मेरठ : समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी बाराबंकी से गिरफ्तार, हाईकोर्ट से हुए थे जारी101 गैर जमानती वारंट
मेरठ शहर के सपा विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. लखनऊ से मेरठ लौटते समय उन्हें बाराबंकी में गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस शाम तक रफीक को लेकर मेरठ पहुंचेगी।
| May 27, 2024, 15:45 IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट (NBW) जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम उन्हें कार में बिठाकर मेरठ के लिए रवाना हो गई।
आईपीसी की धारा 147, 436 और 427 के तहत लंबित आपराधिक मामले में विधायक रफीक अंसारी के खिलाफ जारी वारंट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी/एमएलए, मेरठ की अदालत में चुनौती दी गई थी।Read also:-Uniform Civil Code में नया प्रावधान, लिव इन रिलेशशिप के लिए जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन, कपल को माता-पिता से लेनी होगी इजाजत, नहीं तो...
मामले के तथ्यों के मुताबिक सितंबर 1995 में 35-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद पहली चार्जशीट 22 आरोपियों के खिलाफ पेश की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर संबंधित अदालत ने अगस्त 1997 में संज्ञान लिया। रफीक अंसारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए 12 दिसंबर 1997 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
कुर्की की कार्रवाई के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए
बार-बार गैर-जमानती वारंट (क्रमांक 101) और धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की की प्रक्रिया के बावजूद, वह अदालत में पेश नहीं हुआ और स्थानीय अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। यहां उनके वकील ने तर्क दिया कि मामले में मूल रूप से आरोपित 22 आरोपियों को 15 मई 1997 के फैसले में बरी कर दिया गया था। इसलिए, उनके खिलाफ मामले की कार्रवाई रद्द की जानी चाहिए।
बार-बार गैर-जमानती वारंट (क्रमांक 101) और धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की की प्रक्रिया के बावजूद, वह अदालत में पेश नहीं हुआ और स्थानीय अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। यहां उनके वकील ने तर्क दिया कि मामले में मूल रूप से आरोपित 22 आरोपियों को 15 मई 1997 के फैसले में बरी कर दिया गया था। इसलिए, उनके खिलाफ मामले की कार्रवाई रद्द की जानी चाहिए।
कोर्ट ने आदेश दिया था
अदालत ने पुलिस महानिदेशक को रफीक अंसारी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पहले से जारी गैर-जमानती वारंट का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यदि अभी तक तामील नहीं हुई है तो अगली तिथि पर अनुपालन शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा। अदालत ने अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामले को 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने पुलिस महानिदेशक को रफीक अंसारी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पहले से जारी गैर-जमानती वारंट का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यदि अभी तक तामील नहीं हुई है तो अगली तिथि पर अनुपालन शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा। अदालत ने अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामले को 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इसके बाद भी विधायक रफीक अंसारी अपना गैर जमानती वारंट वापस नहीं ले सके। इसलिए पुलिस ने उसे बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया है।
