UP : किसी का घर नहीं टूटना चाहिए...समाज का बंटवारा ना करें, उत्तर प्रदेश सरकार के फैसलों पर क्या बोले चंद्रशेखर आजाद?

कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर पुरे उत्तर प्रदेश में राजनितिक घमासान मचा हुआ है। वहीं हैदरगंज में बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है।  इसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हैं। उन्होंने सरकार के आदेश को तानाशाही बताया और कहा कि ऐसा नहीं चलेगा।  सरकार का यह गलत फैसला है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।  इन लोगों ने अयोध्या से भी सबक नहीं सीखा है।READ ALSO:- बिजनौर : पुलिस ने धामपुर से अपहृत बच्चे को सकुशल किया बरामद, एक गिरफ्तार, 3 फरार, चचेरे भाई ने ही वारदात को दिया था अंजाम 

चंद्रशेखर ने कहा कि धर्म के आधार पर जो किया जा रहा है वह गलत है। कांवड़ियों की आड़ में लोग बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अगर अधिकारियों के पास कोई योजना है तो उस पर लगाम लगाएं, अगर आपकी योजना है तो उसे रोकें। धर्म और जाति के आधार पर जो हो रहा है वह बहुत गलत है। सरकार के फैसले से पिछड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम सभी पर अत्याचार हो रहा है। 'पंत नगर में बुलडोजर रुक सकता है तो हैदरगंज में क्यों नहीं रुक सकता'

साथ ही चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री पंत नगर में बुलडोजर रुकवा सकते हैं तो हैदरगंज में क्यों नहीं। ये लोग जाति के आधार पर काम करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे। यह प्रोजेक्ट मायावती का था, इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि प्रोजेक्ट किसी का भी हो, सरकार को ऊपर से एलिवेटेड रोड ले जाना चाहिए, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि राजधानी लखनऊ में हैदर नहर पर 16 किलोमीटर में बसी दलित बहुल बस्तियां करीब 100 साल पुरानी हैं। सरकार एलिवेटेड रोड का हवाला देकर इन्हें उजाड़कर लोगों को बेघर करने की साजिश कर रही है। सबसे पहले लखनऊ में अकबरनगर बस्ती को उजाड़कर बड़ी आबादी को बेदखल किया गया, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हुए।

चंद्रशेखर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री पंतनगर को बचा सकते हैं तो हैदरगंज को क्यों नहीं बचा सकते, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ़ कुछ जातियों के लोगों की सुनती है, अगर यहां ऐसा हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे। जहां तक ​​पुलिस भर्ती का मामला है तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि 6 महीने में फिर से भर्ती के लिए वैकेंसी जारी करेंगे। उसका समय समाप्त हो चुका है। मैं उन्हें याद दिला रहा हूं कि सरकार को अब भर्ती जारी करनी चाहिए।