बनकर टूट पड़ी है। राज्य में बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'स्मार्ट प्रीपेड मीटर' (Smart Prepaid Meter) योजना अब आम जनता के लिए जी का जंजाल बन गई है। पूरे प्रदेश में यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सिस्टम की तकनीकी खामियों, सॉफ्टवेयर की धीमी गति और अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण प्रदेश के 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन एक झटके में काट दिए गए हैं।READ ALSO:-चारधाम यात्रा 2026: 'रील' और 'व्लॉगिंग' पर लगा ब्रेक; दर्शन से पहले जमा होंगे मोबाइल फोन, BKTC ने लागू किए सख्त नियम

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हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जो उपभोक्ता अपना पुराना और नया बिल जमा कर रहे हैं, उनका भी कनेक्शन तुरंत बहाल नहीं हो पा रहा है। लोग गर्मी और उमस के बीच बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। उपभोक्ता परेशान हैं, बिजली दफ्तरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) का सिस्टम 'सिंक' (Sync) न होने का बहाना देकर पल्ला झाड़ रहा है। इस यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी ने न केवल सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि बिना ठोस तकनीकी तैयारी के किसी भी बड़ी योजना को थोपना आम जनता के लिए कितना घातक हो सकता है।

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14 मार्च का महा-ब्लैकआउट: एक साथ काटे गए 50 लाख बिजली कनेक्शन

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उत्तर प्रदेश के बिजली इतिहास में 14 मार्च 2026 का दिन एक बड़े 'ब्लैकआउट' के रूप में याद रखा जाएगा। इस दिन किसी तकनीकी खराबी से ग्रिड फेल नहीं हुआ था, बल्कि यह ब्लैकआउट विभाग के सिस्टम द्वारा 'मैन्युअली' और 'ऑटोमेटेड' तरीके से किया गया था। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अनुसार, 14 मार्च को पूरे प्रदेश में 50 लाख से अधिक ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए, जिनके घरों में नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे थे और उनका बैलेंस 'माइनस' (Negative Balance) में चला गया था।

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अचानक क्यों कटा कनेक्शन? दरअसल, जब विभाग ने पुराने पोस्टपेड मीटर को हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए, तो उपभोक्ताओं का पुराना बकाया (Arrears) भी एकमुश्त उस नए मीटर के सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया गया। नियमतः प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाती है। चूँकि लाखों उपभोक्ताओं का पुराना बकाया हजारों-लाखों रुपये में था, इसलिए मीटर चालू होते ही उनका प्रारंभिक बैलेंस भारी-भरकम 'माइनस' में दिखने लगा। ऑटोमैटिक सिस्टम ने माइनस बैलेंस देखते ही लाखों घरों की बिजली सप्लाई तुरंत काट दी। यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी का यह सबसे खौफनाक रूप था, जिसने रातों-रात लाखों परिवारों को अंधेरे में धकेल दिया।

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पैसा जमा करने के बाद भी बिजली गुल: RMS की सबसे बड़ी नाकामी

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कनेक्शन कटने के बाद, घबराए हुए उपभोक्ताओं ने अपनी गाढ़ी कमाई से पैसे निकालकर किसी तरह अपने मीटर को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से रिचार्ज किया। लेकिन यहां यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी का दूसरा और सबसे निराशाजनक चरण शुरू हुआ।

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उपभोक्ताओं द्वारा पैसा जमा करने के बावजूद उनके घरों की बिजली वापस नहीं आई। इसकी मुख्य वजह है यूपीपीसीएल का 'रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम' (Revenue Management System - RMS)।

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RMS क्यों फेल हुआ?

