राशन कार्ड-लेटेस्ट अपडेट : राशन कार्ड सरेंडर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार फिर एक्शन में, अब करवाएगी राशन कार्ड को लेकर सर्वे

Ration Card Latest News: पहले राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर चर्चा में आई उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर राशन कार्ड को लेकर सर्वे करने जा रही है। इसके तहत लोगों को जवाब देना होगा कि वे किस आधार पर सरकार की इस योजना का फायदा उठाते। यह जानकारी सरकार ने दी है।
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राशन कार्ड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चर्चा में है। इससे पहले सरकार राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर चर्चा में थी, जिसके बाद सरकार ने जवाब दिया कि सरकार सिर्फ जांच कर रही है, सरेंडर और वसूली जैसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सर्वे करने जा रही है कि आप कितना राशन ले रहे हैं और आप इसके पात्र हैं भी या नहीं।

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सरकार को देनी होगी पूरी जानकारी
सरकार सर्वे कर रही है कि कोटा की दुकान पर आप कितना और क्यों मुफ्त राशन ले रहे हैं। इसके तहत एक सर्वे यह भी किया जा रहा है कि तीन साल से ऊपर के बच्चे घर में इंटरनेट का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चों को रोने पर चुप कराने के लिए मां कौन से मोबाइल दे रही हैं, आयुष्मान का कितना फायदा उन्हें मिल रहा है ? यह जानकारी आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा शुरू किए जा रहे घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में देनी होगी। यानी अब आपको इन सभी सवालों का जवाब सरकार को देना है। 

 

सरकारी सर्वे शुरू
आपको बता दें कि एनएसओ (NSO) द्वारा होटल आरआर-इन में सर्वे की तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी देने के लिए तीन दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञों ने राज्य के लगभग 22 जिलों से आए सांख्यिकी अधिकारियों व प्रतिनिधियों को सर्वेक्षण के तरीकों के बारे में भी बताया। वाराणसी के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि सर्वे टीम घर के मुखिया से गरीबी, महंगाई, खपत की जानकारी लेकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि यह सर्वे पांच साल बाद किया जा रहा है, जिसमें प्रयागराज में शहर और गांव दोनों में 70 सैंपल लिए जाएंगे। 

 

गौरतलब है कि सरकार भी लगातार राशन कार्ड धारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद लोगों की सुविधा के लिए सभी 80000 कोटे की दुकानों को लोक सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही सभी कोटेदारों के कमीशन में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सभी राशन की दुकानों को सीएससी (CSC) के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू (MOU) भी किया गया है। सरकार अब कोटेदारों का कमीशन 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये करने जा रही है।  garauv

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