उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा कर्मियों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने प्रदेश के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि (Shikshamitra honorarium hike) करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है। सोमवार, 16 फरवरी 2026 को विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने न केवल आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के हित की बात की, बल्कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर भी अपनी मुहर लगाने के संकेत दिए।READ ALSO:-आगरा टू मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार, सोशल मीडिया पोस्ट में दी थी 'बाबा सिद्दीकी' जैसी धमकी
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इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के करीब 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 24 हजार से अधिक अनुदेशकों में उत्साह का माहौल है। वर्तमान में शिक्षामित्रों को मात्र 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी।
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शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश के बजट सत्र 2026 के दौरान मानदेय में बढ़ोतरी की औपचारिक घोषणा की जा सकती है।
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वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 1,43,781 शिक्षामित्र और 24,781 अनुदेशक कार्यरत हैं। वर्ष 2017 से इनका मानदेय स्थिर है, जिसके कारण महंगाई के दौर में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री के इस नए आश्वासन ने अब इनकी उम्मीदों को नई उड़ान दी है।
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कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा: 1 अप्रैल से बड़ी सौगात मानदेय में वृद्धि के आश्वासन के साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा आगामी 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी।
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इस योजना के तहत लाभार्थी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी निशुल्क इलाज करा सकेंगे। यह आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर काम करेगी, जिससे करीब 15 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। (External link: UP Basic Education Department Official Portal)
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वर्षों पुराना इंतजार होगा खत्म शिक्षामित्रों के मानदेय की मांग काफी पुरानी है। पिछले वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर भी मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दिए थे। अब सदन में दिए गए इस स्पष्ट आश्वासन के बाद एआरपी (Academic Resource Person) एसोसिएशन समेत विभिन्न शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
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प्रतिनिधिमंडल ने मेरठ-सहारनपुर क्षेत्र के शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार पत्र सौंपा है। संगठनों का कहना है कि मानदेय में वृद्धि न केवल आर्थिक सहायता है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के प्रति सम्मान भी है जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में दिन-रात जुटे हैं।
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आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ा मानदेय)
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विपक्ष पर प्रहार और विकास का मॉडल सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उनकी सरकार 'संतुष्टीकरण' के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी अब 'फियर जोन' से 'फेथ जोन' बन चुका है।
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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश की बेरोजगारी दर जो कभी 19% हुआ करती थी, अब वह घटकर 2.24% रह गई है। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से प्रदेश का युवा अब स्वावलंबी बन रहा है। (External link: Yogi Adityanath Official Updates)
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उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि (Shikshamitra honorarium hike) का निर्णय निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आश्वासन न केवल इन कर्मियों के जीवन स्तर को सुधारेगा, बल्कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ावा देगा। 5 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा के साथ, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति पूरी तरह सजग है।
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संक्षिप्त विवरण: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का भरोसा दिया है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से इन्हें 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी। बजट सत्र के दौरान मानदेय वृद्धि की औपचारिक घोषणा होने की प्रबल संभावना है, जिससे 1.68 लाख परिवारों को लाभ होगा।
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