उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 66 साल बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ संचालित होगा। दरअसल, विधानसभा के पिछले सत्र में ही बदलाव की इजाजत दे दी गई थी, जिसके बाद अब ये नए बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत सदन में नेताओं के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना मोबाइल के ही सदन में एंट्री हो सकेगी। इसके अलावा सदन में झंडे और बैनर ले जाने की भी इजाजत नहीं होगी। READ ALSO:-UP : इस्लामिक लगाए, और B.Tech के छात्र ने काट दी बस कंडक्टर की गर्दन, Video बना कर किया सोशल मीडिया पर शेयर

इस सत्र के दौरान महिलाओं को खास तरजीह दी जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण का संकल्प लिया है। बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने के लिए खास तरजीह मिलेगी। सत्र के पहले दिन सदन के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। 

इसके बाद 29 नवंबर से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से शुरू हो जाएगी। इस दिन पहले भाग के दौरान अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम आदि सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा बिलों को दोबारा पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें पेश की जाएंगी. साथ ही अन्य विधायी कार्य भी पूरे होंगे। 

शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधायी कामकाज पूरा किया जाएगा
बताया गया है कि शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यानी 30 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदान पर चर्चा होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। इस दौरान विधायकों की मांगों पर विचार और वोटिंग हो सकती है। साथ ही विनियोग विधेयक को दोबारा पेश करने का काम सदन की अनुमति से किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 1 दिसंबर को विधायी कामकाज पूरा किया जाएगा।