नए साल से केंद्र की मोदी सरकार ने दिया लोगो को बड़ा तोहफा, अब दिसंबर 2023 तक मिलेगा मुफ्त राशन....
नए साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को तोहफा दिया है। अब लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन मिलेगा
| Sat, 24 Dec 2022
नए साल से पहले मोदी सरकार ने लोगों को तोहफा दिया है। अब लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई अपनी बैठक में यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। गोयल ने आगे कहा कि दिसंबर 2023 तक लोगों को अनाज लेने के लिए एक रुपया भी नहीं देना होगा। उनके मुताबिक सरकार इस पर सालाना करीब दो लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी।Read Also:-मेरठ: फर्जी नौकरी देने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़, एसटीएफ ने किया तीन को गिरफ्तार, बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठते थे
लोगों को कितना चावल और गेहूं मिलेगा?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार वर्तमान में प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न प्रति माह 2 से 3 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराती है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। इस कानून के तहत गरीबों को तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूं मिलता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार वर्तमान में प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न प्रति माह 2 से 3 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराती है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है। इस कानून के तहत गरीबों को तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूं मिलता है।
सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेंहू और मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है।सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा:केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल pic.twitter.com/UczfV6EBBq
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 23, 2022
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मुफ्त अनाज मुहैया कराने का पूरा भार केंद्र सरकार वहन करेगी.
पीएमजीकेएवाई को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला
इस बीच, सरकार ने मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है। यह स्कीम 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलता है। यह एनएफएसए (NFSA) के तहत उपलब्ध सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त है।
इस बीच, सरकार ने मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है। यह स्कीम 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलता है। यह एनएफएसए (NFSA) के तहत उपलब्ध सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त है।
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सितंबर में इन योजनाओं को और तीन महीने के लिए 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी। इसे कोविड काल में गरीबों की मदद के लिए शुरू किया गया था।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों ने कैबिनेट के फैसले को देश के गरीबों के लिए नए साल का तोहफा करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाले 80 करोड़ से अधिक लोगों को अब मुफ्त अनाज मिलेगा। हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक रुपये का भी भुगतान नहीं करना होगा।
