उत्तर प्रदेश में 'सर्दी के सितम' पर सरकार का 'वॉर्म' एक्शन: सीएम योगी ने संभाली कमान, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश- 'ठंड से एक भी व्यक्ति को न हो परेशानी'

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1. रैन बसेरे: बेघरों के लिए सुरक्षित और गर्म आसरा

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  व्यापक नेटवर्क: उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में अब तक कुल 1247 रैन बसेरे स्थापित किए जा चुके हैं। ये रैन बसेरे सभी जनपदों में सक्रिय हैं और जरूरतमंदों के लिए खुले हैं।
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  हजारों को मिली राहत: सरकार की इस पहल का सीधा लाभ जमीन पर दिख रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक इन रैन बसेरों में 9949 जरूरतमंद लोग आश्रय ले चुके हैं, जिससे उन्हें खुले आसमान के नीचे ठिठुरने से बचाया जा सका है।
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  सुविधाओं पर विशेष जोर: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरे केवल नाममात्र के न हों, बल्कि वहां ठहरने वाले लोगों के लिए गरिमापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हों। जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि इन रैन बसेरों में साफ-सफाई का उच्च स्तर बनाए रखा जाए। इसके अतिरिक्त, कड़ाके की ठंड को देखते हुए गर्म पानी, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और ठहरने वालों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े आदेश दिए गए हैं। अधिकारी नियमित रूप से इन रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।
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2. कंबल वितरण महाअभियान: जरूरतमंदों तक पहुंच रही गर्माहट

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  बड़ा वित्तीय आवंटन: कंबल वितरण की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चालू व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकार ने सभी जनपदों को 17.55 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि जारी कर दी है। यह कदम दर्शाता है कि सरकार राहत कार्यों में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने देना चाहती।
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  ऐतिहासिक खरीद के आंकड़े: सरकार की प्रतिबद्धता पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों से भी स्पष्ट होती है। प्रवक्ता के अनुसार, पिछले 03 वर्षों में प्रदेश में औसतन 10,65,889 कंबलों की खरीद की गई है। इस विशाल खरीद पर सरकार ने लगभग 44.38 करोड़ रुपये की औसत धनराशि व्यय की है, जो गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
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  वितरण की स्थिति: वर्तमान सत्र के लिए भी खरीद और वितरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों द्वारा कंबल खरीद के लिए क्रयादेश (Purchase Orders) जारी किए जा चुके हैं। इन आदेशों के सापेक्ष, 75 जनपदों में अब तक 3,78,884 कंबलों की आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है।
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  जरूरतमंदों तक पहुंच: आपूर्ति मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक सभी जनपदों द्वारा 1,40,364 कंबलों का वितरण जरूरतमंदों को किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि शेष कंबलों का वितरण भी युद्धस्तर पर जारी है और जल्द ही सभी लक्षित लाभार्थियों तक मदद पहुंचा दी जाएगी।
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3. सार्वजनिक अलाव: चौराहों पर राहत की आग

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  धनराशि का आवंटन: इस आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यापक व्यवस्था की है। इसके लिए सभी जनपदों को कुल मिलाकर 1.75 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
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  सख्त निगरानी (Monitoring): अलाव व्यवस्था केवल आदेशों तक सीमित न रहे, इसके लिए सरकार ने सख्त निगरानी तंत्र स्थापित किया है। जनपदों में प्रतिदिन जलाए जा रहे अलावों की स्थिति की नियमित फीडिंग 'राहत पोर्टल' पर की जा रही है। इस डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से शासन स्तर पर सतत निगरानी बनी हुई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अलाव सही स्थानों पर और नियमित रूप से जल रहे हैं।
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4. तकनीक का इस्तेमाल: कोहरे और दुर्घटनाओं पर 'सचेत' प्रहार

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  'सचेत' ऐप और एसएमएस अलर्ट: राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा कोहरे और मौसम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 'सचेत एप' (Sachet App) और वेब पोर्टल का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य लोगों को समय रहते मौसम की सटीक जानकारी देना है ताकि वे अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बना सकें।
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  करोड़ों अलर्ट जारी: जागरूकता अभियान की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 33.27 करोड़ अलर्ट एसएमएस जारी किए जा चुके हैं। ये संदेश न केवल प्रभावित जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए हैं, ताकि वे आवश्यक कदम उठा सकें, बल्कि आम जनमानस को भी सीधे तौर पर सतर्क किया गया है।
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  अंतर-विभागीय समन्वय: कोहरे के दौरान सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। संबंधित विभागों जैसे यूपीडा (UPEIDA), एनएचएआई (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जिलाधिकारियों (DMs) एवं जिला पुलिस कप्तानों को ई-मेल के माध्यम से कोहरे से संबंधित अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं, ताकि हाईवे और प्रमुख सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और सुरक्षा उपाय करने में मदद मिल सके।
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