बिजनौर के स्योहारा में अवैध ई-रिक्शाओं पर पुलिस का शिकंजा, 27 वाहन जब्त

बिजनौर (स्योहारा): बिजनौर जिले के स्योहारा में पुलिस ने मंगलवार को अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 27 ई-रिक्शा जब्त किए। इन जब्त किए गए रिक्शों में से अधिकांश या तो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे या उन पर नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी, जो कि यातायात नियमों का उल्लंघन है।READ ALSO:-बिजनौर: अल्हेपुर धामपुर में 'स्कूल चलो अभियान' रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन, शिक्षकों और छात्रों ने लिया भाग

पुलिस की कार्रवाई और नियम:

पुलिस विभाग के अनुसार, यह विशेष चेकिंग अभियान स्योहारा क्षेत्र में अवैध ई-रिक्शाओं के संचालन को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया था। पकड़े गए 27 ई-रिक्शाओं में से ज्यादातर के पास वैध कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं थे और कई पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन ई-रिक्शा चालकों के पास अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं हैं, उन रिक्शों को नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि, उन चालकों के लिए थोड़ी राहत की खबर है जिनके पास अपने रिक्शों का रजिस्ट्रेशन तो मौजूद है, लेकिन उन पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। पुलिस ऐसे रिक्शों के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे उन्हें कानूनी तौर पर अपने वाहन चलाने की अनुमति मिल सके। इस प्रक्रिया के तहत संभवतः उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है और नंबर प्लेट लगवानी होगी।

गरीब चालकों की परेशानी और मांग:

पुलिस की इस कार्रवाई से स्योहारा में ई-रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले गरीब चालकों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कई चालकों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उनके पास अपने रिक्शों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अचानक हुई इस कार्रवाई में उनके रिक्शा जब्त हो गए हैं, जिससे अब वे बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

रिक्शा चालक सलीम ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके पास ई-रिक्शा चलाने के अलावा कोई दूसरा रोजगार नहीं है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ और समय दिया जाता, तो वे निश्चित रूप से अपने रिक्शों का पंजीकरण करवा लेते। अब इन गरीब चालकों की ओर से यह मांग उठ रही है कि सरकार उनके लिए कोई विशेष राहत योजना लेकर आए। ऐसी योजना से उन्हें अपने रिक्शों को वैध रूप से चलाने का अवसर मिल सकेगा और उनकी आजीविका भी सुरक्षित रहेगी।

प्रशासन का रुख:

हालांकि, बिजनौर जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। गरीब ई-रिक्शा चालक उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही उनकी समस्याओं पर ध्यान देगी और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कोई उचित कदम उठाएगी। फिलहाल, स्योहारा में अवैध ई-रिक्शाओं के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।