Bijnor: मानवाधिकारों पर 'महायज्ञ'! विकास भवन में NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने खींची लकीर; बोले- 'जेल की सलाखों के पीछे भी बुजुर्गों को मिले इलाज, हर पेंशनर के हाथ में हो आयुष्मान कार्ड'

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विकास भवन में 'समीक्षा' का दौर

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  वान्या सिंह: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) - इन्होंने प्रशासन का पक्ष रखा।
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  दिनकर भारती: परियोजना निदेशक, डीआरडीए (DRDA) - ग्रामीण विकास की योजनाओं का ब्यौरा दिया।
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  रचना गुप्ता: जिला विकास अधिकारी (DDO) - विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की।
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  अन्य: स्वास्थ्य, समाज कल्याण, प्रोबेशन और जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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सबसे बड़ा फैसला - 'कैदियों को स्वास्थ्य का अधिकार'

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70 पार कैदियों को 'आयुष्मान कवच'

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  आदेश: जिला कारागार में निरुद्ध 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी कैदियों को अनिवार्य रूप से आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) से जोड़ा जाए।
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  क्यों है जरूरी: जेल में बंद बुजुर्ग अक्सर गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जेल अस्पतालों में सीमित संसाधन होते हैं। आयुष्मान कार्ड बनने से उन्हें बड़े अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह कदम कैदियों के 'जीवन के अधिकार' (Article 21) को सुरक्षित करेगा।
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पेंशन धारकों के लिए 'डबल डोज'

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वृद्धा और विधवा पेंशनर्स को तोहफा

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  निर्देश: जिले में जितने भी लाभार्थी वृद्धा या विधवा पेंशन ले रहे हैं और उनकी उम्र 70 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनका आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए।
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  मकसद: यह सुनिश्चित करना कि जिसे सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) मिल रही है, उसे स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिले। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे समाज कल्याण विभाग के डेटा का मिलान स्वास्थ्य विभाग से करें और कैंप लगाकर कार्ड बनाएं।
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मानवाधिकारों का सम्मान - प्रगति की नींव

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जागरूकता शिविर (Awareness Camps)

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  समाधान: NHRC सदस्य ने निर्देश दिया कि जिले में व्यापक स्तर पर मानवाधिकार जागरूकता शिविर लगाए जाएं।
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  लक्ष्य: "कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित न रहे।" इन शिविरों में बताया जाए कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह कहां शिकायत कर सकता है।
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बच्चों के भविष्य पर चिंता - JJB और CWC की समीक्षा

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किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board)

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बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee - CWC)

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  निर्देश: बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता बरती जाए। गोद लेने (Adoption) की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया जाए। बाल श्रम और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर मुख्यधारा में लाया जाए।
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विभागों की 'बिंदुवार' स्कैनिंग

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   राजस्व विभाग: एडीएम वित्त वान्या सिंह से भूमि विवादों और पट्टों के आवंटन में दलितों/वंचितों के अधिकारों की स्थिति जानी।
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2. \r\n
   ग्रामीण विकास: पीडी दिनकर भारती और डीडीओ रचना गुप्ता से मनरेगा, आवास योजना और शौचालयों की स्थिति पर सवाल किए गए। मानवाधिकार का तकाजा है कि हर व्यक्ति के पास छत और गरिमापूर्ण जीवन (शौचालय) हो।
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3. \r\n
   स्वास्थ्य विभाग: अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की उपस्थिति पर रिपोर्ट तलब की गई।
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नीति से 'कार्रवाई' तक का सफर

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"यह बैठक संकेत देती है कि मानव अधिकार अब केवल नीतिगत चर्चा (Policy Discussion) नहीं, अपितु प्रशासनिक कार्रवाई (Administrative Action) का आधार बने हैं।" 

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आगे की राह

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  जेल प्रशासन को अब बुजुर्ग कैदियों की सूची तैयार करनी होगी।
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  समाज कल्याण विभाग को 70+ पेंशनरों का डेटा फिल्टर करना होगा।
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  आम जनता को जागरूकता शिविरों के माध्यम से एक नया मंच मिलेगा।
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FAQ: आम जनता के लिए जरूरी जानकारी

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