काम की खबर : आयुष्मान भारत कार्ड का बढ़ा दायरा, ट्रांसजेंडर भी ले सकेंगे लाभ, जानिए पूरी खबर में क्या बढ़ी सुविधाएं

इस योजना के तहत अब ट्रांसजेंडर भी इस हेल्थ कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख परिवारों को कवरेज देने का प्रावधान है।
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आयुष्मान भारत कार्ड का नाम बदल गया है। अब इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – मुख्यमंत्री योजना का नाम दिया गया है। नए नाम में राज्यों की भागीदारी भी दिखाई दे रही है क्योंकि राज्य पहले से ही ऐसा चाहते थे। आयुष्मान भारत योजना की ब्रांडिंग केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी करेंगी। दोनों की को-ब्रांडिंग को देखते हुए नाम बदलने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले कई राज्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड पर ही नाम पर आपत्ति थीRead Also:-  UP Local Body Election 2022 : यूपी में नवंबर में हो सकती है निकाय चुनाव की घोषणा, देखें परिसीमन को लेकर क्या है विशेष जानकारी

 

नाम के साथ-साथ सुविधाएं भी बढ़ी
कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य लाभ की योजना है। 5 लाख केंद्र से और बाकी पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ 5 लाख रुपये बढ़ जाता है।

 

ऐसे में जहां 5 लाख से ज्यादा का प्लान है तो 5 लाख की राशि आयुष्मान भारत से इलाज के लिए मिलेगी। इससे अधिक राशि राज्य सरकार देगी। इससे लोगों को दोगुना फायदा होगा क्योंकि इलाज के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से से सुविधाएं बढ़ेंगी। 

 

कार्ड का लोगो बदल गया
आयुष्मान भारत के लोगों के अलावा आयुष्मान भारत कार्ड पर राज्य का लोगो भी होगा। इस कार्ड में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी शामिल है, इसलिए केंद्र के साथ राज्य का लोगो भी शामिल होगा। केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग-अलग आयुष्मान कार्ड लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लाभार्थी एक ही कार्ड से आयुष्मान योजना और राज्य योजना का लाभ ले सकेंगे। 

 

इन राज्यों में नहीं मिल रही सुविधा
आयुष्मान भारत कार्ड योजना दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य शामिल नहीं हैं। इन राज्य सरकारों ने अभी तक यहां योजना शुरू नहीं की है। अब चूंकि इसमें राज्यों की भागीदारी भी शामिल हो गई है, इसलिए संभव है कि ये राज्य भी आयुष्मान भारत योजना को लागू करें। धीरे-धीरे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन राज्यों को भी शामिल करने की पहल कर रहा है।

 

आयुष्मान भारत योजना पंजाब में लागू है, लेकिन वहां की सरकार लोगों को लाभ देने से कतरा रही है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पंजाब सरकार से बात की है। मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अगर राज्य सरकार इसी तरह काम करती रही तो आयुष्मान योजना को जारी रखने में दिक्कत होगी। 

 

ट्रांसजेंडर भी ले पाएंगे लाभ
आयुष्मान भारत योजना के तहत अब ट्रांसजेंडर भी इस हेल्थ कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख परिवारों को कवरेज देने का प्रावधान है। नए बदलाव के बाद इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर को 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा। देश में करीब 4 लाख 89 हजार ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें यह फायदा दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग लाभार्थी के प्रीमियम का भुगतान करेगा।
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