केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet) की बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। यह एक बड़ा फैसला है जो देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की संरचना को पूरी तरह से बदल देगा।READ ALSO:-UP Panchayat Chunav: चुनाव से पहले 30 जिला पंचायत और 830 क्षेत्र पंचायत वार्ड कम हुए, 495 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n

\r\n10 साल की परंपरा और 7वें वेतन आयोग का अंत
\r\nभारत में वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर हर दस साल में लागू होती हैं। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
\r\n\r\n
    \r\n
  • चेयरपर्सन: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने जानकारी दी है कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) को इस आयोग का चेयरपर्सन (Chairperson) नियुक्त किया गया है।
    • \r\n
  • अस्थायी संस्था: 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी संस्था होगी जिसका मुख्य कार्य मौजूदा वेतन ढांचे की समीक्षा करना और उसे मुद्रास्फीति (Inflation) और वर्तमान आर्थिक मानकों के अनुरूप बनाना है।
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
रिपोर्ट, समय-सीमा और लाभ
\r\nModi Cabinet द्वारा आयोग की संरचना, कार्य-अवधि (Tenure) और समय-सीमा को मंजूरी दे दी गई है:
\r\n\r\n
    \r\n
  • रिपोर्ट का समय: आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
    • \r\n
  • लाभार्थी: इस आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को कवर करेंगी।
    • \r\n
  • कर्मचारियों की उम्मीदें और लाभ:
    • \r\n
\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को कई बड़े वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है:
\r\n\r\n
    \r\n
  • वेतन में बड़ी बढ़ोतरी: अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बदलाव के कारण कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) में 1.8 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
    • \r\n
  • न्यूनतम वेतन: न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) को ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 या उससे अधिक किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।
    • \r\n
  • पेंशन सुधार: पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में बड़ा फायदा मिलेगा।
    • \r\n
  • एरियर (Arrears): चूँकि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, इसलिए रिपोर्ट सौंपे जाने में लगने वाले समय के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर (Arrears) का भुगतान किया जाएगा।
    • \r\n
\r\n\r\n

 

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
\r\n\r\n
सरकार का प्रो-एक्टिव दृष्टिकोण
\r\nकेंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि PM Modi ने समय पर आयोग के गठन को मंजूरी देकर यह सुनिश्चित किया है कि 8वां वेतन आयोग अपने निर्धारित समय से पहले काम शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n

\r\nचुनाव से पहले बड़ा संदेश
\r\n8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी Modi Government द्वारा एक बड़ा और सकारात्मक राजनीतिक संदेश है। इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है, और यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों से पहले BJP को बड़ा लाभ पहुंचा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पढ़िए फटाफट खबरेंस्वाइप करके पढ़ें