1 जनवरी 2025 से UPI के इस नियम में होगा बदलाव! RBI ने ट्रांजेक्शन और वॉलेट पेमेंट से जुड़े नए नियम को दी मंजूरी

 1 जनवरी 2025 से UPI पेमेंट का एक और नियम बदलने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से यूजर्स को काफी फायदा होगा और यूजर्स का समय भी बचेगा।
 
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ने UPI ट्रांजेक्शन और वॉलेट पेमेंट की लिमिट में बदलाव किया है। इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। नए नियम के मुताबिक, लोग अब UPI 123Pay का इस्तेमाल कर 5 की जगह 10 हजार रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। READ ALSO:-मेरठ : कारोबारी के घर से ब्वॉयफ्रेंड ने चुराए 50 लाख, घूमने गया था परिवार, बनवाई डुप्लीकेट चाबी और मामा के साथ मिलकर कर दिया हाथ साफ

 

ऐसे में अब प्रीपेड वॉलेट फोनपे, UPI और पेटीएम का इस्तेमाल करना आसान हो गया है, लेकिन इस नए नियम का फायदा उठाने के लिए वॉलेट की KYC पूरी होनी चाहिए और वॉलेट का ऐप से लिंक होना जरूरी है। वहीं, जब आप वॉलेट से UPI पेमेंट करेंगे तो पहले पेमेंट अप्रूव होगा, फिर आपको UPI ऐप का एक्सेस मिलेगा, लेकिन आप इसमें किसी दूसरे बैंक या वॉलेट को नहीं जोड़ पाएंगे।

 

नया पेमेंट ऑप्शन OTP बेस्ड सर्विस
दूसरी तरफ, अब UPI के जरिए पेमेंट करने के लिए OTP की जरूरत होगी। इस नियम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) भी 1 जनवरी 2025 से लागू कर रहा है। लोगों के पैसे की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि UPI 123Pay में पेमेंट करने के लिए यूजर्स को 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक IVR नंबर, दूसरा मिस्ड कॉल, तीसरा OEM-Embedded Apps और चौथा साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन अब इनमें एक और ऑप्शन OTP बेस्ड सर्विस भी जुड़ गई है। 

 

नए नियमों का बड़ा फायदा यह होगा कि अब लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा पैसे भेज पाएंगे। समय की बचत होगी और पेमेंट भी सुरक्षित रहेगा। इससे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। अगर UPI 123Pay सर्विस बिना इंटरनेट के काम करती है तो यह यूजर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है।

 

अगस्त 2024 में बदला गया था यह नियम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 में NPCI ने एक और नियम बदला था। करदाताओं के लिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई, जबकि आमतौर पर यह सीमा एक लाख तक होती है, लेकिन करदाताओं के लिए सीमा बढ़ा दी गई है। 

 

यह नया नियम 16 ​​सितंबर 2024 से लागू हो गया है। सिर्फ टैक्स ही नहीं, लोग शिक्षा, अस्पताल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और आईपीओ से जुड़े लेन-देन भी इस सीमा से कर सकते हैं, लेकिन बैंक भुगतान की सीमा तय कर सकते हैं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के ग्राहक 1 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। इलाहाबाद बैंक की भुगतान सीमा 25 हजार रुपए है। गूगल पे, फोनपे, पेटीएम आदि ने भी भुगतान की सीमा तय कर दी है।