उत्तर प्रदेश में क्या उपचुनाव के पहले बढ़ेगी बिजली दरें? ग्राहकों पर बोझ डालने को लेकर बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया
विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा, जबकि विद्युत उपभोक्ता परिषद ने दरों में कमी की मांग की है।
| Aug 6, 2024, 14:27 IST
उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ेंगी या घटेंगी, इस पर जल्द फैसला हो सकता है। विद्युत नियामक आयोग में बिजली की दरों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा, जबकि विद्युत उपभोक्ता परिषद ने दरों में कमी की मांग की है। READ ALSO:-मेरठ : दिल्ली रोड का होगा सौंदर्यीकरण, जिमखाना ग्राउंड के पास नाले का होगा पुनर्निर्माण, अफसरों ने की बैठक
पावर कॉरपोरेशन ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है, जिसमें उसने वित्तीय संकट और घाटे का हवाला देते हुए 11,203 करोड़ रुपये के गैप के आधार पर दरों में बढ़ोतरी की मांग की है। अब गेंद नियामक आयोग के पाले में है, उसे तय करना है कि बिजली की दरें बढ़ेंगी या नहीं।
क्या कहता है उपभोक्ता परिषद?
वहीं, विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से बिजली की दरों में कमी की मांग की गई है। परिषद ने बिजली कंपनियों पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाते हुए कहा है कि कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपये बकाया है, जिसके लिए वह बिजली की दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रही है।
वहीं, विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से बिजली की दरों में कमी की मांग की गई है। परिषद ने बिजली कंपनियों पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाते हुए कहा है कि कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपये बकाया है, जिसके लिए वह बिजली की दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रही है।
इसके साथ ही पावर कॉरपोरेशन में बैंड-4 में लेटरल एंट्री के जरिए अकाउंटिंग विंग में 2.5 से 3 लाख रुपये वेतन पर की गई सीधी भर्ती पर भी सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, इसमें अनावश्यक खर्च किया जा रहा है।
बैठक में इस पर चर्चा होगी
इन सभी मुद्दों पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा होगी और बिजली दरों में वृद्धि या कमी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद संभावित निर्णय और सिफारिशों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिजली दरों में कोई बदलाव होगा या नहीं। बैठक में उठाए गए बिंदुओं और अधिकारियों के जवाबों के आधार पर उपभोक्ताओं को उचित समाधान देने का प्रयास किया जाएगा।
इन सभी मुद्दों पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा होगी और बिजली दरों में वृद्धि या कमी पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद संभावित निर्णय और सिफारिशों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिजली दरों में कोई बदलाव होगा या नहीं। बैठक में उठाए गए बिंदुओं और अधिकारियों के जवाबों के आधार पर उपभोक्ताओं को उचित समाधान देने का प्रयास किया जाएगा।
