पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ICE व्हीकल्स के अल्टरनेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य अपनी EV पॉलिसी बनाकर सब्सिडी दे रही हैं। देश के कई राज्य अपनी EV पॉलिसी बना चुके हैं और जिन्हें अभी नहीं बनाई हैं, वह इसपर विचार कर रहे हैं। खैर, चलिए आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सरकार की ओर से EV पर दी जा रही सब्सिडी के बारे में बताते हैं। READ ALSO:-Bharat Jodo Nyay Yatra : न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने BJP पर लगाया आरोप, कहा-प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर के आंसू पोंछने नहीं आए....

उत्तर प्रदेश में ईवी सब्सिडी
उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्री वैल्यू पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी है। पहले दो लाख EV 2-व्हीलर्स को 5,000 रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, पहले 25000 EV 4-व्हीलर्स पर 1 लाख रुपए प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में बिकने वाली पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों (Non-Government) को 20 लाख रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी मिल रही है।

दिल्ली में EV सब्सिडी
दिल्ली में EV टू-व्हीलर्स पर 5,000 रुपए/किलोवाट या अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी हैं। कारों की बात करें तो यहां इलेक्ट्रिक कारों पर 10,000 रुपये/kWh या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। 

बिहार में EV सब्सिडी
बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत राज्य में बिकने वाली पहली 1 हजार इलेक्ट्रिक कारों पर 1.25 लाख रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये प्रति यूनिट तक की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही, मोटर व्हीकल टैक्स में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। 

केंद्र सरकार भी देती है सब्सिडी
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) के तहत दी जाती है। अभी FAME फेज-2 चल रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने कुछ ही समय पहले इस सब्सिडी में कुछ कटौती भी की थी।