सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग की संपत्ति माता-पिता नहीं बेच सकते, बालिग होने पर 'बिना केस लड़े' रद्द होगा सौदा

क्या है पूरा मामला और कोर्ट का फैसला?

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कानून क्या कहता है? (Hindu Guardianship Act, 1956)

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  अदालत की अनुमति अनिवार्य: यह कानून स्पष्ट कहता है कि किसी नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक (Natural Guardian) को अदालत की पूर्व अनुमति (Prior Permission) के बिना, नाबालिग की अचल संपत्ति को बेचने, बंधक रखने, उपहार देने या 5 साल से अधिक के लिए पट्टे (Lease) पर देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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  सौदा 'शून्यकरणीय' है: यदि अभिभावक बिना कोर्ट की अनुमति के ऐसा कोई सौदा करता है, तो वह कानून की नजर में 'शून्यकरणीय' (Voidable) होता है, यानी वह नाबालिग की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उसे माने या न माने।
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क्या था कर्नाटक का असल विवाद?

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1. \r\n
   पिता ने बेची जमीन: 1971 में रुद्रप्पा नाम के एक व्यक्ति ने अपने तीन नाबालिग बेटों के नाम पर ये प्लॉट खरीदे। बाद में, बेटों के नाबालिग रहते हुए ही रुद्रप्पा ने जिला अदालत से कोई अनुमति लिए बिना, दोनों प्लॉट तीसरे पक्ष को बेच दिए।
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2. \r\n
   बालिग होने पर बेटों ने बेची वही जमीन: जब तीनों बेटे बालिग हुए, तो उन्होंने अपने पिता द्वारा की गई बिक्री को न मानते हुए, 1989 में वही दोनों प्लॉट के.एस. शिवप्पा को बेच दिए।
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3. \r\n
   शुरू हुई कानूनी लड़ाई: इस बीच, पिता से जमीन खरीदने वाले पक्ष ने भी उसे आगे बेच दिया (प्लॉट 57 नीलाम्मा को मिला)। जब शिवप्पा ने दोनों प्लॉट पर घर बनाया, तो नीलाम्मा ने उन पर मुकदमा कर दिया।
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4. \r\n
   ट्रायल कोर्ट का फैसला: ट्रायल कोर्ट ने माना कि पिता (रुद्रप्पा) द्वारा की गई बिक्री अमान्य थी, क्योंकि कोई अनुमति नहीं ली गई थी। बेटों द्वारा बालिग होने पर उसी जमीन को शिवप्पा को बेचना, यह 'स्पष्ट आचरण' था कि उन्होंने अपने पिता के सौदे को अस्वीकार कर दिया है।
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5. \r\n
   हाई कोर्ट ने पलटा फैसला: हालांकि, 2005 में प्रथम अपीलीय न्यायालय और 2013 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि बेटों ने बालिग होने पर अपने पिता के सौदे को रद्द करने के लिए कोई औपचारिक मुकदमा दायर नहीं किया था, इसलिए वह सौदा वैध माना जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय