देश में 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी। Read Also:-मेरठ : बड़ी खबर, दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर यहां तक पहुंचेगी नमो भारत, जानें कैसी होगी व्‍यवस्‍था और क्या हैं इसकी तैयारियां?

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन समान अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। ये कानून क्रमशः सदियों पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन तीन कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित करके देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।

नए कानूनों का उद्देश्य आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करके, राजद्रोह को समाप्त करना और कई अन्य परिवर्तनों के साथ राज्य के खिलाफ अपराध नामक एक नई धारा को शामिल करके ब्रिटिश काल से चले आ रहे कई कानूनों को पूरी तरह से बदलना है। 

यह बिल पिछले साल मानसून सत्र के दौरान पेश किया गया था
इन तीनों कानूनों को लेकर सरकार ने पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान बिल पेश किया था. संसद में पेश होने के बाद इसे गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के पास भी भेजा गया था. समिति द्वारा की गई कई सिफारिशों को शामिल करने के बाद इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कर दिया गया।

नए कानून की अहम बातें-