पीएम E-Drive योजना: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर पहले साल में 10,000 रुपये तक की सब्सिडी, जल्द शुरू होगी योजना

 केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस योजना की घोषणा की है, जिसमें बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। पहले साल में 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की सब्सिडी दी जाएगी।
By Khabreelal Media Sep 14, 2024, 02:00 IST
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने घोषणा की है कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले साल 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना जल्द ही शुरू की जाएगी और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं।READ ALSO:-बिजनौर : चांदपुर में पूर्व BSP प्रत्याशी पर दुष्कर्म का आरोप, वीडियो बनाया, बार-बार किया शोषण, चार के खिलाफ केस दर्ज

सब्सिडी की जानकारी
  • पहले साल की सब्सिडी: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर बैटरी क्षमता के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन, पहले साल में कुल सब्सिडी 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
  • दूसरे साल की सब्सिडी: दूसरे साल सब्सिडी घटकर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा रह जाएगी। इस साल कुल सब्सिडी 5,000 रुपये तक सीमित रहेगी।
  • पहले साल: ई-रिक्शा की खरीद पर 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
  • दूसरे साल: सब्सिडी 12,500 रुपये होगी।

 

अन्य वाहनों के लिए सब्सिडी
एल5 श्रेणी के तिपहिया वाहन: पहले वर्ष में 50,000 रुपये और दूसरे वर्ष में 25,000 रुपये की सब्सिडी।

 

सब्सिडी कैसे प्राप्त करें
  • ई-वाउचर प्राप्त करें: पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर जाकर आधार प्रमाणित ई-वाउचर प्राप्त करें।
  • हस्ताक्षर करें और अपलोड करें: खरीदार और डीलर दोनों को ई-वाउचर पर हस्ताक्षर करके उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • सेल्फी अपलोड करें: सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को पोर्टल पर अपनी 'सेल्फी' अपलोड करनी होगी।
सब्सिडी का उचित उपयोग
  • भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने कहा कि फेम-2 योजना से मिली सीख के आधार पर हर छह महीने में उत्पादन की जांच की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी का दुरुपयोग न हो।

 

ई-एम्बुलेंस
  • पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों के सहयोग से इसके प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को तैयार किया जाएगा।

 

गौरतलब है कि इस योजना से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिलेगा और सब्सिडी के जरिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में मदद मिलेगी।