कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट स्पीड से मिलेगी निजात, सरकार लेगी बड़ा फैसला

अक्सर मोबाइल फ़ोन यूजर्स कॉल बीच में कट जाने की शिकायत करते हैं, इसके अलावा यूजर्स इंटरनेट की स्लो स्पीड से भी परेशान रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
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call drop
क्या आप कॉल ड्रॉप या धीमी इंटरनेट स्पीड से परेशान हैं? अगर ऐसा है तो बहुत जल्द आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। कॉल ड्रॉप और धीमी डेटा स्पीड को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग इस पर कार्रवाई करने जा रहा है। सरकार जल्द ही दूरसंचार कंपनियों को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश देगी। इसके लिए दूरसंचार सचिव ने 28 दिसंबर को दूरसंचार कंपनियों के साथ बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में इस मामले में बड़ा फैसला लिया जाएगा। Read Also:-UP : IIT कानपुर ने बनाया कृत्रिम हृदय (Artificial Heart), मरीजों ट्रांसप्लांट किया जाएगा....

 

अक्सर यूजर्स कॉल बीच में कट जाने की शिकायत करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की धीमी स्पीड यूजर्स का मूड खराब कर देती है। यूजर्स की इस समस्या के समाधान के लिए दूरसंचार विभाग सक्रिय मोड में है। आने वाले समय में सरकार इस समस्या से निजात पाने के लिए नए नियम जारी कर सकती है।

 

कॉल ड्रॉप और धीमी डेटा स्पीड से कब मिलेगी राहत?
दूरसंचार विभाग भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की सभी कंपनियों को सेवा में सुधार के निर्देश देगा। इस संबंध में दूरसंचार सचिव ने दूरसंचार कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। 28 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के टॉप बॉस भी शामिल होंगे। इस बैठक में कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट स्पीड को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार यूजर्स के हित में कोई बड़ा कदम उठा सकती है।

 

अचानक सर्विस कैसे खराब हुई  
सूत्रों के मुताबिक, 5जी के आने से टेलीकॉम सर्विस की क्वॉलिटी पर असर पड़ा है। दूरसंचार कंपनियों की सेवा की गुणवत्ता से सरकार खुश नहीं है। इस मामले में दूरसंचार विभाग ने ट्राई को पत्र लिखा है। दूरसंचार विभाग ने ट्राई से सेवाओं के नियम सख्त करने की मांग की है, ताकि सेवाओं में सुधार हो सके और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।

 

मिल कर करें निकले समस्या का समाधान 
कॉल ड्रॉप और धीमी इंटरनेट स्पीड के कारण दूरसंचार सेवा की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार चाहती है कि ट्राई टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर समाधान निकाले। 
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