उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (UPREV) की स्थापना की है। इसके तहत योगी सरकार राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने जा रही है। यह पहल राज्य को हरित और ऊर्जा कुशल भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। Read also:-मेरठ और मुजफ्फरनगर में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, बढ़ेगा परिवार

EV चार्जिंग के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर 
योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए व्यापक योजना बनाई है। यूपीआरईवी के तहत राज्य के प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय-राज्य राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे निजी निवेश को आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। 

सरकार ने अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर राइट टू यूज के आधार पर चार्जिंग स्टेशनों के लिए राज्य की जमीन के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इस पहल के तहत राज्य में डिस्कॉम कार्यालयों, सब-स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जा रहे हैं।

नए ईवी टैरिफ से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत 
योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए बिजली की दरों में भी संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के नए आदेश के अनुसार, अब सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैरिफ औसत लागत से कम रखा गया है।

इससे इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सस्ती दरों पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे ईवी को अपनाने में तेजी आएगी। सरकार का लक्ष्य ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए बेहतर दरें निर्धारित करना है, ताकि परिवहन क्षेत्र में अधिक से अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। इस कदम से राज्य में ईवी उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा
EV इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ, योगी सरकार का लक्ष्य न केवल पर्यावरण की रक्षा करना है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा यूपीईवी (UPEV) के जरिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये की सब्सिडी लेने की योजना बना रही है, ताकि अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें।