उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी के लिए लागू हो सकते हैं पुराने नियम; स्मार्ट कार्ड की जगह मिलेंगे PVC कार्ड, जानें क्या है तैयारी

परिवहन विभाग अब डीएल और आरसी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। यह बदलाव नया नहीं होगा, बल्कि पुराने ढर्रे पर ही आधारित होगा। स्मार्ट डीएल कार्ड की जगह लेमिनेटेड कार्ड जारी करने की बात चल रही है। स्मार्ट आरसी कार्ड की जगह लेमिनेटेड कार्ड जारी करने की भी योजना है। हालांकि अभी यह स्मार्ट नहीं हो पाया है। विभागीय अधिकारी प्रमुख सचिव की बातों से सहमत नहीं हैं। इसलिए इस पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। READ ALSO:-UP में शीतलहर का अलर्ट: मेरठ, बिजनौर से लेकर गोरखपुर तक कोहरे और शीतलहर का डबल मार! एक दर्जन जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के फर्जीवाड़े से परेशान परिवहन विभाग ने वर्ष 2013 में सुरक्षा से लैस स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था लागू की थी। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस कार्ड में चिप लगी थी। विभाग का यह कदम सही भी साबित हुआ। वर्ष 2013 से अब तक एक भी फर्जी स्मार्ट कार्ड डीएल नहीं बना है। 

पुराने ढर्रे पर लौटने की तैयारी में परिवहन विभाग
इसे ध्यान में रखते हुए वाहन स्वामियों को स्मार्ट कार्ड आरसी उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई गई थी। हालांकि अभी तक इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सका है। इसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा दी, लेकिन अब विभाग आरसी के साथ ही स्मार्ट कार्ड डीएल के मामले में भी पुराने ढर्रे पर लौटने पर विचार कर रहा है। अब स्मार्ट कार्ड डीएल की जगह लेमिनेटेड कार्ड जारी करने की बात चल रही है। स्मार्ट कार्ड की जगह लेमिनेटेड कार्ड से आरसी जारी करने की योजना है।

 
अन्य राज्यों में भी है स्मार्ट कार्ड आरसी की व्यवस्था 
एक तरफ परिवहन विभाग फर्जीवाड़े से बचने के लिए दस्तावेजों की सुरक्षा पुख्ता कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा से ही खिलवाड़ करने की तैयारी हो रही है। अधिकांश राज्यों में स्मार्ट कार्ड आरसी ही जारी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब स्मार्ट कार्ड आरसी की योजना को निरस्त करने की योजना है। परिवहन विभाग के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि प्रमुख सचिव स्मार्ट कार्ड डीएल की जगह बिना चिप वाले क्यूआर कोड से लैस लेमिनेटेड डीएल चाहते हैं। स्मार्ट कार्ड आरसी की जगह पीवीसी कार्ड देने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि विभागीय अधिकारी उनके इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका मानना ​​है कि इससे विभाग की बदनामी होगी। इस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। 

स्मार्ट कार्ड आरसी की तैयारी पर लग सकती है रोक 
देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में वाहन स्वामियों को दी जा रही आरसी का कोई मतलब नहीं रह गया है। यूपी को छोड़कर अन्य राज्यों में वाहन स्वामियों को लंबे समय से स्मार्ट कार्ड आरसी दी जा रही है। परिवहन विभाग अभी इसकी तैयारी कर रहा है। अभी तक स्मार्ट कार्ड आरसी देने की बात चल रही थी लेकिन अब चर्चा है कि स्मार्ट कार्ड आरसी दी ही न जाए। इसकी जगह पीवीसी (पॉलीविनाइल क्लोराइड) कार्ड आरसी वाहन स्वामियों को दी जाए। 

