यातायात क्रांति की दिशा में ऐसा कदम उठाने पर निर्णायक सहमति बनी है, जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो मोदीनगर के जाम की तरह मेरठ शहर के अंदर लगने वाला जाम भी इतिहास बन जाएगा। शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। इसके लिए तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। READ ALSO:-मेरठ : ‘पहचान देखकर ही लगवाएं मेहंदी, 'बहन-बेटी बचाएं'…निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ने लगाए पोस्टर....

इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने का सपना भरोसे के साथ देखा जा सकता है, क्योंकि 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था पहले ही हो चुकी है और प्रस्ताव बाद में बनाया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाता था, लेकिन वहां से धनराशि नहीं मिलती थी। या फिर किसी काम के लिए धनराशि मिल भी जाती थी तो विभागाध्यक्ष गंभीरता नहीं दिखाते थे। 

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय का दावा है कि एक महीने में इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद टेंडर जारी कर काम शुरू करा दिया जाएगा। पूरे शहर को छह जोन में बांटा गया है, इसलिए काम व्यवस्थित तरीके से होगा। हैकाथॉन में मेडा सचिव आनंद कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य नगर नियोजक विजय कुमार सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई।

ये होंगे नए बाईपास
दिल्ली रोड से मोहिउद्दीनपुर, महरौली होते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से बागपत रोड, शामली-करनाल रोड तक। इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से जमीन ली जाएगी।

जमीन फ्रेट कॉरिडोर की होगी और सड़क निर्माण का खर्च मेडा उठाएगा। इसका लाभ सामान्य यातायात के साथ ही फ्रेट कॉरिडोर के स्टेशनों को सीधे मिलेगा। गौरतलब है कि कॉरिडोर के दोनों ओर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित की गई। इस पर खर्च होने वाली राशि का अभी आकलन नहीं किया गया है।

नहर के किनारे भूड़बराल से घाट गांव तक सड़क का चौड़ीकरण। इससे देहरादून बाईपास से वाहन मेरठ साउथ स्टेशन जाने के लिए बाईपास के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पर 12.61 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

ये होंगी एलिवेटेड सड़कें और फ्लाईओवर
बच्चा पार्क से जली कोठी चौराहा तक थापर नगर के समानांतर नाले के ऊपर एलिवेटेड सड़क।

जाम की समस्या से जूझ रहे बिजली बंबा बाईपास को चौड़ा किया जाएगा। चौड़ीकरण के बाद बीच में डिवाइडर बनाया जाएगा। चौड़ीकरण के लिए अतिरिक्त जमीन नहीं खरीदी जाएगी और न ही नहर को भरा जाएगा। नहर की पूरी चौड़ाई तक सड़क बनाई जाएगी। इससे एक तरफ से आने और दूसरी तरफ से जाने वाले वाहनों के लिए लेन बनाई जाएगी। इस पर 80 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

ये होंगे मुख्य कार्य

ओडियन नाला और आबूनाला समेत सभी नालों की पुलियों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। काली नदी की पुलिया की चौड़ाई फोर लेन की जाएगी। यहां मल्टीलेवल अंडरग्राउंड/पार्किंग बनाई जाएगी। बच्चा पार्क, टाउन हॉल, जिमखाना, कचहरी। यहां फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। तेजगढ़ी चौराहे से कृष्णा प्लाजा तक, बेगमपुल स्थित साईं मंदिर से लालकुर्ती, शास्त्री पार्क और हापुड़ अड्डा तक।

जनप्रतिनिधियों ने ये रखे प्रस्ताव
सभी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत है। सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर हटाकर दूसरी जगह लगाए जा सकते हैं। चौराहों पर बाईं ओर निकलने की जगह नहीं है, इसलिए बाईं ओर कैरिजवे बनाएं। दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाते रहें, नहीं तो सड़कों का कोई फायदा नहीं होगा। शहर के बाहर मंडी या ट्रांसपोर्ट नगर बनाना कोई ठोस समाधान नहीं है, क्योंकि शहर का विस्तार हो रहा है, इसे व्यवस्थित रूप दिए जाने की जरूरत है। पांच-छह विभागों की कमेटी बनाकर तय किया जाए कि कहां क्या किया जाए, इसमें व्यापारिक संगठनों को भी शामिल किया जाए। -अरुण गोविल, सांसद, मेरठ।