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सिंकिंग की समस्या (Syncing Issue): जब कोई उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज करता है, तो वह पैसा पहले पेमेंट गेटवे से होते हुए RMS सर्वर पर जाता है। वहां से यह सिग्नल 'हेड एंड सिस्टम' (HES) के जरिए सीधे उपभोक्ता के घर में लगे स्मार्ट मीटर तक पहुंचना चाहिए ताकि मीटर फिर से बिजली चालू कर सके। लेकिन सर्वर ओवरलोड और खराब सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के कारण यह 'सिंकिंग' (Syncing) प्रक्रिया पूरी तरह फेल हो गई है।
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घंटों और दिनों का इंतज़ार: जो काम रियल-टाइम (Real-time) यानी चंद सेकंडों में होना चाहिए था, उसमें 24 से 72 घंटे लग रहे हैं। यानी उपभोक्ता ने आज पैसा जमा किया, लेकिन उसके मीटर को यह संदेश परसों मिलेगा कि पेमेंट हो चुका है। तब तक पूरा परिवार बिना बिजली के तड़प रहा है।
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सिस्टम का क्रैश होना: एक साथ लाखों उपभोक्ताओं द्वारा रिचार्ज करने के प्रयास ने UPPCL के सर्वर को क्रैश कर दिया, जिससे पूरी व्यवस्था ठप पड़ गई।
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विद्युत उपभोक्ता परिषद का कड़ा रुख: आर-पार की लड़ाई का ऐलान

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इस भयानक यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी और जनता के आक्रोश को देखते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद (UP Rajya Vidyut Upbhokta Parishad) ने पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस मुद्दे को लेकर राज्य स्तर पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है।

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मंगलवार को अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के अध्यक्ष अरविंद कुमार से सीधी मुलाकात की और एक 'लोक महत्व विषयक प्रतिवेदन' (Public Interest Petition) दाखिल किया। वर्मा ने आयोग को बताया कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जन आक्रोश चरम पर है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "पावर कॉरपोरेशन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अपने एयर-कंडीशंड कमरों में बैठकर मनमाने फैसले ले रहे हैं। उन्हें जमीन पर जनता की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। उनकी इस तकनीकी विफलता के कारण सीधे तौर पर राज्य सरकार की छवि धूमिल हो रही है।"

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उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि बिजली महकमा उपभोक्ताओं को 'चोर' समझने की मानसिकता से बाहर आए। अगर तकनीक विभाग की है, तो उसके फेल होने का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते?

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बरेली में जन सुनवाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की गुहार

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यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी का मुद्दा अब कानूनी और प्रशासनिक मंचों पर भी गूंजने लगा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा खुद बरेली पहुंच चुके हैं। बुधवार को बरेली में विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों (Electricity Tariff) में बदलाव को लेकर एक महत्वपूर्ण जन सुनवाई (Public Hearing) आयोजित होने जा रही है।

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इस सुनवाई में उपभोक्ता परिषद 'चोर दरवाजे से बिजली दरों में बढ़ोतरी' के साथ-साथ इस प्रीपेड मीटर के मुद्दे को जोरों-शोरों से उठाने वाली है। वर्मा ने ऐलान किया है कि वे इस जन सुनवाई को एक जनांदोलन में बदल देंगे। इसके साथ ही, परिषद ने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है।

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मुख्यमंत्री से प्रमुख मांगें:

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UPPCL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
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जो मीटर तकनीकी रूप से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी बिलिंग तुरंत रोकी जाए।
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मुख्यमंत्री खुद इस 'सिस्टम फेल्योर' की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दें।
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'स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कानून-2019' के तहत भारी मुआवजे की मांग

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इस पूरी यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी में उपभोक्ताओं के अधिकारों का खुलेआम हनन हुआ है। उपभोक्ता परिषद ने एक बहुत ही मजबूत कानूनी दांव खेलते हुए सभी प्रभावित विद्युत उपभोक्ताओं के लिए मुआवजे की मांग की है। यह मांग 'स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कानून-2019' (Standard of Performance Regulations - 2019) के तहत की गई है, जिसे खुद विद्युत नियामक आयोग ने बनाया था।

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क्या कहता है यह कानून? इस कानून के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी उपभोक्ता की बिजली किसी भी कारण से काटी जाती है और वह अपने बकाये का भुगतान कर देता है, तो विभाग को एक निर्धारित समय सीमा (आमतौर पर 4 से 6 घंटे) के भीतर उसका कनेक्शन वापस जोड़ना होगा। यदि विभाग ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे उपभोक्ता को हर अतिरिक्त घंटे या दिन के हिसाब से एक तय राशि जुर्माने (मुआवजे) के रूप में देनी होगी।

