केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने जुलाई से ईंधन आधारित (Petrol) दोपहिया वाहनों का पंजीकरण बंद करने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस बीच, दिसंबर 2023 से ईंधन आधारित (Petrol-Diesel) कारों का पंजीकरण भी बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि उसकी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इंटरनल कंब्शन इंजन (ICE) वाहनों की संख्या वित्तीय वर्ष 2023 -24 के लिए इन समयसीमाओं के भीतर पूरी हो जाएगी।READ ALSO:-Mahindra BE.05 Electric SUV : नज़र आया महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार का इंटीरियर लुक, आप भी जाने इसके बारे में सब कुछ

EV पॉलिसी सितंबर में शुरू हुई थी
चंडीगढ़ ने अपनी ईवी पॉलिसी पिछले साल सितंबर में लॉन्च की थी, जो अगले पांच साल तक लागू रहेगी। केंद्र शासित प्रदेश (UT) का लक्ष्य आने वाले वर्षों में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करना है और इस तरह के कदमों का उद्देश्य अधिक ग्राहकों को ICE संचालित वाहनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। EV नीति के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में शहर में लगभग 6,201 ICE दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया जा सकता है। इस सीमा के बाद इसकी जगह सिर्फ ईवी का ही रजिस्ट्रेशन होगा।

इतने ही ICE वाहन खरीदे जा सकते हैं
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से शहर में लगभग 4,032 आईसीई दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया गया है। अब आने वाले हफ्तों में केवल 2,170 इकाइयों के पंजीकरण के लिए जगह बची है। यह संख्या जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके विपरीत, डेटा से पता चलता है कि इस वित्तीय अवधि के दौरान केवल 257 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया गया है। इसी तरह, EV नीति एक वित्तीय वर्ष में ICE कारों के पंजीकरण को 22,626 इकाइयों तक सीमित करती है। इस साल दिसंबर तक यह आंकड़ा हासिल होने की उम्मीद है।

जल्द ही केवल EV की ही खरीदी होगी
इस वर्ष कुल पंजीकरण में से, चंडीगढ़ प्रशासन की वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 35 प्रतिशत ईवी पंजीकृत करने की योजना है। इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 70 फीसदी ईवी हो गया है। इस बीच, ई-कारों का पंजीकरण पिछले वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 20 प्रतिशत हो गया। ईवी नीति 2022 के तीसरे, चौथे व पांचवें वर्ष में नगर प्रशासन की योजना ई-दोपहिया व तिपहिया वाहनों का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराने की है। जबकि निजी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक कारों का रजिस्ट्रेशन पांचवें साल तक धीरे-धीरे बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।

ऐसा करने वाला देश का पहला शहर
चंडीगढ़ शहर में देश में सबसे ज्यादा वाहन घनत्व है। इसके साथ, चंडीगढ़ वाहन पंजीकरण पर इस तरह के प्रतिबंध की घोषणा करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। हालांकि, प्रशासन ने यह खुलासा नहीं किया है कि वे ICE वाहनों के मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने की योजना कैसे बनाते हैं। इसमें डीलरशिप, बिक्री कर्मचारी, वाहन सूची, और बहुत कुछ शामिल हैं।