उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब दिव्यांग छात्रों को स्कूल जाने में नहीं होगी परेशानी, किया गया इंतजाम....

प्रदेश में 1,013 दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए सहायक रखने के लिए 60 लाख रुपये दिए गए हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM Shri) योजना के तहत ये सहायक पूर्ण दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) से पीड़ित छात्र-छात्राओं को स्कूल लाने और पढ़ाई के बाद घर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हें 600 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से 10 माह के लिए छह हजार रुपये की धनराशि जारी की गई है। READ ALSO:-UP : पासपोर्ट के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे! मेरठ, नोएडा से गाजियाबाद तक इन 13 जिलों में घर बैठे बनवा सकेंगे अपना पासपोर्ट

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कंचन वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी दिव्यांग छात्र-छात्राओं का विवरण समर्थ पोर्टल पर दर्ज किया जाए, जो गंभीर रूप से दिव्यांग हैं और बिना किसी की मदद के स्कूल नहीं आ पाते हैं। यह धनराशि जल्द ही पोर्टल पर पंजीकृत 1,013 दिव्यांग छात्रों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। 

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की मदद से इन अभिभावकों का आधार सत्यापन कराया गया है। वे ऐसे दिव्यांग छात्रों को रोजाना स्कूल लाने और फिर यहां से वापस घर ले जाने के लिए एक सहायक रख सकेंगे। 

स्कूल प्रिंसिपल इस बात की निगरानी करेंगे कि एस्कॉर्ट भत्ते का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूलों में अलग से विशेष शिक्षक तैनात किए गए हैं। वे इन छात्रों को उनकी दिनचर्या के लिए दक्ष बनाने के साथ-साथ उन्हें साक्षरता भी सिखाएंगे।