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उपभोक्ता परिषद का तर्क है कि 14 मार्च को जिन लाखों उपभोक्ताओं ने अपना बकाया चुका दिया था, उनका कनेक्शन कई दिनों तक नहीं जुड़ा। इसलिए, UPPCL को अब इन सभी उपभोक्ताओं के खाते में मुआवजे की राशि जमा करनी चाहिए। यह विभाग के ऊपर करोड़ों रुपये का आर्थिक दंड हो सकता है, लेकिन परिषद का मानना है कि अधिकारियों की नींद तभी टूटेगी जब विभाग पर आर्थिक जुर्माना लगेगा।

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बकायेदारों से वसूली का सही तरीका क्या हो? किस्तों (Installments) की मांग

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उत्तर प्रदेश में 50 लाख बिजली बकायेदार हैं। विभाग इन सबसे एक ही बार में पैसा वसूलना चाहता है, जो कि व्यावहारिक रूप से असंभव है। एक गरीब किसान, मजदूर या छोटे व्यापारी के लिए अचानक 50 हजार या एक लाख रुपये का पुराना बिल एक साथ जमा करना मुमकिन नहीं है।

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यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी का एक बड़ा कारण यह भी है कि विभाग ने पुराने बकाये को नए मीटर के बैलेंस में 'माइनस' के रूप में फीड कर दिया। उपभोक्ता परिषद ने इस समस्या का एक बहुत ही तार्किक और मानवीय समाधान प्रस्तुत किया है।

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पोस्टपेड मानकर किस्तों की सुविधा: परिषद की मांग है कि जिन उपभोक्ताओं पर भारी पुराना बकाया है, उनके स्मार्ट मीटर को तब तक 'प्रीपेड मोड' (Prepaid Mode) में न डाला जाए, जब तक कि उनका पुराना हिसाब चुकता न हो जाए। ऐसे उपभोक्ताओं को 'पोस्टपेड उपभोक्ता' ही माना जाए और विद्युत वितरण संहिता (Electricity Supply Code) के तहत उन्हें अपना पुराना बिल जमा करने के लिए आसान किस्तों (Easy Installments) की सुविधा प्रदान की जाए। जब उपभोक्ता किस्तों में अपना पुराना बकाया खत्म कर ले, उसके बाद ही उसके मीटर को प्रीपेड मोड में स्विच किया जाए। इससे न तो विभाग का पैसा मरेगा और न ही उपभोक्ता के घर की बिजली कटेगी।

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सिस्टम की विफलता: एयर-कंडीशन कमरों में बैठे अधिकारियों की लापरवाही

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इस पूरी यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी में अगर किसी की सबसे बड़ी विफलता है, तो वह है UPPCL के टॉप मैनेजमेंट और उनके आईटी (IT) सेल की। कोई भी बड़ी तकनीकी प्रणाली (Technical System) पूरे राज्य में लागू करने से पहले उसका 'पायलट प्रोजेक्ट' (Pilot Project) चलाया जाता है और 'स्ट्रेस टेस्टिंग' (Stress Testing) की जाती है।

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लेकिन यूपी में ऐसा लगता है कि करोड़ों मीटरों का ठेका निजी कंपनियों को दे दिया गया और बिना यह जांचे कि क्या यूपीपीसीएल का पुराना और जर्जर सर्वर इतने लाखों रियल-टाइम ट्रांजैक्शन का लोड सह पाएगा, मीटरों को चालू कर दिया गया।

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उपभोक्ता परिषद का आरोप बिल्कुल सटीक है कि लखनऊ के शक्ति भवन (Shakti Bhawan - UPPCL Headquarters) के वातानुकूलित कमरों में बैठे अधिकारियों ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया। गांवों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या होती है, मीटर के सिम कार्ड (SIM Card) को सिग्नल नहीं मिलते हैं। ऐसे में अगर किसी गांव वाले की बिजली कट जाए और वह शहर आकर रिचार्ज कराए, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण मीटर तक सिग्नल न पहुंचे, तो वह बेचारा क्या करेगा? इन बुनियादी सवालों का जवाब सोचे बिना ही यह योजना आम जनता पर थोप दी गई।

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स्मार्ट प्रीपेड मीटर: योजना का उद्देश्य बनाम वर्तमान जमीनी हकीकत

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भारत सरकार और राज्य सरकार ने जब 'स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम' (SMNP) की रूपरेखा तैयार की थी, तो इसके पीछे बहुत ही शानदार विज़न था।

