87 लाख रुपये का मुआवजा : 5 साल पहले सड़क हादसे में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सड़क दुर्घटना के पुराने मामले में ट्रिब्यूनल कोर्ट ने एक एतिहासिक फैसला सुनाया है। सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को कोर्ट ने ट्रक मालिक व बीमा कंपनी को 87 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
| Sep 24, 2021, 21:31 IST
आमतौर पर दुर्घटना के बाद सरकार मृतकों और घायलों के परिवारों को मुआवजे की घोषणा करती है। मुआवजे की राशि का निर्धारण घटना की गंभीरता और समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। महाराष्ट्र में 2016 में हुए सड़क हादसों के लिए मुआवजे की राशि 87 लाख रुपये तय की गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुर्घटना में 36 वर्षीय व्यापारी की मौत हो गई।
ट्रिब्यूनल ने 14 सितंबर को आदेश जारी किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और एमएसीटी सदस्य एमएम वलीमोहम्मद ने दुर्घटना में शामिल ट्रक मालिक और बीमा कंपनी को मृतक के परिवारों को संयुक्त रूप से मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने मुकदमा दायर करने की तारीख से 7 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है।
ट्रक मालिक मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ एकतरफा मुकदमा तय किया गया। हालांकि, बीमा कंपनी का एक प्रतिनिधि सुनवाई में मौजूद था और उसने विभिन्न कारणों से दावे का विरोध किया। UP Election 2022 : चुनाव में धांधली पर BSP से निष्कासित लालजी वर्मा और रामअचल राजभर सपा में शामिल
वादी की ओर से पेश अधिवक्ता वीके सिंह ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि पीड़िता कपड़ा पैकेजिंग व्यवसाय के साथ-साथ एक दलाल के साथ भी शामिल थी और उसकी वार्षिक आय लगभग 6.17 लाख रुपये थी। सिंह ने कहा कि व्यक्ति की मौत 4 फरवरी, 2016 को हुई थी, जब वह राजनोली गांव में मोटरसाइकिल पर जा रहा था, जब एक ट्रक ने उसके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी।
बच्चों के टर्म प्लान में 6 लाख, माता-पिता को 9 लाख देने होंगे
जज ने अपने आदेश में कहा कि कांगो थाने में ट्रक चालक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी चालक की लापरवाही को साबित करती है। एमएसीटी ने पीड़ित परिवार को 87.29 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मुआवजा मिलने के बाद मृतक के प्रत्येक बच्चे के नाम टर्म प्लान में छह लाख रुपये और मृतक के माता-पिता को नौ लाख रुपये देने होंगे। शेष 5 लाख रुपये मृतक के विधवा खाते में तीन साल की अवधि के लिए रखे जाने चाहिए।
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