SBI New Rules 2026: 15 फरवरी से बदल रहे हैं पैसे भेजने और निकालने के नियम! ATM और IMPS पर अब लगेगा इतना टैक्स, देखें पूरी डिटेल

देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने 15 फरवरी 2026 से IMPS और ATM चार्जेज में बड़ा बदलाव किया है। 25,000 से ज्यादा ट्रांसफर पर अब शुल्क लगेगा। जानिए सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट पर इसका क्या असर होग

नई दिल्ली/मुंबई। भारत के बैंकिंग इतिहास में ग्राहक सेवा और शुल्कों (Service Charges) को लेकर हमेशा से बहस होती रही है। देश के सबसे बड़े सरकारी ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक बार फिर अपने करोड़ों ग्राहकों को चौंका दिया है। यदि आप उन करोड़ों लोगों में से हैं जो अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए एसबीआई (SBI) पर भरोसा करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन या एटीएम (ATM) का जमकर इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।READ ALSO:-8वें वेतन आयोग का शंखनाद: केंद्रीय कर्मचारियों की झोली में गिरेंगे लाखों रुपये! 1 जनवरी 2026 से 'अच्छे दिनों' की शुरुआत, समझें 1.5 लाख के एरियर का पूरा मेगा-कैलकुलेशन

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बैंक ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) और एटीएम सेवाओं पर लगने वाले शुल्कों में संशोधन कर रहा है। ये नए नियम 15 फरवरी 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, खासकर उन मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों पर जो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और सुविधा के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम का उपयोग करते हैं।

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इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आपकी जेब पर कितना भार बढ़ने वाला है, किन खातों को इससे छूट मिली है और आप इन शुल्कों से कैसे बच सकते हैं।

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IMPS ट्रांजैक्शन - अब 'फ्री' की सीमा हुई तय

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इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) भारत में पैसे ट्रांसफर करने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है क्योंकि इसके जरिए पैसा 24x7 और तुरंत (Real-time) लाभार्थी के खाते में पहुंच जाता है। अब तक एसबीआई अपने डिजिटल ग्राहकों को बड़ी राहत देता आया था, लेकिन अब बैंक ने 'फ्री' ट्रांजैक्शन पर कैंची चला दी है।

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बैंक की नई गाइडलाइंस के अनुसार, 15 फरवरी 2026 से आईएमपीएस (IMPS) के चार्ज स्लैब को पूरी तरह से री-स्ट्रक्चर (Restructure) किया गया है।

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नई रेट लिस्ट: किसकी जेब पर कितना असर?

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बैंक ने छोटे लेन-देन करने वाले ग्राहकों को राहत बरकरार रखी है, लेकिन मध्यम और बड़ी रकम भेजने वालों पर बोझ डाला है।

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₹25,000 तक (राहत): अगर आप डिजिटल माध्यम (नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या YONO ऐप) से ₹25,000 तक की राशि ट्रांसफर करते हैं, तो यह बिल्कुल मुफ्त (Nil Charges) रहेगा। यह छोटे खर्चों, बिल भुगतान और दोस्तों को पैसे भेजने के लिए अच्छी खबर है।
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₹25,000 से ₹1 लाख तक (मामूली शुल्क): जैसे ही आप 25 हजार की सीमा पार करेंगे, मीटर चालू हो जाएगा। इस स्लैब में पैसे भेजने पर आपको ₹2 + GST देना होगा। यानी अगर आप 30,000 रुपये भेज रहे हैं, तो आपके खाते से अतिरिक्त शुल्क कटेगा।
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₹1 लाख से ₹2 लाख तक (मध्यम शुल्क): इस श्रेणी में चार्ज को बढ़ाकर ₹6 + GST तय किया गया है। यह उन लोगों को प्रभावित करेगा जो किराया, फीस या ईएमआई आदि के लिए पैसे ट्रांसफर करते हैं।
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₹2 लाख से ₹5 लाख तक (अधिकतम शुल्क): IMPS की अधिकतम सीमा के पास पैसे भेजने पर ₹10 + GST का शुल्क लगेगा।
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विचित्र स्थिति: ब्रांच बैंकिंग vs डिजिटल बैंकिंग

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आमतौर पर बैंक डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांच ट्रांजैक्शन को महंगा रखते हैं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि शाखा (Branch) से आईएमपीएस करने वालों के लिए शुल्कों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।

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ब्रांच में पहले की तरह ही ₹2 से लेकर ₹20 + GST तक का चार्ज लगता रहेगा।
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हालांकि, ब्रांच जाने में समय और पेट्रोल का खर्च भी शामिल होता है, जिसे ग्राहक अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
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ATM के नियमों में बड़ा उलटफेर

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आईएमपीएस के बदलाव तो फरवरी में लागू होंगे, लेकिन एसबीआई ने एटीएम और कैश रिसाइकिलिंग मशीन (ADWM) के चार्जेस में जो बदलाव किए थे, वे 1 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और अब ग्राहकों को इसका असर महसूस होने लगा है। यह बदलाव मुख्य रूप से इंटरचेंज यूसेज (Interchange Usage) यानी दूसरे बैंकों की मशीनों के इस्तेमाल पर केंद्रित है।

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खाता-वार प्रभाव (Account-wise Impact)

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1. सेविंग अकाउंट (Savings Account): आम बचत खाताधारकों के लिए नियम सख्त हुए हैं। मेट्रो शहरों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद) में एसबीआई ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम पर महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जबकि अन्य शहरों में 5।

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कैश विड्रॉल (Cash Withdrawal): मुफ्त लिमिट खत्म होने के बाद, अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो अब आपको हर ट्रांजैक्शन पर ₹23 + GST देना होगा। यह पहले ₹20 हुआ करता था।
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नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन: अगर आप सिर्फ बैलेंस चेक करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, तो उसके लिए भी आपको ₹11 + GST देना होगा।
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2. सैलरी अकाउंट (Salary Account) - सबसे बड़ा झटका: कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले लोगों के लिए यह सबसे बड़ा बदलाव है। पहले एसबीआई के कई प्रीमियम सैलरी पैकेजों में 'अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन' की सुविधा मिलती थी, चाहे आप किसी भी बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करें।

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नई सीमा: अब सैलरी अकाउंट वालों को महीने में सिर्फ 10 फ्री ट्रांजैक्शन (एसबीआई और दूसरे बैंक मिलाकर) ही मिलेंगे।
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जैसे ही आप महीने में 11वीं बार एटीएम कार्ड स्वाइप करेंगे, आपके खाते से चार्ज कटना शुरू हो जाएगा।
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3. करंट अकाउंट (Current Account): चालू खाताधारकों के लिए कोई फ्री लिमिट नहीं होती, और अब उन पर हर ट्रांजैक्शन के लिए बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा।

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किसे मिली है छूट? (Exemptions)

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एसबीआई ने कुछ खास वर्गों और खातों को इन बढ़े हुए शुल्कों से दूर रखा है, जो एक राहत की बात है। अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं, तो आप बेफिक्र रह सकते हैं:

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विशेष सैलरी पैकेज: रक्षा और पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए पैकेज जैसे DSP (Defense Salary Package), PMSP (Paramilitary Salary Package), ICSP (Indian Coast Guard Salary Package) आदि।
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पेंशन खाते: 'शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट' धारकों को छूट जारी रहेगी।
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पारिवारिक खाते: 'SBI रिश्ते फैमिली सेविंग्स अकाउंट' पर भी नए चार्ज लागू नहीं होंगे।
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किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): किसानों को राहत देते हुए, KCC धारकों के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम पर ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड फ्री रहेंगे।
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जन-धन खाते (BSBD): बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों पर नियमों में कोई बदलाव नहीं है, ताकि वित्तीय समावेशन प्रभावित न हो।
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कार्डलेस सुविधा: एसबीआई या अन्य बैंकों के एटीएम से 'कार्डलेस कैश विड्रॉल' (Cardless Cash Withdrawal) अभी भी फ्री रखा गया है। यह सुविधा योनो ऐप के जरिए मिलती है।
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विश्लेषण और आपकी रणनीति (Analysis & Strategy)

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सवाल यह है कि एक ग्राहक के रूप में आप इन शुल्कों से कैसे बच सकते हैं? वित्तीय विशेषज्ञों और बैंक की सलाह के आधार पर यहां कुछ स्मार्ट टिप्स दिए गए हैं:

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1. "अपना बैंक, अपना एटीएम": एसबीआई के पास भारत में सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है, जिसमें 63,000 से ज्यादा एटीएम और ADWM शामिल हैं।

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रणनीति: जब भी कैश की जरूरत हो, कोशिश करें कि एसबीआई की मशीन का ही इस्तेमाल करें। गूगल मैप्स पर 'SBI ATM near me' सर्च करना आपको ₹23 के चार्ज से बचा सकता है।
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2. भुगतान के तरीके बदलें (NEFT vs IMPS): अगर आपको ₹25,000 से ज्यादा भेजना है और बहुत जल्दी नहीं है, तो IMPS की जगह NEFT (National Electronic Funds Transfer) का इस्तेमाल करें।

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NEFT ऑनलाइन माध्यमों से अभी भी ज्यादातर बैंकों में मुफ्त है। इसमें पैसा पहुंचने में 30 मिनट से 2 घंटे तक का समय लग सकता है, लेकिन आपकी जेब से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा।
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3. एक बार में निकासी: बार-बार थोड़े-थोड़े पैसे निकालने की जगह, महीने के खर्च का अनुमान लगाकर एक या दो बार में ही बड़ी रकम निकाल लें। इससे आप फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को पार करने से बच जाएंगे।

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4. डिजिटल सुरक्षा: IMPS चार्जेस के साथ-साथ सुरक्षा भी एक मुद्दा है। IMPS एक रियल-टाइम सेवा है, यानी एक बार पैसा गया तो वापस (Revert) नहीं आएगा।

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सलाह: बैंक ने सलाह दी है कि पैसा ट्रांसफर करने से पहले लाभार्थी (Beneficiary) का नाम और अकाउंट नंबर दो बार चेक करें।
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बदलता बैंकिंग परिदृश्य

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एसबीआई द्वारा किए गए ये बदलाव इस बात का संकेत हैं कि बैंकिंग सेवाएं अब रखरखाव की लागत (Maintenance Cost) निकालने की ओर बढ़ रही हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा को बनाए रखने में बैंकों का खर्च बढ़ रहा है, जिसे वे ग्राहकों से वसूलना चाहते हैं।

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हालांकि, 25,000 रुपये तक की फ्री लिमिट आम आदमी के लिए पर्याप्त है, लेकिन व्यापारियों और वेतनभोगी वर्ग को अब अपनी बैंकिंग आदतों में थोड़ा अनुशासन लाना होगा। 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें और उससे पहले अपने वित्तीय लेन-देन की योजना बना लें।

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(नोट: यह जानकारी एसबीआई द्वारा जारी हालिया अधिसूचनाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम निर्णय और दरें बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करती हैं।)