राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी। ये तीनों नए बिल पिछले हफ्ते ही संसद के दोनों सदनों (First Lok Sabha And Then Rajya Sabha) से पास हो गए। संसद ने गुरुवार को इन विधेयकों को मंजूरी दे दी थी, जिसमें औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं।READ ALSO:-कोरोना वायरस : क्या JN.1 वेरिएंट से देश में आएगी कोरोना की नई लहर? 24 घंटे में कोरोना के 628 नए केस

राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा संसद से पारित तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दिए जाने के बाद अब ये कानून पुराने कानूनों की जगह लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए तीन कानून (Indian Judicial Code, Indian Civil Defense Code and Indian Evidence Act) अब ब्रिटिश शासन के दौरान बने तीन कानूनों, भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, आपराधिक संहिता के अनुपालन में हैं। प्रक्रिया (CRPC) 1898 और भारतीय दंड संहिता (IPC) 1898। साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि सजा देना था। इसके स्थान पर भारतीय न्यायिक संहिता 2023 इस सदन की मंजूरी के बाद पूरे देश में लागू हो जाएगी। इस सदन की मंजूरी के बाद CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो जाएगी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब तक किसी भी कानून में आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी। अब पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। ताकि इसकी कमी का कोई फायदा ना उठा सके। 

सजा नहीं, न्याय दिलाना मकसद: अमित शाह
तीन नए न्याय विधेयकों पर संसद में बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते राज्यसभा में कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पुराने कानूनों की तरह दंड देना नहीं बल्कि न्याय प्रदान करना है। इन कानूनों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के अपराधों और उनकी सजा को परिभाषित करके देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव लाना था।

नए कानून आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करते हैं, देशद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटाते हैं और 'राज्य के खिलाफ अपराध' नामक एक नया खंड शामिल करते हैं। हालाँकि, विपक्ष ने बहस के दौरान भाग नहीं लिया क्योंकि कई विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था जबकि अन्य विपक्षी सांसदों ने विरोध में कार्यवाही में भाग नहीं लिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। 

ये पूरी तरह से भारतीय है: अमित शाह
गृह मंत्री शाह ने संसद में कहा था कि तीन आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए इन नए विधेयकों के पारित होने के बाद देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक नया बदलाव आएगा और पूर्ण भारतीयता के साथ एक नई शुरुआत होगी। उन्होंने कहा था कि इन नए कानूनों को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इनमें भारतीय न्याय दर्शन का समावेश किया गया है। इन कानूनों की भावना भी भारतीय है, सोच भी भारतीय है और ये पूर्णतया भारतीय है।