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योजना का मूल उद्देश्य:

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लाइन लॉस (Line Loss) और बिजली चोरी रोकना: स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होती है।
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मीटर रीडिंग की समस्या खत्म करना: कोई लाइनमैन घर नहीं आएगा, कोई गलत बिल नहीं बनेगा।
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वित्तीय अनुशासन: 'पहले पैसा, फिर बिजली' (Pay as you go) के नियम से बिजली कंपनियों का घाटा कम होगा और वे मुनाफे में आएंगी।
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उपभोक्ता सशक्तिकरण: मोबाइल ऐप के जरिए उपभोक्ता रोज देख सकेगा कि उसने कितनी बिजली खर्च की है।
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वर्तमान जमीनी हकीकत: योजना कागजों पर जितनी खूबसूरत थी, यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी ने जमीन पर उसे उतना ही बदसूरत बना दिया है।

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बिल गलत बन रहे हैं। कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि साधारण मीटर की तुलना में स्मार्ट मीटर 30% से 40% अधिक तेज चल रहे हैं।
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प्रीपेड के नाम पर एडवांस पैसा ले लिया जा रहा है, लेकिन बिजली की कोई गारंटी नहीं है।
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शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) पूरी तरह से ध्वस्त है। टोल-फ्री नंबर (1912) पर सिर्फ एक ही रटा-रटाया जवाब मिलता है कि 'सिस्टम में खराबी है, जल्द ठीक हो जाएगा'।
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तकनीकी खामियां और आरएमएस (RMS) अपग्रेडेशन की सख्त जरूरत

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अगर उत्तर प्रदेश सरकार को इस यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी से पार पाना है, तो उसे सबसे पहले अपने तकनीकी ढांचे (IT Infrastructure) का कायाकल्प करना होगा।

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वर्तमान में काम कर रहा बिलिंग सॉफ्टवेयर (Billing Software) और रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम दशकों पुरानी तकनीक पर आधारित है। इसे मुख्य रूप से महीने में एक बार पोस्टपेड बिल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अब इसे अचानक हर सेकंड लाखों प्रीपेड मीटरों को अपडेट करने (Two-way communication) के काम में लगा दिया गया है, जिसके लिए यह बना ही नहीं है।

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क्या होना चाहिए तकनीकी सुधार?

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क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर (Cloud Infrastructure): UPPCL को तुरंत अपने सर्वर्स को आधुनिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर माइग्रेट करना चाहिए ताकि ट्रैफिक बढ़ने पर सर्वर ऑटो-स्केल (Auto-scale) हो सकें।
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मजबूत एपीआई (Robust APIs): पेमेंट गेटवे और मीटर के बीच संवाद स्थापित करने वाले API को अपग्रेड करना होगा ताकि ट्रांजैक्शन की विफलता दर (Failure Rate) 0.1% से भी कम हो।
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ऑफलाइन टोकन सिस्टम (Offline Token System): जैसे पुराने समय में कीपैड वाले मीटरों में 20 अंकों का कोड डालकर रिचार्ज किया जाता था, वैसा ही एक 'इमरजेंसी ऑफलाइन विकल्प' स्मार्ट मीटरों में भी होना चाहिए। यदि सर्वर डाउन है, तो उपभोक्ता SMS के जरिए प्राप्त एक कोड को मीटर में डालकर अपनी बिजली चालू कर सके।
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उपभोक्ताओं की परेशानी: ग्राउंड जीरो से कुछ कहानियां और जन आक्रोश

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यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी का असर समझने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों की कहानियां सुनना जरूरी है।

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गोरखपुर के एक छोटे व्यापारी बताते हैं, "मेरी दुकान का स्मार्ट मीटर अचानक माइनस 15,000 रुपये दिखाने लगा और बिजली कट गई। गर्मी में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का सारा माल खराब हो गया। मैंने कर्ज लेकर 15,000 जमा किए, फिर भी तीन दिन तक बिजली नहीं आई। मेरा व्यापार बर्बाद हो गया।"
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लखनऊ की एक गृहिणी का कहना है, "रात के 2 बजे मीटर का बैलेंस खत्म हो गया। हमने तुरंत ऑनलाइन यूपीआई (UPI) से 1000 रुपये का रिचार्ज किया, बैंक से पैसे भी कट गए, लेकिन मीटर चालू नहीं हुआ। पूरी रात बच्चों को मच्छर काटते रहे और वे सो नहीं पाए। यह कैसा डिजिटल इंडिया है?"
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इन कहानियों से स्पष्ट है कि यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रहार कर रही है। यही कारण है कि जगह-जगह बिजली उपकेंद्रों (Sub-stations) पर प्रदर्शन हो रहे हैं और अधिकारियों का घेराव किया जा रहा है।

