उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया 33 हजार 769 करोड़ का अनुपूरक बजट, नई योजनाओं पर खर्च होंगे 14 हजार करोड़
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को विधानमंडल सत्र के पहले दिन 33,769.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट का बड़ा हिस्सा नई योजनाओं पर खर्च होगा।
| Updated: Dec 5, 2022, 18:33 IST
उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 33 हजार 769.54 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में नई योजनाओं के लिए 14,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में पूरक बजट पेश किया।Read Also:-उत्तर प्रदेश : मकान मालिक के आगे जुए में खुद को दांव लगा कर हारी महिला, पति से बोली-आकर मकान मालिक के साथ लिखा पढ़ी कर लो
- बजट में शहरों के समुचित एवं सर्वांगीण विकास के लिए 4000 करोड़ रुपये, निजी औद्योगिक पार्कों में अधोसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
- स्टार्ट अप और इनक्यूबेटर के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिए 296 करोड़ रुपये दिए गए।
- निजी औद्योगिक पार्कों और हब के विकास के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को अधिकतम 8000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इससे पहले सपा नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन को देश और प्रदेश के लिए बड़ी क्षति बताया।
Lucknow | Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Khanna presents the State Budget 2022-23 in the Legislative Assembly pic.twitter.com/xvKZnYQYZC
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 26, 2022
पूरक बजट पेश करने के लिए सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें बजट को मंजूरी दी गई।
पूरक बजट में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए राशि की विशेष व्यवस्था की जाएगी। शहरी विकास विभाग की स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य के हिस्से से संबंधित मांगों को भी इससे पूरा किया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के लिए दो हजार करोड़ मांगे
पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये मांगे हैं। वहीं, सिंचाई विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए भी राशि मिलने की उम्मीद है। सरकार की घोषणा के तहत युवाओं के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए भी बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट व अन्य सुविधाओं के लिए भी पूरक बजट से राशि की व्यवस्था की जाएगी।
पीडब्ल्यूडी ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये मांगे हैं। वहीं, सिंचाई विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए भी राशि मिलने की उम्मीद है। सरकार की घोषणा के तहत युवाओं के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए भी बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट व अन्य सुविधाओं के लिए भी पूरक बजट से राशि की व्यवस्था की जाएगी।
वहीं, कानपुर, ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट सहित सभी मेट्रो परियोजनाओं और अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन किया जा सकता है। अतिरिक्त बजट का कुछ हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा की पहले से चल रही योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों को दिया जाएगा।
इसके अलावा इससे पहले पारित वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपये था। पूरक बजट मिलाकर यह करीब 6 लाख 70 हजार करोड़ रुपए होगा, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए सदन में कहा था कि कुल राजस्व प्राप्तियां 590951 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कुल प्राप्तियों में से 499212 करोड़ रुपये राजस्व से आएंगे और इसमें 91739 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।
