बिजनौर में 'तालिब-खालिद प्रकरण' बना सियासी अखाड़ा: सपा-असपा के बाद कांग्रेस की एंट्री, पुलिस ने कई नेताओं को किया 'हाउस अरेस्ट', जेल जाने से रोका

बिजनौर (06 अप्रैल 2026): उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाया 'तालिब-खालिद प्रकरण' (Talib-Khalid Case) अब महज एक कानूनी या प्रशासनिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी तरह से एक बड़े सियासी घमासान (Political Battleground) में तब्दील हो चुका है। जैसे-जैसे इस मामले में परतें खुल रही हैं, वैसे-वैसे विपक्षी दल इसे लेकर आक्रामक होते जा रहे हैं।READ ALSO:-बिजनौर दिशा समिति बैठक: सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जल जीवन मिशन पर जताई नाराजगी, रुचि वीरा बोलीं- 'आयुष्मान कार्ड के नाम पर लूट बंद हो'

समाजवादी पार्टी (SP) और आजाद समाज पार्टी (ASP) के मुखर विरोध और इस मुद्दे को उठाने के बाद, अब देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस (Indian National Congress) ने भी इस बहुचर्चित मामले में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की इस 'धमाकेदार एंट्री' ने बिजनौर के स्थानीय प्रशासन और पुलिस-महकमे की नींद उड़ा दी है। प्रशासन किसी भी कीमत पर जनपद का सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बिगड़ने नहीं देना चाहता, जिसके चलते पुलिस ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

सोमवार की सुबह से ही बिजनौर का सियासी माहौल बेहद गर्म था। कांग्रेस पार्टी ने तालिब-खालिद प्रकरण को लेकर अपना स्पष्ट रुख तय कर लिया था। आज बिजनौर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक और प्रेस वार्ता (Press Conference) का आयोजन किया गया।

इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय प्रशासन और सत्ताधारी दल पर जमकर तीखे प्रहार किए। कांग्रेसी नेताओं ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि प्रशासन इस पूरे मामले में एकतरफा और दबावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि सत्ता के इशारे पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मंच से स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और तालिब-खालिद प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।

कांग्रेस कार्यालय पर दिए गए बयानों के पीछे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व का सीधा निर्देश था। सूत्रों के अनुसार, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बिजनौर की इस घटना का कड़ा संज्ञान लिया था। प्रदेश अध्यक्ष के सीधे आदेश पर एक विशेष 'फैक्ट-फाइंडिंग' (तथ्य-अन्वेषण) और प्रतिनिधिमंडल (Delegation) का गठन किया गया।

इस कई सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे आज ही बिजनौर जिला जेल जाएं और वहां बंद तालिब और खालिद बंधुओं से सीधे मुलाकात करें। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद दोनों भाइयों से उनका पक्ष जानना, उनके परिजनों से बात करना और यह सुनिश्चित करना था कि जेल के भीतर उनके मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। कांग्रेस की रणनीति इस मुलाकात के जरिए पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपने की थी।

जैसे ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय खुफिया इकाइयों (LIU) को कांग्रेस के इस बड़े प्लान की भनक लगी, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन किसी भी सूरत में जेल परिसर या शहर के किसी भी संवेदनशील इलाके में भीड़ जमा होने या राजनीतिक प्रदर्शन की अनुमति देने के मूड में नहीं था।

कानून-व्यवस्था (Law and Order) के बिगड़ने की आशंका को देखते हुए, बिजनौर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कड़ा एक्शन (Crackdown) लेना शुरू कर दिया। प्रतिनिधिमंडल के जिला जेल की ओर कूच करने से ठीक पहले, पुलिस की कई टीमों ने एक साथ शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित कांग्रेस नेताओं के आवासों पर दबिश दी। पुलिस ने आनन-फानन में जिले के कई कद्दावर और प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को उनके ही घरों में नजरबंद (House Arrest) कर दिया।

नेताओं के घरों के बाहर भारी पुलिस बल (पीएसी और सिविल पुलिस) तैनात कर दिया गया और उन्हें स्पष्ट हिदायत दी गई कि वे किसी भी स्थिति में घर से बाहर न निकलें। पुलिस अधिकारियों ने नेताओं को बताया कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर यह एहतियाती कदम उठाया गया है और किसी को भी बिना अनुमति के जुलूस निकालने या जेल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

पुलिस की इस कार्रवाई (House Arrest) के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी रोष और आक्रोश फैल गया। जो नेता हाउस अरेस्ट किए गए, उन्होंने अपने घरों के अंदर से ही सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की इस कार्रवाई को 'लोकतंत्र की हत्या' और 'तानाशाही' करार दिया। कांग्रेसी नेताओं ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि, "हमें शांतिपूर्ण तरीके से पीड़ितों से मिलने और सच्चाई जानने से रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रहा है और विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहा है।" हालांकि, पुलिस की इस मुस्तैदी और सख्ती के कारण कांग्रेस का वह प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल आज बिजनौर जिला जेल तक नहीं पहुंच सका और न ही खालिद बंधुओं से उनकी कोई मुलाकात हो पाई।

गौरतलब है कि तालिब-खालिद प्रकरण में कांग्रेस की यह आक्रामकता ऐसे समय में सामने आई है जब समाजवादी पार्टी (SP) और आजाद समाज पार्टी (ASP) पहले ही इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर चुके हैं। नगीना से सांसद और असपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को लेकर सबसे पहले आवाज उठाई थी और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। वहीं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के स्थानीय नेताओं ने भी इस मामले में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की थी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अल्पसंख्यकों और दलितों से जुड़े मुद्दों पर हमेशा से विपक्षी दलों के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा रहती है। सपा और असपा के बाद अब कांग्रेस का इस मैदान में कूदना इसी सियासी वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा माना जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम पर बिजनौर पुलिस और जिला प्रशासन का रुख बेहद सख्त और स्पष्ट है। आला अधिकारियों का कहना है कि तालिब-खालिद का मामला न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। पुलिस अपना काम पूरी निष्पक्षता और सबूतों के आधार पर कर रही है। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस संवेदनशील मामले को सियासी रंग देने और बेवजह का तनाव पैदा करने से बचें।

प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल द्वारा शहर का माहौल बिगाड़ने, भड़काऊ बयानबाजी करने या बिना पूर्व अनुमति के भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, तो उसके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल, बिजनौर शहर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। जिला जेल के आसपास और शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हाउस अरेस्ट की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होता है और तालिब-खालिद प्रकरण की यह सियासी आग आगे चलकर क्या नया मोड़ लेती है।