Electricity: उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब एक भी घर में नहीं होगा अंधेरा

 उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के हर घर और हर परिवार को बिजली कनेक्शन का तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार का दावा है कि अब एक भी घर अंधेरे में नहीं रहेगा। साथ ही बिजली चोरी पर भी अंकुश लग सकेगा।
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के हर घर और हर परिवार को बिजली कनेक्शन का तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार का दावा है कि अब एक भी घर अंधेरे में नहीं रहेगा। साथ ही बिजली चोरी पर भी अंकुश लग सकेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी परिवार जो वर्तमान में बिजली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं लिया है, उन्हें बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इससे बिजली चोरी भी रुकेगी और ऐसे परिसर जहां बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचाई जाएगी और बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।Read Also:-Corona Virus : कोरोना पर केंद्र सरकार का कड़ा रुख, 8 राज्यों को लिखा पत्र, कहा- Corona महामारी अभी खत्म नहीं हुई है

 

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले पांच विद्युत वितरण निगमों में कुल 3.27 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से घरेलू बिजली कनेक्शनों की संख्या 2.88 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कुल घरेलू बिजली कनेक्शनों की संख्या कुल घरों की संख्या की तुलना में बहुत कम है।

 

बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग करने वालों की पहचान की जाएगी
इस अभियान को सफल बनाने के लिए यूपीपीसीएल (UPPC) के चेयरमैन एम देवराज ने विभागीय स्तर पर आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विद्युतीकरण से छूटे सभी परिवारों को चिह्नित करना जरूरी है। इसके लिए ऐसे परिवारों और घरों को चिन्हित करने का अभियान चलाया जाएगा, जिनके निवास स्थान पर वर्तमान में कोई वैध बिजली कनेक्शन नहीं है। इसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी ग्राम पंचायत में उपलब्ध परिवार रजिस्टर, नगरीय क्षेत्र में गृह कर, जल कर संग्रह करने वाले परिसर और राशन कार्ड का विवरण एवं बिजली कनेक्शन का विवरण देखकर यह निर्णय ले सकते हैं कि बिजली का कनेक्शन है या नहीं। 

 

सर्वे में छात्रों, स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी
इस संबंध में सर्वे करने के लिए सरकार ने नए प्रयोग करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले में स्थित इंटर कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों की टीम सर्वे कार्य में लगेगी। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर प्राचार्यों की बैठक होगी और इच्छुक छात्रों को चिन्हित करते हुए छात्रों की टीमों को क्षेत्र आवंटित कर सर्वे किया जाएगा। 

 

इसके अलावा राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह एवं विद्युत सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, विद्युत सखियों को जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं बिलिंग एजेंसियों के कर्मचारी भी इसमें भाग लेंगे।

 

एजेंसी के साथ अनुबंध में कार्य के दायरे के तहत यह प्रावधान भी है, जिसमें कहा गया है कि एजेंसी बिजली का उपयोग करने वाले गैर-उपभोक्ताओं को खोजेगी और उनका पता लगाएगी। सर्वे के दौरान यह देखना होता है कि घर में वैध बिजली कनेक्शन है या नहीं।  जिन घरों में वैध बिजली कनेक्शन नहीं है, उन घरों व परिवारों को वैध बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 

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सर्वे करने वालों को मिलेगा इनाम
विद्यार्थियों एवं स्वयं सहायता समूहों, विद्युत सखियों को सर्वेक्षण उपरान्त प्रत्येक नये कनेक्शन पर 100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी तथा यह भुगतान संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जायेगा। अधिशासी अभियंता द्वारा अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं समूहों को नकद राशि के अतिरिक्त प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये जायेंगे।

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बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन
शासन के आदेशानुसार सभी बिजली कनेक्शन मीटर लगाकर ही दिए जाएंगे। सभी बिजली कनेक्शन ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई किए जाएंगे। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में कोई समस्या आती है तो यह कार्य अवर अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता की ओर से किया जायेगा. जिन आवेदकों के विरुद्ध पूर्व में चोरी के प्रकरणों में बकाया अथवा एफआईआर दर्ज किया गया हो, उनसे सादे पेपर पर डिक्लेरेशन फॉर्म मिलने के बाद कनेक्शन दिया जाएगा।
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