Impact of Budget : EV सेक्टर में मिलेगी करीब 2.5 लाख जॉब, यहां देखें क्या है सरकार का प्लान
अंतरिम बजट में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा पर बड़े ऐलान किए गए हैं। जिससे EV सेक्टर को भारी बढ़ावा मिलेगा। स्टाफिंग कंपनियों और विशेषज्ञों के मुताबिक, इस फैसले से EV के उत्पादन और स्वीकार्यता में और वृद्धि होगी और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी।
| Feb 3, 2024, 00:05 IST
देश के अंतरिम बजट में ईवी (EV) को लेकर भी कुछ घोषणाएं की गई हैं। सरकार चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रणालियों का विस्तार करेगी और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों (E-Buses) को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सभी फैसलों से ईवी (EV) सेक्टर में नौकरियों की बाढ़ आ सकती है। स्टाफिंग कंपनियों और कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि अंतरिम बजट में ईवी (EV) सेक्टर के लिए की गई घोषणाओं से सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। एक अनुमान के मुताबिक, अगले 5 साल में 2.5 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो सकते हैं।READ ALSO:-बजट 2024: क्या अब इलेक्ट्रिक वाहन होंगे ज्यादा व्यावहारिक? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की
2.5 नौकरियां पैदा होंगी
टीमलीज सर्विसेज के सीईओ (Staffing) कार्तिक नारायण ने कहा कि अगले 4-5 वर्षों में लगभग 2.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां संभावित रूप से उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में वर्तमान में लगभग 7,000 चार्जिंग स्टेशन हैं और अगले 5 वर्षों में लगभग 50,000 की आवश्यकता है। चार्जिंग स्टेशन के थम्ब रूल के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लगभग 5 प्रकार के कार्य होते हैं। प्रत्यक्ष नौकरियों में साइट इंजीनियर, विशेषज्ञ, सेवा तकनीशियन और अन्य शामिल होंगे।
टीमलीज सर्विसेज के सीईओ (Staffing) कार्तिक नारायण ने कहा कि अगले 4-5 वर्षों में लगभग 2.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां संभावित रूप से उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में वर्तमान में लगभग 7,000 चार्जिंग स्टेशन हैं और अगले 5 वर्षों में लगभग 50,000 की आवश्यकता है। चार्जिंग स्टेशन के थम्ब रूल के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लगभग 5 प्रकार के कार्य होते हैं। प्रत्यक्ष नौकरियों में साइट इंजीनियर, विशेषज्ञ, सेवा तकनीशियन और अन्य शामिल होंगे।
कई समस्याओं का समाधान होगा
राप्ती एनर्जी के सह-संस्थापक और सीईओ दिनेश अर्जुन ने कहा कि देश भर में सार्वजनिक चार्जर की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ईवी (EV) कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं से उच्च बाजार स्वीकृति मिलेगी और निवेशकों की रुचि भी बढ़ेगी। अर्जुन ने कहा कि इस घोषणा से हमारे देश में ईवी (EV) अपनाने की सबसे बड़ी रेंज का तनाव भी खत्म हो जाएगा। यह उद्यमियों को बैटरी प्रबंधन क्षेत्र और अन्य तकनीक में गहन नवाचार करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि ईवी (EV) कंपनियां मेक-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए बैटरी और अन्य घटक प्रदान करने वाले एक गहरे विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र का भी आनंद लेंगी। न्यूरॉन एनर्जी के सीईओ और सह-संस्थापक प्रतीक कामदार ने कहा, योजना के साथ विनिर्माण बढ़ाने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
राप्ती एनर्जी के सह-संस्थापक और सीईओ दिनेश अर्जुन ने कहा कि देश भर में सार्वजनिक चार्जर की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ईवी (EV) कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं से उच्च बाजार स्वीकृति मिलेगी और निवेशकों की रुचि भी बढ़ेगी। अर्जुन ने कहा कि इस घोषणा से हमारे देश में ईवी (EV) अपनाने की सबसे बड़ी रेंज का तनाव भी खत्म हो जाएगा। यह उद्यमियों को बैटरी प्रबंधन क्षेत्र और अन्य तकनीक में गहन नवाचार करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि ईवी (EV) कंपनियां मेक-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए बैटरी और अन्य घटक प्रदान करने वाले एक गहरे विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र का भी आनंद लेंगी। न्यूरॉन एनर्जी के सीईओ और सह-संस्थापक प्रतीक कामदार ने कहा, योजना के साथ विनिर्माण बढ़ाने से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
FAME स्कीम को भी मिलेगा समर्थन
वित्त मंत्री ने गुरुवार को अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि सरकार विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रा का समर्थन करके ईवी (EV) पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और मजबूत करेगी। भुगतान सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों (E-Buses) को अधिक से अधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। टीमलीज़ के कार्तिक के अनुसार, चीन की वर्तमान संख्या 1.1 मिलियन के विपरीत भारत में लगभग 7,000 चार्जिंग स्टेशन हैं। FAME योजना के साथ संयुक्त यह सरकारी पहल न केवल ईवी (EV) को अपनाने को बढ़ावा देगी बल्कि चार्जिंग इन्फ्रा के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार भी पैदा करेगी।
वित्त मंत्री ने गुरुवार को अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि सरकार विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रा का समर्थन करके ईवी (EV) पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और मजबूत करेगी। भुगतान सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों (E-Buses) को अधिक से अधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। टीमलीज़ के कार्तिक के अनुसार, चीन की वर्तमान संख्या 1.1 मिलियन के विपरीत भारत में लगभग 7,000 चार्जिंग स्टेशन हैं। FAME योजना के साथ संयुक्त यह सरकारी पहल न केवल ईवी (EV) को अपनाने को बढ़ावा देगी बल्कि चार्जिंग इन्फ्रा के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार भी पैदा करेगी।
