अब वह गुजरे जमाने की बात है जब राशन की दुकानों पर सिर्फ चावल, गेहूं और चीनी मिला करती थी। राशन की दुकानें अब हाईटेक हो गई हैं क्योंकि सरकार ने कई सुविधाएं शुरू की हैं। कॉमन सर्विस सेंटर एक नई सुविधा है। इसे हिंदी में जन सुविधा केंद्र कहते हैं, जहां आम लोगों की सुविधाओं से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं। यह सेवा पहले भी उपलब्ध थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। नए नियम के तहत अब आप राशन की दुकानों पर आधार, पैन से लेकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन राशन की दुकानों पर सीएससी की सुविधा शुरू की है। इन राशन की दुकानों पर आप पैन या पासपोर्ट के अलावा बिजली और पानी के बिल भी जमा कर सकते हैं।Read Also:-मेरठ : स्कूलों में 19 से 27 जुलाई तक छुट्टी, कांवड़ यात्रा के चलते सरकारी स्कूलों में 9 दिन की छुट्टी घोषित, अब 28 जुलाई से खुलेंगे स्कूल

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में यह सुविधा शुरू की है। हालांकि देश स्तर पर देखें तो यह काम एक साल पहले शुरू किया गया था। इसके लिए ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया यानी सीएससी और खाद्य मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। राशन की दुकानें खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जिसे सार्वजनिक वितरण केंद्र या पीडीएस के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे Fair Price Shop या FPS भी कहते हैं। आम बोलचाल में इसे राशन की दुकान कहते हैं। आमतौर पर गाँव-गाँव में ऐसी दुकानें मिल जाएँगी और ऐसे दुकानदारों को डीलर कहा जाता है।

अब केवल गेहूं और चावल ही नहीं तौलेंगे कोटेदार
अब इन राशन डीलरों की आमदनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि गेहूं, चावल तौलने के साथ ही वे पैन, पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। लोग इसके लिए कुछ शुल्क का भुगतान करेंगे और राशन की दुकान पर ही पैन या पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए आपको गांव से मीलों दूर शहर या नगर क्षेत्र के जन सुविधा केंद्र तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो डीलर की कमाई बढ़ेगी। दूसरा आम लोगों की परेशानी कम होगी और कागजी काम कम समय में हो सकेगा। आप चाहें तो अपना फोटो पहचान पत्र ऐसे केंद्र पर भी बनवा सकते हैं जो वोटर आईडी हो। 

इस सुविधा के तहत सीएससी और राज्य सरकारों के बीच एक समझौता भी होता है। सीएससी और खाद्य मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। दूसरा, यह राज्य सरकार के साथ किया जाता है, जिसकी राशन की दुकानों में जन सुविधा केंद्र की सुविधा प्रदान की जानी है। इस समझौते के तहत राशन डीलरों को एक डिजिटल सेवा पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जाती है जहां से वे सीएससी की सुविधा ले सकेंगे और लोगों के कागजात बना सकेंगे। यह सेवा हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है।

खाद्य मंत्रालय की पहल से सभी लाभान्वित
खाद्य मंत्रालय ने पिछले साल सभी राज्य सरकारों से उन संभावनाओं पर गौर करने को कहा था, जिनके तहत राशन दुकानदारों की आय बढ़ाई जा सकती है। वे सिर्फ चावल, गेहूं और अन्य सामान पहुंचाने से बहुत अच्छा नहीं करने जा रहे हैं। इसमें जन सुविधा केंद्र का सुझाव दिया गया। अब इस सेवा को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और इसे कई राज्यों में लागू किया जा चुका है। इन राशन की दुकानों पर कोई भी व्यक्ति नए कार्ड जैसे पैन या आधार के लिए आवेदन कर सकता है, आधार बनवा सकता है, इसे ठीक करवा सकता है, राशन कार्ड बनवाकर ठीक करवा सकता है आदि। इन केंद्रों पर पासपोर्ट बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे काम की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है क्योंकि ऐसे काम उनके अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं।