नेशनल हाईवे टोल नियम 2026: बिना टोल दिए निकले तो आएगा ई-नोटिस, 72 घंटे में नहीं दिया तो दोगुना जुर्माना

सरकार ने नेशनल हाईवे फीस नियम 2026 में बड़ा बदलाव किया है। बिना टोल दिए बैरियर पार करने वालों को अब SMS और ऐप पर ई-नोटिस मिलेगा। 72 घंटे में भुगतान न करने पर दोगुना जुर्माना और VAHAN सिस्टम म

नई दिल्ली/लखनऊ: अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे (National Highways) या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर सीधे आपकी जेब और आपकी गाड़ी के कागजातों से जुड़ी है। भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नेशनल हाईवे पर बिना टोल चुकाए फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। 'नेशनल हाईवे फीस नियम 2026' (National Highway Fee Rules 2026) में किए गए एक अहम संशोधन के बाद, अब टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागने या खाते में बैलेंस न होने पर जबरन गाड़ी निकालने वालों की खैर नहीं है।READ ALSO:-WhatsApp कॉलिंग में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव: अब भारी शोर-शराबे और ट्रैफिक में भी एकदम साफ सुनाई देगी आवाज, आ रहा 'Noise Cancellation' फीचर

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अब ऐसे 'टोल डिफाल्टर्स' को सीधे उनके मोबाइल पर SMS, ईमेल और ऐप के जरिए एक ई-नोटिस (E-Notice) भेजा जाएगा। यदि वाहन मालिक ने इस नोटिस के मिलने के 72 घंटे के भीतर अपने बकाया टोल का भुगतान नहीं किया, तो उसे उस टोल राशि का सीधा दोगुना (Double Penalty) चुकाना होगा। बात सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है; 15 दिन तक पैसा नहीं देने पर आपकी गाड़ी को परिवहन विभाग के 'VAHAN' सिस्टम में डिफाल्टर घोषित कर दिया जाएगा।

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इसके साथ ही, रोजाना हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोकल और कमर्शियल वाहन चालकों को भी महंगाई का एक हल्का झटका लगा है, क्योंकि 1 अप्रैल से FASTag का सालाना पास महंगा होने जा रहा है। 'ख़बरीलाल' की इस विशेष और विस्तृत रिपोर्ट में आइए समझते हैं इन नए नियमों की ABCD, यह कैसे काम करेगा, और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे तक सफर करने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

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क्यों पड़ी इतने सख्त नियम की जरूरत?

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भारत में पिछले एक दशक में सड़क परिवहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है। FASTag (फास्टैग) के लागू होने से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें खत्म हो गई हैं। वर्तमान में देश भर के नेशनल हाईवेज पर 98% से अधिक टोल कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से (ETC - Electronic Toll Collection) हो रहा है। लेकिन, सिस्टम के पूरी तरह से डिजिटल होने के बावजूद कुछ वाहन चालक 'जुगाड़' और 'दबंगई' का सहारा लेकर बिना टोल चुकाए निकल जाते हैं।

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अक्सर देखा जाता है कि:

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कई वाहन चालक अपने FASTag वॉलेट में जानबूझकर बैलेंस नहीं रखते।
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कुछ लोग वीआईपी गेट या एंबुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी सटाकर बिना बैरियर गिरे ही गाड़ी निकाल लेते हैं।
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स्थानीय दबंगई के चलते टोल कर्मियों से बहस करके बिना पैसे दिए चले जाते हैं।
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NHAI को हर साल इस 'अनपेड यूजर फी' (Unpaid User Fee) के कारण करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा था। दूसरी ओर, सरकार देश को 'बैरियर-फ्री टोलिंग' (Barrier-Free Tolling) यानी बिना किसी रुकावट वाले टोल सिस्टम (GPS/GNSS आधारित टोलिंग) की ओर ले जाना चाहती है। जब तक बिना पैसे दिए भागने वालों पर लगाम कसने के लिए कोई सख्त दंडात्मक व्यवस्था (Penal System) नहीं होगी, तब तक बैरियर-फ्री सिस्टम भारत में सफल नहीं हो सकता। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे फीस नियम 2026 में यह ऐतिहासिक संशोधन किया गया है।

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ई-नोटिस व्यवस्था (E-Notice System): कैसे करेगा काम?

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सरकार ने इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल रखा है। इसमें किसी भी मानवीय हस्तक्षेप (Human Interference) की गुंजाइश को खत्म कर दिया गया है। आइए चरणबद्ध तरीके से समझते हैं कि यह हाई-टेक सिस्टम कैसे काम करेगा:

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चरण 1: कैमरे में कैद होगी आपकी चालाकी (ANPR Technology) जब भी कोई वाहन बिना पर्याप्त FASTag बैलेंस के या बिना वैध टैग के टोल प्लाजा (या भविष्य में हाईवे पर लगे कैमरों) से गुजरता है, तो वहां लगे हाई-डेफिनिशन ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर लेंगे। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम (ETC) में यह दर्ज हो जाएगा कि फलां गाड़ी बिना भुगतान किए गुजरी है।

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चरण 2: 'अनपेड यूजर फी' (Unpaid User Fee) में दर्ज होगा रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर तुरंत इस ट्रांजैक्शन को 'अनपेड यूजर फी' की कैटेगरी में डाल देगा। यह सिस्टम सीधे भारत सरकार के 'वाहन' (VAHAN) डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, जहां देश की हर रजिस्टर्ड गाड़ी के मालिक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मौजूद है।

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चरण 3: वाहन मालिक को तुरंत ई-नोटिस (E-Notice Issuance) जैसे ही गाड़ी अनपेड कैटेगरी में आएगी, सिस्टम ऑटोमैटिक तरीके से वाहन के रजिस्टर्ड मालिक को एक लीगल ई-नोटिस भेज देगा। यह नोटिस तीन माध्यमों से भेजा जाएगा:

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आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के रूप में।
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आपकी ईमेल आईडी (Email ID) पर एक विस्तृत पीडीएफ के रूप में।
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NHAI के आधिकारिक मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल पर।
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नोटिस में क्या-क्या जानकारी होगी? इस नोटिस में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, टोल प्लाजा का नाम, हाईवे का नाम, किस तारीख और किस समय (Hour/Minute/Second) गाड़ी गुजरी, और कुल कितना टोल बकाया है, इसकी पूरी तस्वीर (Photo Proof) के साथ जानकारी संलग्न होगी।

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72 घंटे का 'गोल्डन विंडो' और दोगुना जुर्माना (The Double Penalty Clause)

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नए नियमों का सबसे अहम हिस्सा है जुर्माने का प्रावधान। सरकार ने वाहन मालिकों को अपनी गलती सुधारने के लिए 72 घंटे का समय दिया है।

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72 घंटे के भीतर भुगतान: यदि आपको नोटिस मिलता है और आप 72 घंटे (3 दिन) के भीतर ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के जरिए उस बकाया टोल का भुगतान कर देते हैं, तो आपको केवल और केवल अपना 'मूल टोल' (Actual Toll Amount) ही देना होगा। आपसे कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं ली जाएगी। (इसे तकनीकी भाषा में ग्रेस पीरियड कहा जा सकता है, जो उन लोगों के लिए है जिनका बैलेंस गलती से खत्म हो गया था)।
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72 घंटे के बाद भुगतान: यदि आप 72 घंटे के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो रियायत का समय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जब आप पोर्टल पर जाएंगे, तो आपको मूल टोल राशि का दोगुना (Double the Toll Amount) चुकाना होगा। उदाहरण के लिए: यदि मेरठ से मुजफ्फरनगर जाते समय आपका टोल 150 रुपये बनता है और आपने 72 घंटे में नहीं चुकाया, तो अब आपको 300 रुपये का भुगतान करना होगा।
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VAHAN सिस्टम में ब्लैकलिस्टिंग: 15 दिन बाद शुरू होगी असली परेशानी

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अगर किसी वाहन चालक को लगता है कि वह इस नोटिस को नजरअंदाज कर देगा और सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो वह बड़ी गलतफहमी में है। नए नियमों में परिवहन विभाग को सबसे बड़ी ताकत दी गई है।

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यदि ई-नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर कोई वाहन मालिक न तो बकाया (जुर्माने के साथ) जमा करता है और न ही कोई शिकायत दर्ज करता है, तो उस गाड़ी का रिकॉर्ड सीधे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के VAHAN पोर्टल पर 'बकायादार' (Defaulter) के रूप में दर्ज कर दिया जाएगा।

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VAHAN में ब्लैकलिस्ट होने के गंभीर परिणाम: एक बार जब आपकी गाड़ी VAHAN सिस्टम में डिफाल्टर घोषित हो जाएगी, तो आरटीओ (RTO) द्वारा उस गाड़ी से जुड़ी सभी प्रमुख सेवाओं पर अघोषित रोक लग जाएगी। इसका मतलब है कि जब तक आप अपना पुराना टोल और जुर्माना नहीं चुकाते, तब तक आप:

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अपनी गाड़ी को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर (Transfer of RC) नहीं कर पाएंगे।
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अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) रिन्यू नहीं करा सकेंगे (विशेषकर कमर्शियल वाहनों के लिए यह एक बड़ा झटका है)।
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वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) और संभवतः बीमा (Insurance) से जुड़े कार्यों में भी तकनीकी अड़चनें आ सकती हैं।
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जब आपकी गाड़ी अगली बार किसी भी टोल प्लाजा से गुजरेगी, तो फास्टैग खाते में बैलेंस होने पर भी बैरियर नहीं खुलेगा या फिर पुराना बकाया जुर्माने के साथ सीधे आपके बैंक खाते/वॉलेट से काट लिया जाएगा।
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शिकायत निवारण तंत्र: अगर कैमरे से हुई गलती तो क्या करें? (Grievance Redressal)

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अक्सर तकनीक में खामियां भी आ जाती हैं। कई बार किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट का गलत अक्षर कैमरे में स्कैन हो जाता है, और नोटिस किसी निर्दोष व्यक्ति को चला जाता है। सरकार ने इस समस्या का भी ध्यान रखा है।

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अगर आपको ई-नोटिस मिलता है और आप आश्वस्त हैं कि आप उस दिन उस टोल से गुजरे ही नहीं, या आपका टोल कट चुका था, तो आप:

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नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर उसी ऑनलाइन पोर्टल या ऐप पर अपनी शिकायत (Grievance/Dispute) दर्ज करा सकते हैं।
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आपको अपनी गाड़ी की लोकेशन का सबूत या फास्टैग कटने का मैसेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
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सरकार ने NHAI अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी किसी भी ऑनलाइन शिकायत का निपटारा हर हाल में 5 कार्य दिवसों (5 Working Days) के भीतर करना होगा। जब तक शिकायत का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक VAHAN सिस्टम में गाड़ी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा।
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1 अप्रैल से महंगाई का झटका: FASTag का सालाना पास हुआ महंगा

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जहां एक ओर डिफाल्टरों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं दूसरी ओर नियमित तौर पर हाईवे पर सफर करने वाले ईमानदार यात्रियों की जेब का बोझ थोड़ा बढ़ गया है।

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NHAI ने FASTag के सालाना टोल पास (Annual Toll Pass) की कीमतों में वृद्धि की घोषणा कर दी है। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से देशभर के नेशनल हाईवेज पर यात्रा करना थोड़ा महंगा हो जाएगा।

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क्या है नया रेट? जो लोग हाईवे के किनारे (20 किलोमीटर के दायरे में) रहते हैं या जो कमर्शियल गाड़ियां रोजाना एक ही रूट पर अप-डाउन करती हैं, वे मासिक या सालाना पास बनवाते हैं। NHAI ने इस सालाना पास की कीमत में मामूली इजाफा किया है। पहले यह पास ₹3000 में बनता था, लेकिन अब 1 अप्रैल से इसके लिए ₹3075 का भुगतान करना होगा।
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किस पर पड़ेगा असर? हालांकि 75 रुपये की यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा प्रतीत नहीं होती, लेकिन जो लोग रोजाना काम के सिलसिले में हाईवे का इस्तेमाल करते हैं (जैसे दिल्ली से मेरठ, या गाजियाबाद से नोएडा/परीचौक जाने वाले दैनिक यात्री), उनके वार्षिक बजट पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी संचालकों के लिए भी यह लागत में वृद्धि करेगा।
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बैरियर-फ्री टोलिंग की दिशा में भारत का बड़ा कदम (The GNSS Future)

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विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया 'ई-नोटिस' और 'दोगुना जुर्माना' नियम दरअसल भारत सरकार के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की नींव है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कई बार कह चुके हैं कि भारत जल्द ही GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System) आधारित टोलिंग की ओर बढ़ रहा है।

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आने वाले समय में हाईवे से फिजिकल टोल प्लाजा (बैरियर) पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। आपकी गाड़ी जैसे ही हाईवे पर चढ़ेगी, सैटेलाइट और कैमरे आपकी लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर देंगे और जब आप हाईवे से उतरेंगे, तो जितने किलोमीटर आपने सफर किया, उतना ही पैसा सीधे आपके बैंक खाते से कट जाएगा।

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लेकिन यह सैटेलाइट सिस्टम तभी सफल होगा जब कोई व्यक्ति 'सिस्टम से बचने' की कोशिश न करे। अगर किसी ने अपने बैंक खाते को लिंक नहीं किया है या उसमें पैसे नहीं रखे हैं, तो उससे रिकवरी कैसे होगी? यह नया कानून इसी रिकवरी प्रक्रिया को पुख्ता करता है। अब कोई भी व्यक्ति सरकार का पैसा मारकर भाग नहीं सकता।

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वाहन चालकों के लिए 'ख़बरीलाल' की सलाह

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नेशनल हाईवे फीस नियम 2026 में यह संशोधन स्पष्ट संकेत देता है कि अब हाईवे पर सफर करना पूरी तरह से जवाबदेही और डिजिटलाइजेशन के दायरे में आ गया है। इस नियम से जहां टोल कलेक्शन में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आएगी, वहीं 'टोल माफिया' या दबंगई से गाड़ी निकालने वालों पर हमेशा के लिए लगाम लग जाएगी।

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वाहन मालिकों के लिए हमारी सलाह:

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हमेशा अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने FASTag वॉलेट का बैलेंस चेक करें और उसे समय-समय पर रिचार्ज करते रहें।
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परिवहन विभाग की VAHAN वेबसाइट पर यह सुनिश्चित करें कि आपका वर्तमान और चालू मोबाइल नंबर आपकी गाड़ी की आरसी (RC) के साथ लिंक है या नहीं। यदि नंबर पुराना है, तो उसे तुरंत अपडेट करें ताकि कोई ई-नोटिस आने पर आपको तुरंत पता चल सके और आप दोगुने जुर्माने से बच सकें।
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कभी भी किसी अन्य गाड़ी के पीछे सटकर (Tailgating) टोल पार करने की कोशिश न करें, क्योंकि अब कैमरे ज्यादा स्मार्ट हैं और चालान सीधे आपके घर आएगा।
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सड़कें विकास की धमनियां हैं, और इनके रखरखाव के लिए दिया जाने वाला टोल हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस नई व्यवस्था से आने वाले दिनों में यात्रा अधिक सुगम, सुरक्षित और विवाद-रहित होने की उम्मीद है।

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FAQs: नए ई-नोटिस और टोल नियमों से जुड़े अहम सवाल

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Q1. ई-नोटिस (E-Notice) किन लोगों को भेजा जाएगा?

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Ans: जो वाहन नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा या कैमरे वाले बैरियर से बिना टोल चुकाए (FASTag में बैलेंस न होने या ब्लैकलिस्ट होने पर) गुजरेंगे, उनके पंजीकृत मालिक को ई-नोटिस भेजा जाएगा।

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Q2. ई-नोटिस आने के बाद मुझे कितने समय में भुगतान करना होगा?

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Ans: आपको ई-नोटिस मिलने के 72 घंटे (3 दिन) के भीतर भुगतान करना होगा। इस अवधि में भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, सिर्फ असली टोल देना होगा।

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Q3. 72 घंटे के बाद भुगतान करने पर क्या होगा? Ans: 72 घंटे की समय सीमा पार होने के बाद आपको अपनी निर्धारित टोल राशि का दोगुना (Double Penalty) भुगतान करना पड़ेगा।

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Q4. अगर मैं 15 दिनों तक ई-नोटिस का कोई जवाब नहीं देता, तो क्या होगा?

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Ans: 15 दिन बाद यह बकाया राशि आपके वाहन के खिलाफ VAHAN पोर्टल पर दर्ज कर दी जाएगी, जिसके बाद आपकी गाड़ी के ट्रांसफर या फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी RTO सेवाएं ब्लॉक हो सकती हैं।

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Q5. FASTag का नया सालाना पास (Annual Pass) कितने का हो गया है?

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Ans: 1 अप्रैल 2026 से FASTag का सालाना पास ₹3000 से बढ़कर ₹3075 का हो गया है।