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सरकार और UPPCL के लिए आगे की राह: क्या कदम उठाने होंगे?

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राज्य में फैली इस अभूतपूर्व यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी से निपटने के लिए योगी सरकार और ऊर्जा विभाग को तुरंत 'क्राइसिस मैनेजमेंट' (Crisis Management) मोड में आना होगा। समय रहते यदि कदम नहीं उठाए गए, तो यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है।

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तत्काल उठाए जाने वाले कदम:

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डिस्कनेक्शन पर रोक: जब तक RMS और मीटर सिंकिंग की तकनीकी समस्या का शत-प्रतिशत समाधान नहीं हो जाता, तब तक किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन न काटा जाए। यदि बैलेंस माइनस में जाता है, तो भी उसे 'ग्रेस पीरियड' (Grace Period) दिया जाए।
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मैनुअल ओवरराइड (Manual Override): जिन उपभोक्ताओं का पैसा कट चुका है और बिजली नहीं आई है, उन्हें टोल-फ्री नंबर पर फोन करते ही लोकल सब-स्टेशन से 'मैनुअल ओवरराइड' कमांड के जरिए तुरंत बिजली दी जाए।
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किस्तों की घोषणा: मुख्यमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप करके पुराने बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) या बिना ब्याज के किस्तों में भुगतान की योजना की घोषणा करनी चाहिए।
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मीटर निर्माता कंपनियों पर पेनाल्टी: जिन कंपनियों ने घटिया सॉफ्टवेयर या मीटर सप्लाई किए हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए।
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उत्तर प्रदेश में 50 लाख बिजली बकायेदारों की समस्या एक दिन में नहीं बनी है, यह वर्षों की व्यवस्थागत खामियों का परिणाम है। इस समस्या का समाधान डंडे के जोर पर या तकनीकी तानाशाही (Technical Dictatorship) से नहीं किया जा सकता। यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब तकनीक को मानवीय संवेदनाओं और ज़मीनी हकीकतों से ऊपर रख दिया जाता है, तो व्यवस्था कैसे चरमरा जाती है।

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स्मार्ट मीटर अपने आप में एक बेहतरीन अवधारणा है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका पूरी तरह से विफल रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) को यह समझना होगा कि उनका काम केवल राजस्व वसूलना नहीं है, बल्कि एक आवश्यक सेवा (Essential Service) को निर्बाध रूप से आम नागरिक तक पहुंचाना भी है। विद्युत उपभोक्ता परिषद की मांगें जायज हैं और अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में कड़ा संज्ञान लें, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें और प्रदेश की जनता को इस तकनीकी 'अंधकार' से मुक्ति दिलाएं। विकास और डिजिटलाइजेशन की कीमत आम आदमी के सुकून और शांति को दांव पर लगाकर नहीं वसूली जा सकती।

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उत्तर प्रदेश में 50 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को यूपी स्मार्ट प्रीपेड मीटर गड़बड़ी के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुराने बकाये को स्मार्ट मीटर में डालने से लाखों मीटरों का बैलेंस 'माइनस' में चला गया, जिससे 14 मार्च को अचानक लाखों घरों की बिजली कट गई। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विभाग के सर्वर (RMS) की तकनीकी विफलता के कारण लोग पैसा जमा करने के 48-72 घंटे बाद भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इस अराजकता के खिलाफ विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मोर्चा खोल दिया है और नियामक आयोग से 'स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस-2019' के तहत उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने की मांग की है। बरेली में होने वाली जन सुनवाई में यह मुद्दा गरमाएगा और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर किस्तों की सुविधा लागू करने और सिस्टम को सुधारने की गुहार लगाई गई है।