पुराने सिम कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार बदलने जा रही है आपके सिम, जानें क्यों
सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला, चीनी चिपसेट वाले पुराने सिम कार्ड होंगे रिप्लेस
| Apr 9, 2025, 09:05 IST
भारत में पुराने सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार जल्द ही पुराने सिम कार्ड को बदलकर नए सिम कार्ड जारी करने जा रही है। यह निर्णय देश की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी के सुझाव पर लिया गया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के अनुसार, कुछ पुराने सिम कार्ड में इस्तेमाल किए गए चिपसेट चीन से आए थे, जिससे सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा है।READ ALSO:-मुजफ्फरनगर: बुढ़ाना कोतवाली में कुर्सी को जंजीर से बांधा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
सुरक्षा में सेंध का खतरा:
गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने मिलकर पुरानी सिम को बदलने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित ये सिम कार्ड देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (SIM) एक छोटी चिप होती है जिसमें मोबाइल फोन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे फोन का मॉडल, IMEI नंबर, मोबाइल नंबर, लोकेशन और पता आदि दर्ज होती हैं। इन जानकारियों के लीक होने का खतरा बना रहता है।
डिजिटल आइडेंटिटी लीक होने की आशंका:
चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए सिम कार्ड से यूजर्स की निजी और संवेदनशील जानकारियां लीक हो सकती हैं। फोन के मॉडल, IMEI नंबर, मोबाइल नंबर, लोकेशन और पते जैसी डिजिटल आइडेंटिटी खतरे में पड़ सकती है।
पुराने सिम कार्ड होंगे रिप्लेस:
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) के अनुसार, देश में इस्तेमाल हो रहे सभी पुराने सिम कार्ड को बदलना आसान नहीं होगा। इसमें कई तकनीकी और कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और एक ठोस योजना बनाने के लिए रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी। इस बैठक में पुराने सिम कार्ड को बदलने के लिए एक निश्चित फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया गया है।
120 करोड़ यूजर्स पर पड़ेगा असर:
आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जिनमें से कुछ अभी भी पुराने सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से कई सिम कार्ड चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित हैं, जिन्हें अब सुरक्षा कारणों से बदला जाएगा। सरकार जल्द ही इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
