बार्डर-2 की रिलीज के साथ ही मेरठ में भूचाल: दलित स्वाभिमान पर चोट या सिनेमाई चूक? 3 घंटे 19 मिनट की फिल्म के 27वें मिनट ने खड़ा किया बड़ा बखेड़ा

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फ्लैशबैक: क्या है पूरा मामला?

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मेरठ

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विवादित दृश्य का 'पोस्टमार्टम'

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1. \r\n
   दृश्य की पृष्ठभूमि: यह सीन एक सैन्य शिविर का है। सैनिक खाली समय में अपने काम कर रहे हैं।
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2. \r\n
   पात्रों की भूमिका: एक कलाकार, जो सैनिक का किरदार निभा रहा है, बैठकर अपने जूते पॉलिश कर रहा है। यह एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा लगता है।
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3. \r\n
   संवाद और आपत्ति: तभी दूसरा सैनिक वहां पहुंचता है और जूते पॉलिश कर रहे जवान से बात करना शुरू करता है। बातचीत हंसी-मजाक के लहजे में शुरू होती है। पॉलिश कर रहा सैनिक जवाब भी देता है, लेकिन इसी दौरान दूसरा सैनिक उसे संबोधित करने के लिए अनुसूचित जाति से जुड़े एक बेहद आपत्तिजनक शब्द (गाली/स्लर) का प्रयोग करता है।
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शिकायतकर्ता का पक्ष: "कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं निर्माता"

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"जूता पॉलिश करते हुए सैनिक को दिखाना और फिर उसे जातिसूचक शब्द से संबोधित करना, यह संयोग नहीं प्रयोग है। यह दर्शाता है कि फिल्म बनाने वालों के दिमाग में जातिवाद का कीड़ा कितना गहरा बैठा है। क्या सेना जैसे पवित्र संस्थान में, जहां सिर्फ 'भारतीय' होते हैं, वहां ऐसी जातिगत गंदगी दिखाना सेना का अपमान नहीं है?" - अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन जनता दल

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कानूनी पेंच: BNS और SC/ST एक्ट की धाराओं का चक्रव्यूह

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1. BNS धारा 196 (पुराने IPC की धारा 153A के समतुल्य)

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  आरोप: फिल्म में जातिसूचक शब्द का प्रयोग समाज में वैमनस्यता फैला सकता है।
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• \r\n
  प्रावधान: इसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
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2. BNS धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना)

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• \r\n
  आरोप: दलित समाज की भावनाओं को आहत करके उन्हें उग्र प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना।
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3. BNS धारा 299 (धार्मिक/जातिगत भावनाओं को ठेस पहुँचाना)

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• \r\n
  आरोप: फिल्म का दृश्य सीधे तौर पर दलित अस्मिता पर प्रहार है।
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4. BNS धारा 353 (2) (गलत जानकारी या अफवाह फैलाना)

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5. SC/ST एक्ट (अत्याचार निवारण अधिनियम)

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नामजद आरोपी: बॉलीवुड के दिग्गजों पर लटकी तलवार

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1. \r\n
   अनुराग सिंह (निर्देशक): फिल्म के कैप्टन के रूप में, स्क्रीन पर जो भी दिखाया जाता है, उसकी अंतिम जिम्मेदारी निर्देशक की मानी जाती है।
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2. \r\n
   भूषण कुमार (टी-सीरीज - निर्माता): फिल्म के फाइनेंसर और प्रोड्यूसर होने के नाते वे भी इस कानूनी दायरे में आते हैं।
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3. \r\n
   जेपी दत्ता (निर्माता/प्रेजेंटर): 'बार्डर' फ्रैंचाइज़ी के जनक।
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4. \r\n
   निधि दत्ता (निर्माता): फिल्म निर्माण टीम का हिस्सा।
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5. \r\n
   संबंधित कलाकार: वह अभिनेता जिसने स्क्रीन पर उस आपत्तिजनक शब्द का उच्चारण किया।
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मेरठ का सामाजिक समीकरण और फिल्म का विरोध

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सेंसर बोर्ड (CBFC) पर भी उठे सवाल

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  एक तरफ सेंसर बोर्ड फिल्मों में छोटी-छोटी गालियों पर 'बीप' लगा देता है।
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• \r\n
  दूसरी तरफ, 3 घंटे 19 मिनट की फिल्म में एक जातिसूचक शब्द (Caste Slur) कैसे पास हो गया?
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• \r\n
  क्या स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने इस शब्द को नजरअंदाज किया, या उन्हें इसका सामाजिक प्रभाव समझ नहीं आया?
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क्या होगा अगला कदम?

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1. \r\n
   जांच (Preliminary Inquiry): पुलिस सबसे पहले फिल्म के उस क्लिप की जांच करेगी।
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2. \r\n
   कानूनी राय: पुलिस अभियोजन अधिकारियों से राय ले सकती है कि क्या फिल्मी दृश्य पर SC/ST एक्ट सीधे लागू होता है।
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3. \r\n
   FIR दर्ज करना: यदि प्रथम दृष्टया (Prima Facie) आरोप सही पाए जाते हैं, तो पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी।
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मांगें स्पष्ट हैं:

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• \r\n
  तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो।
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• \r\n
  फिल्म से 27:37 मिनट वाला दृश्य काटा जाए।
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• \r\n
  निर्माता सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।
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सिनेमा और जातिवाद: एक पुराना संघर्ष

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प्रमुख बिंदु (Key Highlights for Quick Reading)

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• \r\n
  विवाद का केंद्र: फिल्म 'बार्डर-2' (Border 2)।
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• \r\n
  अवधि: 3 घंटे 19 मिनट।
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• \r\n
  आपत्तिजनक दृश्य का समय: 27 मिनट 37 सेकेंड।
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• \r\n
  स्थान: परतापुर थाना, मेरठ।
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• \r\n
  शिकायतकर्ता: अतुल खोड़ावाल (राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन जनता दल)।
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• \r\n
  आरोपी: भूषण कुमार, अनुराग सिंह, जेपी दत्ता, निधि दत्ता और कलाकार।
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• \r\n
  मुख्य धाराएं: BNS 196, 192, 299, 353(2) और SC/ST एक्ट।
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• \r\n
  दृश्य का विवरण: एक सैनिक जूता पॉलिश कर रहा है, दूसरा उसे जातिसूचक शब्द बोलता है।
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• \r\n
  मांग: FIR दर्ज हो और सीन फिल्म से हटाया जाए।
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