उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्य में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सरकार लैंड बैंक तैयार कर निवेशकों को आकर्षित करने में जुटी है। लैंड बैंक के लिए निजी और सरकारी सभी प्रकार की जमीन चिह्नित कर ली गई है।READ ALSO:-UP : कार से आए बदमाशों ने ढाबे पर चाय पी रहे बुजुर्ग का दिनदहाड़े किया अपहरण, कार में डाला और भाग गए; देखें किडनेपिंग का LIVE VIDEO

छह औद्योगिक एक्सप्रेस-वे के पास औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जबकि सरकारी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी यूपीएसआईडीए (Uttar Pradesh State Industrial Development Authority) को सौंपी गई है। प्रदेश में कुल 12,513 एकड़ सरकारी जमीन चिह्नित की गई है।

सरधना में है 83 एकड़ जमीन
इसमें से 83 एकड़ जमीन मेरठ की सरधना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कलां में है। यूपीएसआईडीए के क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीएम से कब्जा दिलाने की मांग की है। जिला प्रशासन जल्द ही यह कार्रवाई भी पूरी कर लेगा।

सरकार वर्ष 2028 तक प्रदेश को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाना चाहती है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को आकर्षित करने की योजना तैयार की गई है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत बड़े पैमाने पर लैंडबैंक तैयार कर निवेशकों को उपलब्ध कराए जाने हैं। लैंडबैंक के लिए सभी प्रकार की सरकारी और निजी जमीनों की तलाश कर ली गई है।

प्रदेश में छह एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, साथ ही प्रदेश में सरकारी जमीनों पर औद्योगिक क्षेत्र बसाने की भी तैयारी है। पूरे प्रदेश में कुल 12.513 एकड़ सरकारी जमीन चिह्नित की गई है। जिसे यूपीएसआईडीए (Uttar Pradesh State Industrial Development Authority) को निशुल्क सौंपने का आदेश दिया गया है।

खिवाई और खेड़ी कला में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र
यूपीएसआईडीए के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जल्द से जल्द जमीन पर कब्जा लेने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों को चिह्नित किया है। पूरे प्रदेश में कुल 12,513 एकड़ सरकारी जमीन चिह्नित की गई है। जिसमें मेरठ जिले की सरधना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कला की 83 एकड़ जमीन शामिल है।

जिसका सर्वे तहसील टीम के साथ यूपीएसआईडीए के उप महाप्रबंधक सिविल निर्माण खंड 1 गाजियाबाद ने मौके पर किया है। दोनों गांवों में उक्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए उपयुक्त पाई गई। इस रिपोर्ट के बाद अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने उक्त भूमि पर तत्काल कब्जा दिलाने के आदेश दिए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक ने जिलाधिकारी से उक्त भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की है।

 

जिलाधिकारी दीपक मीना ने कहा
यह सभी कार्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति के तहत किए जा रहे हैं। तहसील प्रशासन को चिह्नित भूमि यूपीएसआईडीए को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।