उत्तर प्रदेश: हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा, हेरिटेज होटल और योग केंद्र की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय आरोग्य केंद्र की पहल और वायु प्रदूषण से जंग

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हालिया खबरों के अनुसार, सरकार ने विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने, एक अंतरराष्ट्रीय आरोग्य केंद्र स्थापित करने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई पहल की है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और पर्यावरण को बेहतर बनाना है।READ ALSO:-आधार और वोटर आईडी लिंक करने को चुनाव आयोग ने दी मंजूरी, फर्जी वोटरों पर लगेगी लगाम

विरासत पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा:

प्रदेश सरकार विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में, झांसी के ऐतिहासिक बरुआसागर किला को एक हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही, कानपुर देहात में स्थित ऐतिहासिक शुक्ल तालाब के निकट बारादरी को भी हेरिटेज होटल-वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की योजना है। इन परियोजनाओं के लिए पर्यटन विभाग ने रेडवुड होल्डिंग एंड रियलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (बेंगलुरु) और नीमराना होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (राजस्थान) के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर अनुबंध किया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं में 25 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। नीमराना होटल्स को राजस्थान में नीमराना फोर्ट पैलेस सहित 31 संपत्तियों के संचालन का अनुभव है, जबकि रेडवुड होल्डिंग पीलीभीत हाउस (हरिद्वार) सहित कई संपत्तियों का प्रबंधन कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय आरोग्य केंद्र की स्थापना:

स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार बागपत जिले के पुरामहादेव के पास स्थित ग्राम हरियाखेड़ा में एक अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापित करने जा रही है। इस केंद्र की स्थापना के लिए सरकार निजी किसानों से भूमि खरीदेगी, जिसके लिए 148.98 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के लिए पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दूसरी किस्त के रूप में 37.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी कर दी गई है। यह केंद्र योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देगा।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का नया कदम:

उत्तर प्रदेश सरकार वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए भी सक्रिय हो गई है। हर वर्ष ठंड के मौसम में एनसीआर और प्रदेश के कई शहर वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अब गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मदद लेने जा रही है। पहले चरण में, पर्यावरण निदेशालय गुरुवार, 20 मार्च को 'आईफॉरेस्ट' नामक एक एनजीओ के साथ तीन साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के कारणों का अध्ययन करना और उससे निपटने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करना है। 'आईफॉरेस्ट' इस योजना को सरकार के साथ मिलकर लागू करेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार धार्मिक स्थलों के आसपास हरियाली बढ़ाने और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ने की दिशा में भी काम करेगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की ओर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।