शासन ने अफसरों से मांगा प्रस्ताव यह आरसी क्यूआर कोड से लैस होनी चाहिए। शासन ने परिवहन विभाग के अफसरों से ऐसा प्रस्ताव भेजने को कहा है। हालांकि विभागीय अफसर एकमत नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्यूआर कोड से फर्जीवाड़ा बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति कोड को स्कैन कर बाहर से आरसी की कई कॉपी जारी करा सकता है। चालान के बाद एक आरसी जमा करा देगा तो दूसरी आरसी अपने साथ ले जाएगा। स्मार्ट कार्ड आरसी चिप से लैस होगी जो पूरी तरह सुरक्षित होगी। चिप महंगी है, इसलिए इसे बाहर बनवाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक स्मार्ट कार्ड डीएल में फर्जीवाड़े की कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है।

सरकार की मंशा पर उठ सकता है सवाल 
सूत्र बताते हैं कि सरकार की मंशा स्मार्ट कार्ड आरसी की जगह पीवीसी कार्ड आरसी उपलब्ध कराने की है। फिलहाल जो स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, उनकी जगह बिना चिप वाले लेमिनेटेड कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की बात चल रही है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने प्रमुख सचिव को अवगत कराया है कि यदि स्मार्ट कार्ड डीएल के मामले में यह बदलाव किया गया तो इसमें काफी समय लगेगा। डीएल की पेंडेंसी बढ़ेगी और यदि पहले से लागू स्मार्ट कार्ड लाइसेंस की जगह लेमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड जारी किए गए तो इससे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठेंगे।

जब स्मार्ट डीएल-आरसी की जरूरत नहीं तो एचएसआरपी क्यों
परिवहन विभाग के सूत्रों की मानें तो प्रमुख सचिव का मानना ​​है कि स्मार्ट कार्ड डीएल व आरसी की जगह बिना चिप वाले लेमिनेटेड कार्ड डीएल व आरसी जारी किए जाएं, इन्हें क्यूआर कोड से लैस किया जाए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब सुरक्षा से कोई संबंध ही नहीं है तो फिर सरकार ने वाहनों से पुरानी नंबर प्लेट हटाकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से क्यों लागू की? इससे वाहन मालिकों पर ही बोझ पड़ा। 

1 अप्रैल 2019 से पहले पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिकों को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट डीलर प्वाइंट से ही आती है। सरकार ने माना कि यह सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार सुरक्षा की बात कर रही है तो सरकार में बैठे अधिकारी क्यों चाहते हैं कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाए।

परिवहन आयुक्त बोले- परिवहन मंत्री के साथ होगी बैठक 
उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह का कहना है कि अभी किसी प्रक्रिया को मंजूरी नहीं मिली है। स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कई वर्षों से जारी होते आ रहे हैं, ऐसे में सरकार ही बता सकती है कि लेमिनेटेड कार्ड व्यवस्था लागू करना सही रहेगा या नहीं। स्मार्ट कार्ड आरसी की जगह पीवीसी कार्ड जारी होगा या नहीं, इस पर सरकार को निर्णय लेना है। इस संबंध में 18 दिसंबर को परिवहन मंत्री के साथ बैठक होनी है।

फिलहाल ऐसे मिलती है डीएल-आरसी
फिलहाल जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं, उनमें एक चिप लगी होती है जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस चिप में लाइसेंस धारक का सारा डाटा मौजूद होता है। इसे हटाकर सिर्फ लेमिनेटेड देने की योजना पर अमल किया जा रहा है। फिलहाल आरसी ए4 पेपर साइज में मिलती है। इसे स्मार्ट कार्ड डीएल की तरह देने की योजना थी, लेकिन अब पेपर साइज आरसी को खत्म कर स्मार्ट कार्ड आरसी की जगह पीवीसी कार्ड आरसी देने की बात चल रही है।

अब जानिए क्या है पीवीसी कार्ड
पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड। यह एक तरह का प्लास्टिक कार्ड है। PVC कार्ड का इस्तेमाल आम तौर पर आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेंबरशिप कार्ड और दूसरे तरह के कार्ड बनाने में किया जाता है। PVC कार्ड पेपर कार्ड के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। इसमें व्यक्ति की जानकारी सुरक्षित रहती है। PVC आधार कार्ड क्रेडिट कार्ड के आकार का होता है और इसे वॉलेट में रखा जाता है। इसमें डिजिटल QR कोड होता है।