1 जनवरी 2023 से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) ग्राहकों के लिए बदल जाएंगे ये नियम, नहीं मिलेगा इस सुविधा का लाभ....
राष्ट्रीय पेंशन योजना से ऑनलाइन आंशिक निकासी की सुविधा 1 जनवरी 2023 से सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
| Dec 27, 2022, 18:18 IST
राष्ट्रीय पेंशन योजना नियम में बदलाव: कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनवरी 2021 में पेंशन नियामक ने राष्ट्रीय पेंशन योजना नियम (NPS) ग्राहकों को स्व-घोषणा के जरिए आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन अनुरोध करने की अनुमति दी थी। अब महामारी संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के साथ, PFRDA ने कहा है कि स्व-घोषणा के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना से ऑनलाइन आंशिक निकासी की सुविधा 1 जनवरी, 2023 से सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहक शामिल होंगे।Read Also:-UP : 'ओबीसी आरक्षण रद्द, तत्काल कराएं चुनाव', हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार!
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 23 दिसंबर, 2022 को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि महामारी से संबंधित कठिनाइयों की समाप्ति और लॉक डाउन प्रतिबंधों में छूट के साथ, मौजूदा प्रथाओं, परिस्थितियों और कानून को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच की जाएगी। और इसे अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी क्षेत्र में एनपीएस ग्राहकों के लिए कोविड छूट उपलब्ध है। पीएफआरडीए (PFRDA) ने जनवरी 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें एनपीएस (NPS) के तहत आंशिक निकासी की इजाजत दी थी।
उपरोक्त परिपत्र के अनुसार ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और बोझ को कम करने के लिए COVID महामारी से निपटने के लिए एक विशेष छूट के रूप में ग्राहकों के लाभ के लिए स्व-घोषणा के माध्यम से सत्यापन और प्राधिकरण से पीओपी सहित नोडल अधिकारियों की संख्या ग्राहकों के ऑनलाइन अनुरोधों पर कार्रवाई की जाती है संबंधित नोडल अधिकारियों/पीओपी द्वारा प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन के बाद सीधे सीआरए (CRA) प्रणाली में सीधे संसाधित किया जाता है।
ग्राहकों को लाभान्वित किया
पीएफआरडीए (PFRDA) ने 23 दिसंबर, 2022 के अपने सर्कुलर में कहा है कि कोविड-19 महामारी और देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के कारण ठहराव की अवधि के दौरान ग्राहकों को इसका लाभ मिला है। नियामक ने कहा कि स्व-घोषणा प्रक्रिया के माध्यम से आंशिक निकासी की सुविधा स्वैच्छिक गैर-सरकारी एनपीएस ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी।
पीएफआरडीए (PFRDA) ने 23 दिसंबर, 2022 के अपने सर्कुलर में कहा है कि कोविड-19 महामारी और देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के कारण ठहराव की अवधि के दौरान ग्राहकों को इसका लाभ मिला है। नियामक ने कहा कि स्व-घोषणा प्रक्रिया के माध्यम से आंशिक निकासी की सुविधा स्वैच्छिक गैर-सरकारी एनपीएस ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी।
रखें ध्यान इन बातों का
नियामक ने कहा कि एनपीएस (All Citizens And Corporate) के स्वैच्छिक खंड से संबंधित ग्राहक इस प्रक्रिया का उपयोग करना जारी रख सकते हैं जैसा कि उल्लिखित परिपत्र में विस्तृत है। हमेशा याद रखें कि यह आंशिक निकासी नियम 1 जनवरी, 2023 से लागू होगा। आंशिक निकासी के लिए, प्रोटीन, eGov Technologies Limited वेबसाइट के अनुसार, एक सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।
नियामक ने कहा कि एनपीएस (All Citizens And Corporate) के स्वैच्छिक खंड से संबंधित ग्राहक इस प्रक्रिया का उपयोग करना जारी रख सकते हैं जैसा कि उल्लिखित परिपत्र में विस्तृत है। हमेशा याद रखें कि यह आंशिक निकासी नियम 1 जनवरी, 2023 से लागू होगा। आंशिक निकासी के लिए, प्रोटीन, eGov Technologies Limited वेबसाइट के अनुसार, एक सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।
- अभिदाताओं को कम से कम तीन वर्षों के लिए एनपीएस में होना चाहिए।
- निकासी की राशि एनपीएस ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पीएफआरडीए (PFRDA) एनपीएस (NPS) अंशदान की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी की अनुमति देता है।
- निकासी की अनुमति केवल निर्दिष्ट कारणों के लिए है। पसंद करना-:
- बच्चों की उच्च शिक्षा
- बच्चों का विवाह
- आवासीय घर की खरीद/निर्माण के लिए (निर्दिष्ट शर्तों के अधीन)
- गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए।
बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान नियामक ने स्व-घोषणा के आधार पर आंशिक निकासी की अनुमति दी है और आंशिक निकासी के कारणों को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता को हटा दिया है। गैर-सरकारी एनपीएस ग्राहक अभी भी इस लाभ का लाभ उठा सकते हैं।
