UP : डिजिटल अटेंडेंस पर शिक्षकों की बड़ी जीत, सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को दी बड़ी राहत

 सूत्रों के मुताबिक डिजिटल अटेंडेंस का आदेश स्थगित कर दिया गया है। शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दे दिया है।
 
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर है, सूत्रों के मुताबिक डिजिटल अटेंडेंस का आदेश स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि डिजिटल अटेंडेंस से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए कमेटी बनाई जाएगी। मंगलवार को शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। हालांकि इसे कब तक के लिए स्थगित किया गया है इसकी स्पष्ट जानकारी अधिसूचना जारी होने के बाद ही मिल पाएगी।READ ALSO:-UP : बकाया वसूली और मीटर रीडिंग के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादती बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने जारी किया आदेश

 

क्या बोलीं महिला शिक्षक संघ अध्यक्ष?
यूपी महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य ने कहा कि डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर आज प्रमुख सचिव, महानिदेशक की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें मान्यता प्राप्त शिक्षण संगठनों को बुलाया गया था। सभी ने अपनी मांगें रखी हैं। इसके बाद मुख्य सचिव ने डिजिटल अटेंडेंस के आदेश पर दो महीने की रोक लगा दी है, जिसके बाद कमेटी बनाकर बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों के हित में फैसला लिया जाएगा।

 


वहीं, राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि हम डिजिटल अटेंडेंस के आदेश का विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण यह नहीं है कि कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं होना चाहता। विरोध का कारण व्यवस्था में खामियां हैं।

 

आदेश के विरोध में उतरे थे शिक्षक
गौरतलब है कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। अफसरों को स्कूल पहुंचकर ऑनलाइन हाजिरी लेने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यह फार्मूला भी कारगर होता नहीं दिख रहा है। शिक्षकों का कहना है कि बरसात के मौसम में गांव के स्कूलों तक पहुंचने में दिक्कत होती है, कई स्कूलों में जाने के लिए साधन नहीं हैं। क्रॉसिंग बंद होने, जाम लगने, रूट डायवर्जन, भीड़, बारिश के कारण भी स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती है।

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी बैठक
8 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी और रजिस्टरों के डिजिटलाइजेशन का आदेश जारी हुआ था। लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 10 जुलाई को 8 और 9 जुलाई को ऑनलाइन हाजिरी न भरने वाले शिक्षकों का सामूहिक वेतन काटने का आदेश जारी किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच चल रहे गतिरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी।
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