Delimitation Panel : परिसीमन समिति ने सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट, अब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हुईं, डिटेल में देखें
समिति ने 16 सीट रिजर्व रखने का भी सुझाव दिया है। इन सब के अलावा लोकसभा की 5 सीटें भी हैं।
| May 6, 2022, 00:29 IST
Delimitation Panel : जम्म-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद परिसीमन समिति ने अपने कार्यकाल के खत्म होने से एक दिन पहले अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में 7 विधानसभा सीटे बढ़ाई गई हैं और जम्मू क्षेत्र को 43 सीटें और कश्मीर क्षेत्र को 47 सीटें बांटकर जम्मू-कश्मीर को 90 विधानसभा सीटों वाला राज्य बनाया गया है।
समिति ने 16 सीट रिजर्व रखने का भी सुझाव दिया है। इन सब के अलावा लोकसभा की 5 सीटें भी हैं। ये रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit shah) ने कहा भी था कि परिसीमन का काम खत्म होने के बाद यहां चुनाव होंगे। read : बंगाल में बोले अमित शाह - कोरोना की लहर खत्म होती ही लागू कर दिया जाएगा CAA, दीदी पीएम की लोकप्रियता से डरती हैं
एक जिले में एक विधानसभा सीट रहेगी : समिति सदस्य
इस मामले पर परिसीमन समिति (delimitation committee) के सदस्य सुशील चंद्र ने कहा है कि सीटों का बंटवारा करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पहले कई जिलों को मिलाकर एक विधायक होता था लेकिन अब एक जिले में एक विधानसभा सीट को रखा गया है। इसके साथ ही 18 विधानसभा सीटों (Assembly seats) को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि पहली बार जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में 9 सीटें अनसूचित जनजाति के लिए रखी गईं हैं। इसमें से 6 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर क्षेत्र के लिए रखी गई हैं। जबकि अनसूचित जाति के लिए पहले की तरह 7 विधानसभा सीटें रखी गईं हैं। आपको बता दें कि परिसीमन समिति का कार्यकाल 6 मई 2022 को समाप्त हो रहा था। उससे एक दिन पहले समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। Read also : Bijnor News : 1 माह की नातिन का अपहरण करके नाना जफर ने 50 हजार में प्रेमिका को बेच दिया, सभी आरोपी गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला
ये रहेगी विधानसभा सीटों (Assembly seats) की स्थिति
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अब
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पहले
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कुल सीटें- 90
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कुल सीटें- 83
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कश्मीर क्षेत्र- 47
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कश्मीर क्षेत्र- 46
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जम्मू क्षेत्र- 43
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जम्मू क्षेत्र- 37
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अनसूचित जाति- 7 (आरक्षित)
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अनसूचित जाति- 7
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अनसूचित जनजाति- 9 (आरक्षित)
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अनसूचित जनजाति- 0
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कश्मीरी प्रवासी- 2
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कश्मीरी प्रवासी- 0
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इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें रखीं गई हैं. पहले इन सीटों को खाली रखा गया था. इन सभी सीटों को मिलाकर जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की 114 सीटें हो जाएंगी.
लोकसभा सीटों (Loksabha seats) के लिए यह रहेगी व्यवस्था
परिसीमन समित ने जम्मू-कश्मीर में लोकसभा सीटों में भी परिवर्तन किया है। दोनों को 2.5 और 2.5 सीटों के माध्यम से बांटा है। हर लोकसभा सीट में 18 विधानसभाएं आएंगी। read : Gold Silver Price 5 May : बुलियन मार्केट में सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में आया उछाल, चेक करें आज के रेट
घाटी को लेकर क्या है रिपोर्ट में?
तीन सदस्यीय आयोग की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, घाटी में बढ़ाई जाने वाली एकमात्र विधानसभा सीट कुपवाड़ा जिले में है और इस जिले में छह सीट होंगी। अनंतनाग जिले को भी एक विधानसभा सीट मिली है और इसमें अब सात निर्वाचन क्षेत्र होंगे लेकिन पड़ोसी कुलगाम जिले में यह संख्या घटकर तीन हो गई है। यह भी पढ़ें - केजरीवाल सरकार ने कर दिया ऐलान, दिल्ली में अब सभी को नहीं मिलेगी फ्री बिजली, पढ़ें
आयोग ने जनता की नाराजगी को देखते हुए श्रीनगर जिले के हब्बा कदल निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा है लेकिन उसने अमीरा कदल, सोनावर और बटमालू निर्वाचन क्षेत्रों के नाम हटा दिए हैं। अमीरा कदल का नाम कश्मीर के 18 वीं सदी के अफगान गवर्नर अमीर खान के नाम पर रखा गया था जबकि बटमालू का नाम एक सूफी संत के नाम पर था जिनकी दरगाह राज्य सचिवालय के पास ही स्थित है।