UP : थूक मिलाने या थूक मिला हुआ खाना परोसने वालों की खैर नहीं! उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ला रही कठोर कानून
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खाने में थूकने या थूक मिला खाना परोसने की बढ़ती घटनाओं को लेकर सख्त हो गई है। ऐसे में अब योगी सरकार इसके खिलाफ नया कानून ला सकती है।
| Updated: Oct 15, 2024, 22:46 IST
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जूस में पेशाब मिलाने, मांस के टुकड़े डालने, रोटी में थूकने जैसी कई घटनाएं सामने आई थीं। वीडियो वायरल होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक्शन लिया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की। जिसमें हाल के दिनों में जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट पर स्थायी रूप से रोक लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून पर चर्चा की गई। READ ALSO:- UP : पराली जलाई तो किसानों को देना होगा भारी जुर्माना...,बढ़ेगी सख्ती, सैटेलाइट इमेज के जरिए पकड़ रही योगी सरकार
गैर जमानती प्रावधान और जुर्माना सुनिश्चित करें
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इससे सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इस तरह के नापाक प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। सीएम ने कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के महत्व को देखते हुए सख्त कानून बनाना जरूरी है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इससे सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इस तरह के नापाक प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। सीएम ने कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के महत्व को देखते हुए सख्त कानून बनाना जरूरी है।
दो अध्यादेश हो सकते हैं पारित
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'फर्जी एवं सौहार्द्र विरोधी क्रियाकलापों एवं थूकने पर रोक अध्यादेश 2024' और 'UP प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (Consumer Right to Know) अध्यादेश 2024' ला सकती है। आपको बता दें कि अध्यादेश लागू होने के बाद इन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा में पेश कर कानून बनाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'फर्जी एवं सौहार्द्र विरोधी क्रियाकलापों एवं थूकने पर रोक अध्यादेश 2024' और 'UP प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (Consumer Right to Know) अध्यादेश 2024' ला सकती है। आपको बता दें कि अध्यादेश लागू होने के बाद इन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा में पेश कर कानून बनाया जा सकता है।
आपको बता दें कि दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके जरिए हर ग्राहक को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार होगा। जैसे खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है और कैसे बन रहा है आदि। सरकार के इन अध्यादेशों के जरिए सरकार लोगों को खाने-पीने की आजादी के साथ-साथ खाने के बारे में जानकारी की आजादी का अधिकार देने की योजना बना रही है।
अधिकारियों से कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रेहड़ी-पटरी वालों से जुड़ी इन गतिविधियों के बारे में स्पष्ट कानून तैयार करें। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास और जुर्माने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। ऐसे अपराध को संज्ञेय एवं गैर जमानती मानते हुए कार्रवाई की जाए।
पहचान पत्र पहनकर काम करें कर्मचारी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि असामाजिक तत्वों द्वारा अपनी पहचान छिपाकर खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट करने से रोकने के लिए कोई गतिविधि न हो। ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि असामाजिक तत्वों द्वारा अपनी पहचान छिपाकर खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट करने से रोकने के लिए कोई गतिविधि न हो। ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए।
प्रत्येक उपभोक्ता को खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेता एवं सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रखने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होना चाहिए। प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कर्मियों के लिए पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होना चाहिए। छद्म नाम का इस्तेमाल करने और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए।
कर्मचारियों एवं सीसीटीवी की जानकारी अनिवार्य
अधिकारियों को दिए गए निर्देशों में योगी ने कहा कि प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करे कि उसके प्रतिष्ठान में कोई भी खाद्य पदार्थ दूषित न हो। खाद्य प्रतिष्ठानों के रसोई घर और भोजन कक्ष में सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाए, जिनकी कम से कम एक माह की फुटेज जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर हर समय उपलब्ध कराई जाए।
अधिकारियों को दिए गए निर्देशों में योगी ने कहा कि प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करे कि उसके प्रतिष्ठान में कोई भी खाद्य पदार्थ दूषित न हो। खाद्य प्रतिष्ठानों के रसोई घर और भोजन कक्ष में सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाए, जिनकी कम से कम एक माह की फुटेज जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर हर समय उपलब्ध कराई जाए।
इसके साथ ही रसोई घर में खाना बनाते समय और खाद्य प्रतिष्ठान में परोसते समय सिर को ढकना, मास्क पहनना और दस्ताने पहनना अनिवार्य किया जाए। व्यवसायी प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों का विवरण संबंधित धने को उपलब्ध कराए। यदि किसी प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठिया या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में कानून में स्पष्ट प्रावधान किया जाए।
आपको बता दें कि दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके जरिए हर ग्राहक को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार होगा। जैसे खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है और कैसे बन रहा है आदि। सरकार के इन अध्यादेशों के जरिए सरकार लोगों को खाने-पीने की आजादी के साथ-साथ खाने की जानकारी की आजादी का अधिकार देने की योजना बना रही है।
